पोखरा । दुवै पक्षको एकल बहुमत नपुग्ने पक्का भएपछि गण्डकीमा सर्वदलीय सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सबै पार्टीलाई मिलाएर सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेश मामिला मन्त्री रामशरण बस्नेतले मुख्यमन्त्रीतर्फबाट विपक्षी दलहरुलाई पालैपालो बोलाएर बैठक बसाएका हुन् । उनले सबै दलका सांसदसँगको वार्तामा पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे । सोमबार साँझ नेपाली कांग्रेससँग एमालेको बैठक भएको छ । सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव ल्याए पनि नयाँ सरकारको मोडल भने उनले दिएनन् । ‘एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर कुन प्रक्रियाबाट सरकार बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका छैन,’ कांग्रेसबाट वार्ता कमिटी सदस्य बिन्दुकुमार थापाले भने, ‘हामी सरकारी पक्षको कुरा सुन्नमात्रै गएका थियौं । स्पष्ट खाकासहित आउनुस् भनिदिएका छौं ।’ गुरुङकै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बन्न नसक्ने उनले बताए ।

‘सर्वदलीय भनिसकेपछि केही नयाँपन देखिनुप¥यो । नेतृत्व फेर्नुपर्छ । कांग्रेस वा अरु पार्टीको नेतृत्वलाई पनि एमालेले स्वीकार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै सम्भावनाका ढोका खोलेर वार्ता अघि बढ्यो भने सर्वदलीय सरकार नराम्रो होइन । यस्तो महामारीबीच चुनावमा जानुभन्दा पूरा कार्यकाल चलाउनु राम्रो हुन्छ ।’ प्रदेश तहमा छलफल अघि बढे पनि केन्द्रीय ग्रिन सिग्नल भने कुनै पनि पार्टीले पाएका छैनन् । कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा पनि सर्वदलीय सरकार गठनबारे छलफल र निर्णय भएको छैन । केन्द्रमा एमाले (ओली समूह) बाहेक अरु एउटै मोर्चामा भएकोले त्यो मोर्चाबन्दी गण्डकीमा पनि छ । एमाले–कांग्रेसको वार्तामा कांग्रेसले एमाले र कांग्रेसको मात्रै सरकार परिकल्पना नगर्न सुझाव दिएको छ ।
‘संवाद नै नगर्ने भन्ने भएन । उहाँहरु (एमाले) ले भेटौं भनेपछि कुरा सुन्न गएको हो । संवाद सुरुवात भएको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘मलाई लाग्छ, सत्तापक्षको प्रस्तावमा सर्वदलीय सरकार बन्दैन । राजनीतिक इस्यु हामी फेस गरिरहेका छौं । अनि मिलेर सरकार बनाउने कुरा त्यति स्वभाविक होइन ।’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पनि गुरुङको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘उहाँलाई नै मुख्यमन्त्री मानेर हामी सरकारमा जाने होइन । अहिले कुनै पार्टीले छुट्टै निर्णय गर्न पनि सक्दैन । देशभर एउटा एलाइन्स बनेको छ, त्यही गठबन्धनको निर्णय आधिकारिक निर्णय हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको सदस्यले एमालेको नेतृत्व स्वीकार्दैन ।’ स्रोतका अनुसार एमालेले सोमबार नै जसपासँग पनि पहिलो चरणको छलफल गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सत्तारुढ एमाले र विपक्षी दलहरुले एकल बहुमत गुमाएपछि सर्वदलीय सरकारको कसरत सुरु भएको हो ।

गठबन्धनका सदस्य दलहरुले गुरुङ सरकारलाई सहयोग नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रले एमाले बाहेकको गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले अहिलेको सरकार ढलाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हालका मुख्यमन्त्रीलाई फेल गराउने निर्णय गरिएको छ । सबै सांसदले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ,’ सांसद तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेका लेखबहादुर थापाले भने, ‘अरु सम्भावित घटनाक्रमबारे पनि छलफल भएको छ । यो सरकार फेल भएपछि नयाँ सरकार विपक्षी गठबन्धनले बनाउँछन् ।’ उनका अनुसार माओवादीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने एजेन्डामा पनि छलफल भएको थियो । ‘माओवादीले नै नेतृत्व गर्ने भनिएको छैन । सकेसम्म कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ,’ उनले थपे, ‘यदि कांग्रेसको पक्षमा समर्थन जुटेन र माओवादीले नेतृत्व गर्दा समर्थन जुट्ने अवस्था आए त्यो कदम पनि चाल्नुपर्छ ।’

उता, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संसदीय दलको बैठक बसेर विपक्षीले बनाएको गठबन्धनलाई पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले २७ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘यो सरकारलाई समर्थन गर्न सक्दैनौं । सरकारले विश्वासको मत लिँदा त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भयो,’ संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले भनिन्, ‘त्यसपछि बन्ने सरकारमा विपक्षी गठबन्धनलाई हस्ताक्षरसहित समर्थन गर्ने निर्णय छ । हामी त्यसमा कटिबद्ध भएर कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’ सोही बैठकले यसअघि कृष्ण थापा उपस्थित हुने गरेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा अर्का सांसद खीमविक्रम शाहीलाई पठाउने निर्णय भएको छ । सांसद थापालाई पार्टी ह्विपविपरीत काम गरेको आरोपमा जनमोर्चाले बर्खास्त छ । सर्वोच्चको आदेशले उनको सांसद पद व्युँत्याइदिएको हो । यद्यपि उनी संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

जनता समाजवादी पार्टीमा व्यापक अन्तरविरोध छ । केही पक्षले मुख्यमन्त्रीमा एमालेलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने बताएका छन् भने कसैले मध्यावधिमा गए पनि अहिलेको सरकारलाई कुनै हालतमा समर्थन गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । तथापि तत्कालका लागि नयाँ निर्णय भने गरिएको छैन । प्रदेश कमिटीको सोमबारको बैठकले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै एमाले सरकार ढलाएर नयाँ सरकार बनाउने केन्द्रीय निर्णयलाई समर्थन गरेको छ । ‘नयाँ निर्णय छैन । हिजोदेखि नै हामी प्रतिपक्षमा हौं । यो सरकारको विरुद्धमा हौं,’ सांसद धनमाया लामा पोखरेलले भनिन्, ‘सोमबारको बैठकमा पनि त्यही निर्णय भएको छ । अब तत्कालका लागि अर्को समीकरण बन्दैन । गठबन्धनमा प्रतिबद्ध भएर लाग्छौं ।’ नयाँ परिस्थिति नबने अन्तिम निर्णय नै यही हुने उनको भनाइ छ । दोस्रो कार्यकालका लागि गत २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पृथ्वीसुव्वा गुरुङले २७ जेठमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।