पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारबाही गरेपछि पद गुमाएका गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशको पुनरवलोकनका लागि आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई सूचना दिने आदेश गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सभामुख र राजमो संसदीय दलको निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीसँग पनि छलफल आवश्यक हुने ठहर गरेको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेका प्रदेश सांसद थापालाई पार्टीको सांसद पदबाट हटाएको थियो । पार्टीले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय गरे पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा उभिँदै आएका थापालाई सांसदबाट कारबाही गरिएको थियो ।
त्यसलगत्तै सर्वोच्चमा आएका थापा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए । त्यसलगत्तै अन्तरिम आदेश पुनरवलोकन गरी तत्काल अर्को अन्तरिम आदेश माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पियारी थापा र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ गरेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल
ठूला दलबीच सहकार्य आवश्यक छ : प्रमुख सचेतक लेखक
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
वैशाख २५, २०८१गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
वैशाख २५, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१