मुख्यमन्त्रीको तयारी नपुगेपछि आइतबारका लागि डाकिएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल टुंग्याएर रोकिएको बैठक सरकारले विस्वासको मत लिने बेला मात्रै खुल्ने भएको छ । संविधानतः जेठ २७ भित्रै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बिहीबारको बैठकमा २३ गतेका लागि अर्को बैठक डाकेका थिए । तर सत्तापक्ष त्यसका लागि तयार भएन । ‘उहाँहरुले समय माग्नुभयो । सत्तापक्ष २७ गते बैठक बोलाएर एकैदिन सबै कार्यसूची सिध्याउने पक्षमा छ,’ उनले भने, ‘अरुले माननीयलाई एजेन्डामाथि बोल्ने समय कम हुने भन्दै कम्तीमा २ दिन बैठक बस्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अब छलफल गरेर टुंगो लाग्छ ।’

आइतकारको बैठकका लागि शनिबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक थियो । ‘यस्तो बेला अरु विधेयक छलफल गर्ने कुरा भएन । सरकारले सिधै विश्वासको मत लिन्छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘२७ गते बैठक बोलाउन सुझाव दिएका छौं । फाइनल भने होइन ।’ विपक्षीहरु कम्तीमा २६ गतेदेखि छलफल सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । सांसदहरुले धेरै बोल्न खोज्दा समय अभाव हुने उनीहरुको तर्क छ । सरकार विश्वासको मत लिन सांसदहरु फकाउन व्यस्त छ । केन्द्रीय गठबन्धन कायम रहँदा यहाँ एमाले (ओली समूह)ले बहुमत पाउने सम्भावना करिब सकिएको छ ।

अहिलेको समीकरण हेर्दा गुरुङका पक्षमा बहुमत छैन, तर संघमा जस्तै उनी पनि सहज बहिर्गमन हुनेमा शंका कायमै छ

वैशाख २ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमा छलफल चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर संयुक्त सरकार गठनको बाटो खोलिदिए । संयुक्त सरकार बन्न सकेन र पुनः उनी नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार उनी अहिले त्यसको तयारीमा जुटेका छन् । ‘विश्वासको मत लिने हो । हामी विस्वस्त छौं, ढुक्क छौं । यो सरकार निरन्तर जान्छ,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘सरकारले गरेको कामलाई हेरेर मत दिनुहुन्छ । अब राजीनामा दिनु पर्दैन ।’

उनले भनेजस्तो सजिलो छैन । एमालेले यो अवधिमा सबै राजनीतिक दलसँग छलफल पनि गरिसकेको छ । ‘सबै पार्टीसँग सल्लाह भएको छ । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्न । आफै बहुमत पुर्‍याउछु भन्नु भएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘हामी पनि त्यहि भन्छौं । अब २७ गते नै थाहा हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकिएन भने अरु बाटो लाग्ने हो ।’ केहीले विश्वासको मत लिनुअघि नै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्ने आकलन पनि गरेका छन् ।

सत्ता टिकाउन र कार्यसम्पादन ‘कम्फर्टेबल’ बनाउनकै लागि गण्डकीमा माओवादीका अमिक शेरचनलाई हटाएर एमाले नेतृ सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुखको रुपमा खटाइएको छ । सरकारले गरेको निर्णयमा उनले साथ दिने पक्का छ । विपक्षीहरु कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत पुग्न नदिने बाटोमा छन् । उनीहरु हालको सरकार ढलाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनमा लागेका छन् । अंक गणित हेर्दा दुवै पक्षले बहुमत नपुर्‍याउने देखिन्छ । स्रोतका अनुसार जनमोर्चाका सांसद खीमविक्रम शाही विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छैनन् । तर उनले आफू पार्टी ह्विपमै रहेको बताएका छन् । अहिले जनमोर्चा बाहेक विपक्षी र सत्तापक्षसँग बराबर २८ मत छ ।

जनमोर्चाका कृष्ण थापा कारबाहीमा परेपछि गण्डकी प्रदेशसभामा ५९ सांसद कायम भएको छ । बहुमत पुर्‍याउन ३० सांसद चाहिन्छ । थापाले आफ्नो कारबाही फिर्ताको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनको रिटको पक्षमा फैसला भए सांसद संख्या ६० हुन्छ र बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ ।

अन्तिम अवस्थामा विपक्षीले माओवादी पृष्ठभूमीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई राजीनामा दिन लगाएर बहुमत पु¥याउन सक्छन् । ‘सबै पक्षबाट छलफल चलेको छ । सकेसम्म राजीनामा दिने अवस्था आउँदैन भन्ने विस्वास छ,’ १ सांसदले भने, ‘नत्र त्यो बाटो पनि अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ ।’ सभामुखले राजीनामा दिए संसद बैठक उपसभामुखले चलाउनुपर्छ । सरकार गठनको एजेन्डामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न मिल्दैन ।