पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका विपक्षी सांसदहरूले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माथिको छलफलमा सहभागी भए पनि त्यसमाथि धारणा राख्न अस्वीकार गरेका छन् ।

मंगलबारदेखि छलफल प्रारम्भ भएको छलफलमा विपक्षी दल कांग्रेस र माओवादीका सांसदले धारणा राख्न नमानेका हुन् । विश्वासको मत नलिएको सरकारले ल्याएको विधेयक भन्दै उनीहरुले कुनै धारणा नराखी कोरोना नियन्त्रणका विषयमा मात्र बोलेका थिए ।

कांग्रेसका मुख्यसचेतक मणिभद्र शर्माले विश्वासको मत नलिई बजेटको विषयमा प्रवेश नगरेको भए राम्रो हुने धारणा राखे । अहिलेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएमा हिजोका दिनमा जस्तै रचानात्मक सुझाव दिन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश प्रमुख आउँदा आउँदै बाटो बिराएको आरोप लगाए ।

छलफलका लागि रोस्टममा पुगेका कांग्रेस सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले विश्वासको मत नलिएको सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक नभएको बताए । ‘आफैं अल्पमतमा भएको सरकारले सदन त चलाएको छ, तर कसरी ?’ उनले भने, ‘जनता यतिबेला खुसी छैनन्, पीडामा छन्, जनताको खुसीका लागि सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ यसैगरी सांसद बिन्दुकुमार थापाले अघिल्लो वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दाजस्तो अर्थमन्त्री किरण गुरुङमा अहिले जोश नभएको बताएका छन् । अघिल्लो वर्षका योजनाहरु गौण भएर पनि यस्तो अवस्था हुन सक्ने धारणा उनको छ । पहिलो काम सरकारको विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिएको बजेटको कुनै तुक नहुने उनले बताए ।

विश्वासको मत नलिएको सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक नभएको जिकीर

कांग्रेस सांसद ललितकला गुरुङले पनि कुनै विचार नराखी विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने सकारकालाई थाहा नै छ,’ उनले भनिन्, ‘विश्वासको मत लिन ३० दिन नै कुर्न पर्छ र ?’ सांसद सरीता गुरुङ पनि रोस्टम पुगेर सरकार अल्पमत र असंवैधानिक छ भन्दा भन्दै समय बर्बाद गरेको आरोप लगाइन् । विश्वासको मत लिन सके मुख्यमन्त्री जो भए पनि जनताको पक्षमा सही बजेट आउने उनको धारणा थियो ।

अर्का सांसद मेखलाल श्रेष्ठले पनि सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयभन्दा बाहिर रहेका आफ्नो धारण राखे । उनले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्नको सट्टा आफूलाई सर्वेसर्वा ठानेर जे मन लाग्यो त्यही गरेको आरोप लगाए । उनले बहुमत प्राप्त नगर्दासम्म प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि गतिविधि अगाडि नबढाउन आग्रह गरे ।
माओवादी सांसद रामजीप्रसाद बरालले कुनै पनि राज्य प्रणालीसँग मेल खाएन भने त्यो अर्थ प्रणालीको औचित्य नहुने बताए । ‘राज्यप्रणाली अनुसारको अर्थनीति छैन, समृद्ध खालको अर्थनीति बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘एकपक्षीय अर्थनीतिको कुनै तुक छैन, नागरिकको सपना सपनामा मात्र सीमित भएको छ ।’ पहिलाको अभ्यासलाई निरन्तरता दिने कामात्र भएको उनको भनाइ छ । मुलुक ध्रुवीकरण भएको उनले बताए । केन्द्र सरकारको गैरजिम्मेवारको लाचार छायाँको रुपमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उनले परिभाषित गरेका छन् । प्रदेश सरकार आफैं वैधानिक नभएका कारण विश्वासको मत लिएर वैधानिकताका साथ काम गर्न उनले सुझाव दिए ।

माओवादीकै सांसद आशा कोइरालाले संसदमा प्रश्न उठ्दा सरकार मौन बस्न नमिल्ने बताएकी छिन् । उनले जनतालाई सेवा दिन सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् नैतिकता गुमेको अवस्थामा राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप सरकारलाई अगाडि बढ्न उनले अनुरोध गरेकी छिन् । विश्वासको मत लिनतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने भनाइ उनको छ ।
माओवादीकै सांसद एवं पूर्वमन्त्री लेखबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई निजी सचिवालयजस्तो बनाएर अगाडि बढेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकार पनि केन्द्र सरकारको पछि लागेर हिँडेको उनको धारणा छ । प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिएर गए साथ र सहयोग गर्ने उनले बताए ।

आफ्नो पार्टीको कारवाहीमा परेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद थापाले गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी दलहरुले निर्दलीयताको अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अहिले संघको संसद विघटन भएको छ । धेरै माननीय अदालत जानुभएको छ । ठिकै छ नि त आफ्नो हक हितका लागि अदालत जानु स्वाभाविक छ । तर गण्डकी प्रदेशमा फेरि आफू सत्तामा पुग्नका लागि, अर्को पक्षलाई हराउनका लागि फेरि निर्दलीयता माग्दै हुनुहुन्छ ।’ उनले आफूलाई हटाएर फेरि हामी सरकारमा पुग्छौं भनेर अहिले मिडियाबाजी गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका सांसद मायानाथ अधिकारीले ‘सुखी नागरिक, समृद्ध प्रदेश’ लाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जोड दिएको बताए । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन उनको सुझाव थियो । प्रदेशले पनि खोपको व्यवस्थापन गर्न पाउने गरी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । एमाले सांसद कृष्णबहादुर थापाले अहिलेको सरकार अल्पमत वा बहुमतमा छ भन्ने दिन नजिकिएको बताए । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यो सदन सबै दलका माननीयहरु बसेर सल्लाह गरेर नै सदन चलाएका होइन र,’ उनले भने ।

एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले विपक्षीलाई विरोधका लागि मात्र विरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् । केही नपाएपछि विरोध गर्ने प्रचलनबाट मुक्त हुनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए । लोकतान्त्रिक विकासको आवश्यकतामा सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने तर्क उनको छ । एमालेकै सांसद राजीव पहारीले प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथामिकता अमृत रस जस्तो भएको बताएका छन् । पहारीले अरुमाथि औंला उठाउनुभन्दा पहिले आफूतिर हेर्न आग्रह गरेका छन् । सबै मिलेर कोभिड रोकथाममा लाग्नसमेत उनको अनुरोध छ । ‘खोपको उचित व्यवस्थापन गर्न, संघीयतालाई प्रदेश सरकारबाट बलियो बनाउनु, उत्पादनमुखी रोजगारी, फजुल खर्च व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन खोजिएको छ,’ उनले भने ।

सांसदद्वय मीना गुरुङ र मीनबहादुर गुरुङले पनि आधुनिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथकिमताको विषयमा सहमति जनाएका छन् । अप्ठेरो परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीले निकै मेहनतका साथ विधेयक ल्याएको उनीहरुको जिकीर छ । छलफल बुधबार पनि चल्ने छ ।