पोखरा ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोमबारदेखि लागू गर्न भनेर प्रकाशित गरेको ब्याजदर बुधबारभित्रै संशोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। बजारमा तरलता अभावका कारण निक्षेपकर्ताहरुको बचत रोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको व्याजदर बढाएका थिए।

बढेको ब्याजदरप्रति अत्यधिक आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मंगलबार साँझ तीनबुँदे निर्देशन दिँदै बुधबारभित्र प्रकाशित भइसकेको ब्याजदर पनि परिवर्तन गरी आफ्नो वेबसाइटमार्फत ग्राहकलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको हो।

त्यस्तै कात्तिक ५ गतेभित्र संशोधित ब्याजदर दैनिक पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर जथाभावी रुपमा बृद्धि गरी लागू गर्न पनि बैंकहरुलाई रोक लगाएको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमाथि लगाम लगाएको यो पहिलो पटक हो। तीन वर्षअघि तरलता अभाव भएको भन्दै बैंकहरुले ब्याजदर ह्वात्तै बढाउँदा पनि सो विषय आफ्नो नभएको भन्दै लिखित निर्देशन दिन राष्ट्र बैंक हच्केको थियो।

मंगलबार दिइएको निर्देशनअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो महिनामा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशत भन्दा बढीले व्याजदर परिवर्तन गर्न पाउनेछैन। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज महिनामा ८ प्रतिशत व्याज दिएको छ भने कात्तिकमा ०।८ प्रतिशत भन्दा बढीले व्याजदर बढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूखुसी ब्याजदर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको व्याजदरमाथि नियन्त्रणात्मक नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्थाले अव कुनै पनि बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशत नाघ्दैन। गत असोजमा अधिकांश बैंकहरुको ब्याजदर ८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र थियो।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तीनबुँदे निर्देशन जारी गरी संस्थागत मुद्दती निक्षेप व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा एक प्रतिशतले कम हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसबाट अधिकांश बैंकहरुले आफे ठूलो संस्थागत निक्षेप गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

हिमालयन बैंकले सबैभन्दा ठूलो सस्थागत निक्षेपर्ताको बचतका लागि एकैपटक ५ प्रतिशतभन्दा बढीले बयाजदर बढाएर पौने १२ प्रतिशत पुर्याएको थियो। यो व्यवस्थाले हिमालयन बैंकलाई भने सीधै असर गर्नेछ। पछिल्लो समयमा संस्थागत निक्षेप राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत खातामा भन्दा संस्थागत निक्षेपको व्याज झन्डै एक प्रतिशतले बढी दिइरहेका थिए। अव यो व्यवस्थाले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले भने राम्रो व्याज पाउने भएका छन्।