पोखरा  । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेकोमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीले विरोध गरेको छ । स्थानीय तहमार्फत भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँचको काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नु गलत भएको मञ्चले बताएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ बैशाखमा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।
मञ्च जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाए । मञ्चले अहिले भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिने सुनिश्चित नगरी आयोग विघटन गर्नु उचित नहुने जनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले साउन ३ गते विश्वासको मत प्राप्त भएको समाचारसँगै सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको समाचार आएपछि हामीलाई निकै दुःखी बनाएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । आयोग खारेज गर्न खोजिएपछि पुस्तौंदेखि भूमि समस्या भोगिरहेका भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र वर्षाैदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गा आफ्नो भन्न नपाएका अव्यवस्थित बसोबासीको आशा र अपेक्षा निराशामा बदलिएको मञ्चको भनाइ छ । स्थानीय तहमार्फत लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँच कामसमेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नुले १७ लाख भूमि अधिकारबाट वञ्चितप्रति सरकारले विभेद गरेको महसुस भएको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नैपर्ने समस्या हो । देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नापनक्सा कार्य भइ कामले गति लिइरहेको अवस्थामा सो कार्यले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता नगरी आयोग विघटन गर्नु उचित नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै हाल भइरहेको कामलाई असर नपर्ने गरी निर्णय लिनु हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।