पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल बिहीबार सकिएको छ । ३ दिनसम्म चलेको छलफलपछि बिहीबार नै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जवाफ दिएका छन् ।

एजेन्डा बजेट भए पनि सांसदहरुले कार्यसूची छोडेर सत्ता जोडघटाउको अभिव्यक्तिमै केन्द्रित रहे । सरकारले विश्वासको मत नलिएको भन्दै विपक्षीहरु बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न मानेनन् । सत्तापक्ष सभामुखमाथी खनिए । विपक्षीहरु प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्रीमाथि खनिए । दुवै पक्षले एक अर्कालाई नैतिकताको पाठ पढाइरहे ।

सभामुख माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् भने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री एमाले निकटका छन् । सभामुख र प्रदेश प्रमुख स्वतन्त्र पद हो । त्यसो त, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पछि पनि दलीयभन्दा जनहितको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । तथापि पार्टीको जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्दैन । बिहीबारको छलफल सुरु हुने बित्तिकै सत्तारुढ सांसदहरु (मन्त्री समेत) उठेर सदन अवरुद्ध गरे । उनीहरुले बुधबारको छलफलमा एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङको मन्तव्य सभामुखले रेकर्डबाट हटाएकोमा आपत्ति जनाए । गुरुङले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका पदाधिकारी र सदस्यको राजीनामा मागेका थिए । समितिको अध्यक्षता सभामुखले गर्छन् ।

प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सभामुखको आचरण विरुद्ध छलफल हुनुभन्दा अरु समयमा बोल्न र प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन । नियमावली विरुद्ध गुरुङले बोलेको भन्दै सभामुखले रेकर्डबाटै आवाज हटाइदिन निर्देशन दिएका हुन् । बिहीबार एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले सभामुखको निर्णय सच्याउन माग गरे । ‘लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ । प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रपति विरुद्ध संसदमा भएका अराजक अभिव्यक्तिहरु नैतिकताको कसीमा जाँच्नुपर्ने होईन र ?,’ उनले भने, ‘गुरुङको अभिव्यक्ति व्यक्ति र पदप्रति थिएन । कानुनी नभई राजनीतिक विषय उठाउनु भएको हो । ती कुरा रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने आवश्यक छ ? सभामुखको निर्णय सच्याउन अनुरोध गर्दछु ।’

सत्तारुढ सांसद रोशन गाहा थापाले गुरुङको अभिव्यक्ति नियमावली विपरीत नभएकोले सभामुखको कदम लोकतन्त्रविरुद्ध भएको बताए । ‘हातमा कानुन लिएकोजस्तो मलाई लाग्दैन । कसैको मानमर्दन गरेकोजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘कसैलाई मानहानी नगरिकन जनप्रतिनिधि बोलिरहँदा रुलिङ भएर रेकर्डबाट हटाउनु कुन लोकतन्त्र हो ? जवाफ चाहियो ।’

सांसद इन्द्रधारा विष्टले विपक्षीहरु आगो र एमालेलाई पानीसँग दाँजेर घमण्ड नगर्न विपक्षीलाई चेतावनी दिए । ‘लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि दृष्टिकोण मिल्नेहरु एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर धेरै पटक भन्नुभयो । यसको संरक्षण कसले गर्छ जनताले हेरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘दृष्टिकोण भनेको कम्फरटेबल भन्नुभएको होला । अब पनि कुनै भ्रम छ र ? तपाईंहरुको कम्फरटेबल इगो, झण्डा र कुर्चीको लागि मात्रै नहोस्, संघीयताका लागि होस् । राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति होस् ।’

सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले सर्वदलीय सरकार गठनको आह्वान गरे । कुनै पक्षसँग पनि बलियो बहुमत नभएकोले सरकारको दीर्घायु नरहेको भन्दै उनले प्रदेशको समृद्धिका लागि संवादबाट समस्याको हल निकाल्न आग्रह गरेका हुन् । ‘बजेटको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेमा संसद जोड घटाउमा व्यस्त छ । संसदभित्रको गणितलाई हेर्दा संख्या केही तलमाथि हो । सरकारको टिकाउ कसैसँग पनि छैन,’ उनले भने, ‘एक पटक सोचौं त, संविधानको संरक्षण कसले गर्ने हो ? बहुत ठूलो चुनौती खडा भएको छ । हामी एक पटक सबै राजनीतिक दलहरु धर्तीमा टेकेर प्रदेश सम्हाल्न सार्थक संवादको आवश्यकता छ ।’ उनले सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता नागरिकको हितमा आउन नसकेको टिप्पणि गरे ।

