पोखरा । पोखरालाई पर्यटनको अघोषित राजधानी मानिन्छ । नेपाल छिर्ने पर्यटकमध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत पोखरा आइपुग्ने आकलन छ । आन्तरिक र बाह्य गरी १० लाख पर्यटक घुम्ने पोखरामा पर्यटनबाट ५० लाख पनि आम्दानी छैन । यसको प्रमुख कारण हो–यहाँ पर्यटक भुल्ने विशेष गन्तव्य छैनन् । भएकाहरुमा महानगरको स्वामित्व छैन । गत वर्ष पर्यटन सेवा शुल्क रोयल्टी नामको शीर्षकमा ६२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो वर्ष २३ लाख जम्मा भएको छ । स्थानीय तह बनेपछि पोखराको आन्तरिक आम्दानीमा खासै परिवर्तन छैन । भैरहेका स्रोतको कर बढाउने बाहेक नयाँ स्रोत खोजीमा पोखराले मिहिनत गरेको देखिँदैन ।
अझै पनि अनुत्पादक क्षेत्रबाट जम्मा हुने राजस्व नै प्रमुख स्रोत हो । सम्पत्ति कर, भूमि कर र बहाल करलाई पोखराको प्रमुख स्रोत मानिन्छ । तथापि यसको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान पुगेको छैन । पछिल्लो २ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने मुख्य शीर्षकबाटै आम्दानी बढेको छैन । अघिल्लो वर्ष करिब ११ करोड उठाएको बहाल करबाट यो वर्ष बिटौरी समेत जोड्दा मुस्किलले ८ करोड उठेको छ । भूमि तथा मालपोत कर पोहोरभन्दा अहिले बढेको छ । पोहोर करिब ८ करोड संकलन भएकोमा यो वर्ष १० करोड नाघेको छ । अघिल्लो वर्ष साढे ८ करोड सम्पत्ति कर उठाएकोमा अहिले ७ करोड जम्मा भएको छ ।
यो वर्ष व्यवसाय कर ६ करोड उठेको छ । तर यसको तथ्यांक समेत पोखरासँग छैन । कति घर छन् र कति भाडामा लगाइएको छ भन्ने तथ्यांक महानगरले बटुल्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ भाडामा लगाउनेहरुले बढी भाडा लिएर सरकारलाई बुझाउने कागजातमा मूल्य कम देखाइन्छ । त्यसको अनुगमन भएको छैन । जताततै राजस्व उठ्ने ठाउँ छ । महानगरले संरचनागत प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा स्रोत त्यसै खेर गइरहेका छन् । एकातिर कर्मचारीसँग मिलेर राजस्व छली बढी छ भने अर्कोतर्फ गलत कागजी विवरणले चुहावट बढेको छ ।
अहिले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत घाट हो । ढुंगा गिटी बालूवा बेचेर पोखरा विकासको कल्पना गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष गिटी बालुवा बेचेर १२ करोड जम्मा गरेकोमा अहिले २१ करोड उठेको देखिन्छ । साना खोलाहरुलाई समेत ठेक्का दिने र बिनाअध्ययन उत्खनन् गर्दा राजस्व बढे पनि खतरा डरलाग्दो छ । थोरै अनुमति लिएर अनियन्त्रित उत्खनन् गर्दा खोला किनारमा जोखिम बढेको हो । खासगरी ३३ वटा नदी तथा खोलाहरुबाट गिटी बालुवा उत्खनन् गर्न सामान्य सम्भावना खोजिएको छ । गएको वर्ष १३ वटा मात्रै घाट चल्यो । ठेक्कामा नगए पनि अरु खोला नदीहरुमा समेत दैनिक उत्खनन् भैरहेका छन्, अनियन्त्रित निकासी चलिरहेको छ । ताल संरक्षणका लागि बनाइएका चेक ड्याममा समेत महानगरले गिटी बालुवा बेच्ने ठेक्का लगाएको छ ।
मुख्यगरी रामघाट पोखराको प्रमुख निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न सक्ने ठाउँ हो । गत वर्ष ७७ हजार घनमिटर बालुवा उत्खनन् गर्न कर बाहेक ५ करोड ४८ लाखमा ठेक्का दिइएको थियो । वर्षभरीमा पोखराका घाटहरुबाट वैधानिक रुपमा ३ लाख घनमिटर गिटी बालुवा उत्खनन् हुन्छन् । अवैध निकासी पनि भैरहेको छ । त्यसको आँकडा निकालिएको छैन ।

वर्षभरीमा पोखराका घाटहरुबाट वैधानिक रुपमा ३ लाख घनमिटर गिटी बालुवा उत्खनन् हुन्छन् ।

महानगरका राजस्व प्रमुख गणेश पाण्डे महानगरकै लगानीबाट आम्दानी गर्ने स्रोत नभएकोले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘धेरै स्रोतहरु छन्, सम्भावना बढी भएको तर उठाउन सकेको छैन । घाटगद्धीमा पनि व्यवस्थित गर्न सके ४० करोड पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सबैको ध्यान आम्दानीमा हुनुपर्ने हो । दायरा खोजी गर्न कसैले मतलव गरेको पनि छैन । उठेको पैसा बाँढ्नेमा मात्रै केन्द्रित भयो ।’ सम्पत्ति कर, पर्यटन शुल्क, बहाल कर र विज्ञापन करमा सामान्य फेरबदल गर्दा पनि धेरै आम्दानी बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । आन्तरिक आम्दानी नबढ्दा अझै माथिल्ला सरकारको अनुदानमै भर पर्नुपर्ने अवस्था पोखरालाई छ ।
लेखा प्रमुख जयराम पौडेल दायराहरुको अभिलेखीकरण नै नभएकोले राजस्वक कम उठेको बताउँछन् । ‘ठूला करदाताहरु २० प्रतिशत पनि करको दायरामा छैनन् । नयाँ स्रोत पनि नहुने र करको दायरामा करदाता नहुँदा आम्दानी कसरी बढ्छ ?,’ उनले भने, ‘१० तलाका घर छन्, १ तलाको कर तिर्छ । कतिपय क्षेत्रको अभिलेखीकरण छैन ।’ अहिले पनि जमिन र घरसँग जोडिएको क्षेत्रबाट संकलन भएको पैसाले नगरपालिका चलिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी घटिरहेको छ । उद्योग, कलकारखाना बढेको छैन ।
कर तिर्ने प्रणालीको विकास नभएकोले नदीजन्य राजस्वमा केन्द्रित हुनुपरेको पोखरा महानगरकी राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक तथा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘कर भनेपछि नगरबासी रिसाउँछन् । कर तिर्ने बानीको विकास गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘विस्तारै कर शिक्षा टोलटोलमा लगेका छौं । अब नयाँ स्रोतबाट पनि राजस्व उठ्न सक्छ ।’ घर जग्गा र व्यवसाय दर्तामा जोड दिएको उनले सुनाइन् । कर छल्न खोज्ने समस्याले राजस्व संकलन धेरै हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।