जनमोर्चा नेपाले कारबाही गरेर सांसदबाटै हटाइदिएका कृष्ण थापाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएपछि गण्डकीको राजनीतिक तरंग फेरि मोडिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले विश्वासको मत नपाएलत्तगै सत्तामा जान तयार भएर बसेको प्रतिपक्षीलाई यो आदेश बाधक बनेको छ । त्यतिमात्र होइन अब गण्डकीमा मध्यावधि निर्वाचन पक्काजस्तै भएको छ । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा प्रष्ट बहुमत कुनै दलसँग छैन । निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका ३ सांसद २ धारमा बाँडिएका छन् । सरकार जनता समाजवादीको सांसद फकाउनतिर लागेको छ । बाबुराम भट्टराई निकटमा जसपाका २ सांसद पनि यो सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन् । यति धेरै चर्चामा आएका कृष्ण थापाले अब कांग्रेसलाई साथ दिने कुरै आउँदैन । अर्का सांसद खीमविक्रम शाही पनि अझै शंकाकै घेरामा छन् । कृष्ण थापाकै भनाइ पत्याउने हो भने उनी पनि फ्लोर क्रस गर्न तयार छन् । तर त्यति हुँदा पनि न त पृथ्वीसुब्बको पक्षमा बहुमत पुग्छ । न त प्रतिपक्षी दलहरुले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । २७ गते संसदमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तय भएको छ । जति दिन नजिकिँदै गरेको छ उति नै अन्योल थपिएको छ ।
एउटा लयमा हिँडिरहेको गण्डकी प्रदेशमा पनि केन्द्रको राजनीतिक हावाले छोएकाले यो अवस्था आएको हो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्व अवस्थामा फर्काइदिँदा पनि गण्डकी सरकार टसको मस थिएन । तर जनमोर्चा नेपालका नेताहरुले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकको साथ कुनै हालतमा दिन नसकिने बताएपछि त्यसको असर गण्डकीमा पनि प¥यो । किनभने २७ सांसद रहेको नेकपा एमाले १ जना स्वतन्त्र सांसद र जनमोर्चाका ३ सांसदको आडले टिकेको थियो । जसै जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता दिने बतायो उसै गण्डकी सरकार धरमरायो ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता त्याग गर्न नचाहेजस्तै प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवस्था नजिक पुगेको छ राजनीतिक खेल । जनमोर्चाका सांसद एक्कासि बिरामी पर्नेदेखि कृष्ण थापाले आफ्नो अडान यतावत राखिरहनुलाई राजनीतिक अर्थमा सिधा रुपमा बुझ्न नहुने आकलन पनि भइरहेकै छन् । तर जति मेहनत गरे पनि गण्डकी प्रदेश सरकार पूर्ण अवधिसम्म चल्नेमा भने शंका कायमै छ । त्यसको सबै जसअपजस जनमोर्चा नेपाललाई जान्छ । त्यसो त सुरुसुरुमा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा मुख खोल्नै चाहेनन् । बैठकमा उपस्थित हुनै नचाहने, भइहाले पनि प्रष्ट कुरा नराख्नेजस्ता कारणले थप अन्योल सिर्जना भएको हो । उनले सुरुमा नै केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशको स्थिरताका पक्षमा बोल्न सक्नुपथ्र्यो । यदि उनले त्यसो भनिदिएको भए कांग्रेस, माओवादी र जसपाले सरकार बनाउनका लागि टाउको उठाउनै सक्ने थिएनन् । कृष्ण थापाका पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा उनी त पुनर्बहाली भए । के अब उनले भनेजस्तै संसद विघटनको बाटो रोकिएला त ? कसैको पनि प्रष्ट बहुमत नभएकै कारण कारण ढिलो या चाँडो गण्डकी पनि मध्यावधिकै बाटोमा लम्किएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
विश्वासको मतअघि अधिकारी सरकारले वितरण गर्यो ५० लाख आर्थिक सहायता
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
hero news full width
मुख्य समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
वैशाख २०, २०८१पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१