पोखरा ।  कालीगण्डकी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलमा मिसाउने लक्ष्यका साथ कार्यालय नै स्थापना भएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । २०७१ सालदेखि संघ सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा कार्यालय उद्घाटन गरेलगत्तै विरोध चर्किएको हो । त्यसो त योजनाको अवधारणा सार्वजनिक भएदेखि नै यसको विरोध गण्डकी र तत्कालीन लुम्बिनीकै बासिन्दाले समेत विरोध गर्दै आएका थिए ।

यो योजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न नदिने भन्दै गण्डकी सरकारले शनिबार नै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी सरकारको होस्टेमा अन्य संघ संस्थाहरुले पनि हैंसे गरेका छन् । आइतबार विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि र अगुवाहरुले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र मन्त्री कुमार खड्कासँग भेटेर सुझाव दिएका छन् । डाइभर्सनको विरोधमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले सोमबारका लागि सर्बपक्षीय बैठक डाकेको छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा डाकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूहरु प्रतिपक्षमा रहँदासमेत यसका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको भन्दै अहिले पनि धारणामा कुनै परिवर्तन नभएको बताए । उनले भने,‘सिंगो प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर जाने प्रयास भएमा हामीहरु सहेर बस्दैनौं यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौं ।’ केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाई नभएमा संघर्षमा उत्रन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो कार्यलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाडलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बननाउने खेलको संज्ञा दिए । रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहीत स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको भनाइ राखे ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभका बीचमा कुनै तालमेल नै नमिलेको भनाइ राखे । उनले प्रदेश सरकार यो योजनाका बारेमा प्रष्ट रहेको भन्दै सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकीमाथि अहिले बेमाइनपूर्ण काम हुन लागेको बताए । उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत सशक्त आवाज उठाएको हो, सिंगो प्रदेश सभामा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा छ । नागरिकलाई साथमा लिएर यो आयोजना बिफल बनाएरै छाड्छौं ।’

अहिले भनेजसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने भन्दै उनले योभन्दा पहिला देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमिनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको आरोप लगाए । कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जसमेत प्रभावित हुने भन्दै त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु संकटमा पर्ने बताए । संघ सरकारले एकातिर जल खेलकुद र अर्कोतिर पानीजहाजको कुरा गर्ने अनि त्यही कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने योजना बुन्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सांसद तथा नेपाली कांग्रेस नवलपुर सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले यो परियोजनाका बारेमा सुरुदेखि नै स्थानीय तहबाटै विरोध हुँदै आउँदासमेत केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘डाइभर्सन गर्दा हुने खतराका बारेमा हामीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग बारम्बार छलफल गरेका छौं, यो परियोजना कहींबाट निर्देशित र परिचालित छ ।’ समग्र कालीगण्डकी क्षेत्रको विकासका लागि कालीगण्डकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण आवश्यक पर्ने सुझाव उनको छ ।

प्रतिनिधिमण्डको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व सांसद एवं कालीगण्डकी संरक्षण अभियानका अगुवा शंकर पाण्डेले संसारभरका ३ अर्बभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाविपरीत हुन लागेको यो काम पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट समेत हानिकारक रहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘शालिग्राम शिलालाई गर्भमा राखेर बहेको नदीलाई अप्राकृतिक रुपमा अन्तै लैजान खोज्नु कुनै पनि पक्षमा राम्रो हुन सक्दैन, यसलाई रोक्न प्रदेशवासी एकजुट हुनुपर्छ ।’

केदारेश्वर महादेव मणि सेवाश्रम समितिका पीठाधीश डा. लेखनाथ आचार्यले पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको देवघाटधामको महत्वबाट आरिश गर्नेहरुबाट कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना निर्देशित रहेको भनाइ राखे । ‘उनले भने काशी, हरिद्वार र ऋषिकेषको महत्व गंगाकै कारणले भएको हो, जब देवघाटमा पानी नै हुँदैन भने कसरी तीर्थस्थल हुन्छ ? काशीको विकल्प देवघाट बन्दै गएको छ, देवघाटको महत्व घटाउन खेलिएको षड्यन्त्र हो यो ।’

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज तथा प्राज्ञ सभाका अध्यक्ष डा. नारायण अधिकारीले गौरवपूर्ण संस्कृति र सभ्यता बोकेको नदीमाथिको आक्रमण कुनै हालतमा सह्य नहुने भनाइ राखे । विश्व हिन्दु महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकर खरालले भारतलाई रिझाउन र खुसी पार्न यो चाल रचिएको भन्दै नेपालको पर्यावरण बिगारेर भारतीय भूमिमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ यो परियोजना अघि सारिएको भनाइ राखे । संस्कृत क्याम्पसका प्रमुख डा. जगन्नाथ रेग्मीले प्राकृतिक सम्पदालाई बचाउनुको साटो दोहन गर्नतिर लाग्ने सरकारको नीति बुझिनसक्नु रहेको बताए ।

कालीगण्डकी बचाउन अभियानका अभियन्ता कुलराज चालिसेले कालीगण्डकी सीमा नदीमा नभएर यसले समस्त राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै अबुझपूर्ण निर्णय नगर्न चेतावनी दिए । विश्व हिन्दु महासंघ कास्की अध्यक्ष पार्वती पौडेलले समस्त हिन्दुहरुको आस्थामाथि प्रहार गर्दै वातावरण विनाश र जैविक विविधता खलबल्याउने अधिकार कसैसँग नरहेको बनाइ राखिन् ।

उक्त अवसरमा नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाका कावा सभापति कुमार राना, विश्व हिन्दु महासंघ कास्कीका महासचिव कमल पौडेल, सचिव मेनुका बराल, महासंघ नगर महिला समिति अध्यक्ष दुर्गा बास्तोला, पवन नेपाल, तीलक पौडेल, प्रेमराज पौडेल, अर्जुनकुमार पौडेल, हरिचन्द्र आचार्य, भानु भण्डारी क्षितिजलगायतले सुझाव दिएका थिए ।