पोखरा । गण्डकीमा अहिले सत्ता किचलो बढी छ । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले जेठ २९ गते नै सपथ लिएको छ । सोही दिन ५ सदस्यीय मन्त्री मण्डल विस्तार भएको छ । उनीहरुले अहिलेसम्म कामको जिम्मा पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री सहित ३ राजनीतिक दलबाट १÷१ जना तथा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई विना विभागीय मन्त्रीमा सपथ गराइएको हो । सरकारले हतारमा नीति तथा कार्यक्रम पास ग¥यो । असार १ गते बजेट ल्यायो । त्यसपछि सत्ताको किचलोका कारण बजेटमाथिको छलफल चल्न सकेन । शुक्रबार सरकारले विश्वासको मत पाइसकेको छ । अझै पनि सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा बजेटमा बिलम्ब भएको छ ।

विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले अस्वभाविक रुपमा विलम्ब गरिएको बताए । ‘रातो किताब र अनुसूची ल्याउनुस् भनेर छोडेको हो । तर अव त ढिलो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले हाउस नबोलाएसम्म हामीले केही बोल्न मिल्दैन । सदनमै कुरा राख्छौं ।’ एमाले संसदीय दलको बैठकले रातो किताब बिना छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । सरकार पनि योजना छनोटमा व्यस्त छ । सरकारको व्यस्तता बजेटमाथि भन्दा सत्ताको दाउपेचमा बढी छ । अहिले सबै सत्तारुढ दलले ठूला र प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री सहित अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । तर शुक्रबार विश्वासको मत लिने बेलामा जसपाले अड्को थापेपछि अर्थ मन्त्रालय जसपालाई दिने २ दलबीच लिखित सहमति भएको छ ।

सत्तारुढ दलले ठूला र प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन

माओवादीले भौतिक पूर्वाधार सहित अरु मन्त्रालय खोजेको छ । भौतिकमा स्वतन्त्र सांसद मनाङेको पनि दावी छ । जसपाले अर्थ मन्त्रालय नपाए सत्ता बाहिर रहने संकेत गरेको छ । ‘सहमति कार्यान्वयन नभए त्यहाँ रहनुपर्छ भन्ने छैन । अक्षरश निर्णय कार्यान्वयन होस्,’ जसपा सांसद तथा मन्त्री हरिशरण आचार्यले भने, ‘हाम्रो बटमलाइन त्यहि हो ।’ जसपाभित्रै २ धार देखिएको छ । अर्की सांसद धनमाया लामा मन्त्रालय नरोजिकन २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँछिन् । उनले शपथ ग्रहणकै दिन असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् भने संसदमा पनि उनको दुखेसो सुनिन्छ । अरु मन्त्रालयहरुको बारेमा छलफल नै अघि बढेको छैन । माओवादीले आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रालय टुंगिएपछि मन्त्री सिफारिस गर्ने तयारीमा छ । प्रदेशबाट मन्त्री मण्डलमा सहमति नजुटे केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न सक्ने बुझिएको छ । तथापि दैनिक जसो सत्ता साझेदार दलबीच बैठक चलिरहेको छ ।

सरकारले १३ गतेअघि बजेट छलफल सुरु नगर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट निर्माणमा तीब्रताका साथ काम गरिरहेको बताए । ‘सरकारको विषय टुंग्याउनु पर्ने छ । त्यो भन्दा बढी समस्या सभागृहको हो । अब महानगरले नगरसभा बोलाउने छ । १३ गते अघि सदन बोलाउने सम्भावना देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘बजेटमाथिको छलफल पनि त्यसपछि मात्रै हुन्छ । त्यो दिनसम्म सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।’ सरकारले असार १ गते ३० अर्व ३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रीमण्डल विस्तार र कार्यविभाजन पनि सहमतिमै टुंगो लाग्ने उनको भनाई छ । ११ मन्त्रालय रहेको यहाँ कांग्रेस र माओवादीको चार÷चार तथा जसपाको दुई र स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति करिब टुंगो लागेको छ । पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षीबीच रस्साकस्सी छ । अब कांग्रेसबाट २, माओवादीका ३ र जसपाका एक मन्त्री नियुक्त हुने छन् । यसअघिको सरकारले ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ मन्त्रालय पु¥याएको हो ।