बजेटका बारेमा बोल्न भनिए पनि सत्तापक्ष र विपक्षी आरोप/ प्रत्यारोपमै बढी केन्द्रित रहे ।

माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले प्रदेश प्रमुखको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए । ‘१७६ (२) सम्झिऔं । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभए २ वा २ दलको समर्थन भनेपछि ४ दलको पत्र बुझाईसकेपछि मुख्यमन्त्री बनाईंदैन भने प्रदेश प्रमुखको बारेमा यहाँ होइन, कुनै दिन विरोध गरे वापत जति सजायँ भोग्न परेपनि बोल्न छोडिँदैन,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा बोलिन्छ । अल्पमत र बहुमतको कुरा धेरै उठ्यो । १ पटक टाउको गनौं न मन्त्री ज्यूहरुको पछि बस्ने सांसदको संख्या कति हो ? प्रतिपक्षी सांसदको संख्या कति हो ? मैले गणित बुझिन कि ? के हो बहुमत भनेको ?’ उनले सत्तारुढ दलले संविधान नमानेको आरोप तेस्र्याए । ‘जे भए पनि सत्तामा बस्नुपर्छ । मवाहेक पृथ्वी घुम्दैन । संख्या नपुगे पनि बहुमत मेरै हो । लोकतन्त्र पनि मै हो, गणतन्त्र पनि मै हो । नैतिकता पनि मेरो मात्रै छ । अरु सबै प्रजाहरु हुन् भन्ने मनोदशा व्याप्त छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुअघि विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्दा मन्त्री ज्यूहरुले नै जवाफ दिनुभयो । अहंकार पैदा गर्नुभयो ।’ उनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री मानेर सर्वदलीय सरकार बनाउन सुझाव दिए ।

जसपा सांसद हरिशरण आचार्यले सरकार कुर्सी जोगाउने खेलमा मात्रै व्यस्त भएको बताए । ‘बिरामी परेका जनताको उपचारका लागि छलफल चलेको छैन । कुर्ची कसरी बचाउने भन्ने मात्रै छलफल भएको छ । हामीले के सल्लाह र सुझाव दिने ?,’ उनले भने, ‘२ तिहाइको वामपन्थी सरकार हुँदा हामी त्यतातिर आँखा लगाउन पनि सक्दैन थ्यौं । त्यो कसले बनायो ? वामपन्थीको झण्डा बोक्ने र अयोध्यामा राम मन्दिर बनाएर रामपन्थी बन्ने ?’ सांसद दीपक चर्तिमगरले सरकारसँग बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने विश्वास नरहेको बताए ।

जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा सरकार अल्पमतमा परेकोले विश्वासको मत लिएर नियमित काम गर्न सुझाव दिइन् । ‘सरकारले विश्वासको मत नलिइ यो सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइएको छ । यसमा कुनै सुझाव दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकार आफ्नै भविष्यको ज्ञारेन्टी छैन । जनताको भविष्यको ज्ञारेन्टी कसरी गरोस् ?’ उनले मुख्यमन्त्रीले जनमोर्चाका सांसदलाई कित्ता छुट्याएर सत्ता बचाउमा लागेको आरोप लगाइन् । ‘मुख्यमन्त्री ज्यू सत्ता बचाउको अंकगणितमा खेलिरहनु भएको छ । अरु बारे नकारात्मक भ्रम सिर्जना गरेर सत्ताको रोटी सेक्दै हुनुहुन्छ । त्यो म्यान्डेट कहाँबाट पाउनुभयो ?,’ उनी भन्छिन्, ‘संसद विघटनको हवला दिँदै हिड्ने, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने धम्की दिने काम आफैमा खेदजनक छ । हाम्रा पार्टीको सांसदको विरुद्धमा भ्रम सिर्जना भएको छ । जनमोर्चा स्वतन्त्र पार्टी हो भन्ने हेक्का होस् ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेश पनि संसद विघटनको बाटोमा लागेको तर्क गरे । ‘यो सरकारको विषयमा म केही भन्दिनँ । किनकि प्रदेश सरकार पनि संघ सरकारकै बाटोमा हिडेको छ,’ उनले भने, ‘गलत बाटोबाट बजेट पस्किन खोजेको छ । त्यो अधिकार छैन । अधिकार सम्पन्न भएर आओस् ।’ प्रदेशका मन्त्रीहरुले सरकारले विश्वासको मत नपाए संसद विघटन गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु सहभागी भएनन् । सांसद चिन्ताबहादुर घले र भागवत प्रकाश मल्लले नाम टिपाएर पनि नबोल्ने भन्दै काटेका हुन् ।