पोखरा । सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा तीन वटै सरकारको जिम्मेवारी तोकेर फेवाताल संरक्षणका लागि फैसला गर्यो । लामो समय कुनै पनि सरकारले काम थालेनन् । ६ महिना म्याद दिएर भएको फैसलाअनुसार काम नगरेपछि तीन वटै सरकारले अदालतको मानहानी मुद्दा खेपिरहेका छन् । संघ सरकारले कात्तिकमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर तालको सिमाना खोज्ने र दूषित जग्गा छानबिन गरी खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । पूर्व जिल्ला विकास समिति सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, सिँचाइ, वन लगायत कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले फागुनमै तालको सिमाना पत्ता लगाएको छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको आकार ५.७२६ वर्ग किमी कायम भएको थियो । रोपनीमा हिसाब गर्दा ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा क्षेत्रफल हुन्छ । २०३८ सालको फेवातालको आकारमा ताल कायम गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गरेको हो ।
त्यसपछि दूषित जग्गा खोज्न समितिले ध्यानकेन्द्रित गर्यो । २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण निकालेको थियो । समितिले ९ सय ५० व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिलेको समितिले दूषित जग्गाको क्षेत्रफल बढाएको छ । तालको जग्गा र लालपुर्जाको जग्गाबारे यथेष्ट प्रमाण आधारमा अर्को प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ । तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णय गरेर सदर गर्न सिफारिस गरिएको पौडेलले बताए । ‘धेरै प्रमाण जुटाउँदा व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरेका तालको जमिन कुनै पनि अवस्थामा निजी देखिँदैन । संक्रमणको समय छोपेर उनीहरुले दर्ता गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘कि सरकारले अर्को निर्णय गर्नुप¥यो नत्र त्यो जग्गाको निजी लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्छ । ती जमिन दूषित हुन् ।’
फेलातालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा बाँध बाँधिएको थियो । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका कागजात भेटिएको छ । बाँध फुटेपछि २०५५ सालसम्म पनि विभिन्न व्यक्तिको सिफारिस आधारमा मालपोतले लालपुर्जा वितरण गरेको पाइएको पौडेलले सुनाए । ‘२०५५ मा सराङकोट गाविसका अध्यक्षले पनि तोकादेश लगाएर मालपोतले जग्गा पास गरिदिएको छ । यो सरासर गल्ती हो,’ उनले थपे, ‘हाम्रो सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको कुरा हो तर दूषित भनिएका जग्गाबारे एउटा निर्णय लिनैपर्छ ।’ समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन काठमाडौं पुगेको छ । सरकारकै कमजोरीका कारण जग्गा अनियन्त्रित रुपमा दर्ता भएर व्यक्तिको नाममा गएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ ।
‘२०३१ सम्म पानीले भरियो । बाँध भत्किएपछि २०३२ देखि नापी गयो, सबैले लालपुर्जा लिए । ३८ सालमा अर्को बाँध बनेपछि पानीले डुबायो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि लालपुर्जावालाले मुआब्जा मागे । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी र अञ्चाधीशको प्रतिनिधिको समितिले अध्ययन गरेर लालपुर्जा खारेज गर्न सुझाव दियो । ३ जना मन्त्रीले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमसेर जवरा, डिपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म खारेज नभएको पाइएको हो । २०४६ मा पूर्णबहादुर गुरुङसहितका १ सय ८२ जना जग्गाधनीले हकभोगका लागि निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले पुनः खारेज गर्ने, सिमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यो जानकारी गराउन मालपोतलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको भेटिएको छ तर मालपोतले ती निर्देशनहरु लुकाएको अहिलेको समितिको आरोप छ ।
‘मालपोतलाई कार्यान्वयन गर भनेको छ तर उसले कार्यान्वयन गरेको देखिएन । ४६ सालको पुसमा पूर्णबहादुरसहित जग्गाधनीलाई मालपोत खारेज भएको जानकारी गराएको छ । बहुदल आएपछि हरायो, सबै । मालपोत, नापी लगायत कार्यालयले अनदेखा गरेको रहेछ । हामीले प्रमाणसहित पेस गरेका छौं,’ पौडेलले भने । समितिका अनुसार तालभन्दा बाहिर थप ४५ रोपनी जग्गा निस्किएको छ । समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महानगरको छ । मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि दूषित जग्गाबारे निर्णय हुने छ । समितिले तालको गुरुयोजना समेत तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको छ । समितिको कार्यकाल भदौ मसान्तमा सकिँदै छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१