पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक किचलोले राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ३ दिन नबित्दै २९ वैशाखमा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । कोरोना संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा बसेका गुरुङ मुख्यमन्त्रीको सपथ लिन त पुगे तर मन्त्रिमण्डल बिस्तार भने कोरोनामुक्त भएपछि गर्ने निधो गरे ।

जेठ ५ गते उनले पुरानै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिए । मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालय पनि थप्ने भए । सत्ता टिकाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाएका उनले फेरि ३ मन्त्रालय थपेर ११ वटा बनाएका छन् । त्यसो त यही आर्थिक वर्षको सुरुमा नै उनी मन्त्रालय फुटाउने र कार्य प्रगतिका आधारमा मन्त्री पनि फेर्ने सोचमा थिए । पार्टीको केन्द्रमा व्याप्त विवादले उनको योजना सफल हुन सकेको थिएन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाइसकेका उनले अब उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर ३ मन्त्रालय थपेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक तथा विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय फुटाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएका छन् । संविधानले प्रदेश सभामा रहेको सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार गण्डकी प्रदेशमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले ५ जेठमा सपथ लिएका ५ पुराना अनुहारलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिए । कार्य व्यस्तताले काठमाडौं रहेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई पुरानै मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा दिंदै आफूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए । पहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हेर्न लगाइयो । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय थमाइयो । पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मा पाए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी, कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको जिम्मा सम्हाले ।

प्रदेशमा नयाँ मन्त्रालय गठन भएपछि सबैभन्दा पहिला संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षणको काम हुनेछ

मुख्यमन्त्रीले ५ जना मन्त्री नियुक्त गरे पनि अझै ३ मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्री आफैंले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्हालेका छन् । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा साविककै विकास लम्सला मन्त्री भए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय पनि उनैले सम्हालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामा रामशरण नियुक्त भए । अहिले नयाँ बनेको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी खाली छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनेको हो । कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय पनि अहिले मन्त्रीविहीन छ । कार्यभार भने मन्त्री बस्नेतले सम्हालेका छन् ।

नयाँ बनेका मन्त्रालयका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि मन्त्रालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको भनाइ छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट बन्ने वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय साविककै ठाउँमा रहने मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । सोही मन्त्रालय टुक्रिएर बन्ने पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय माथि खाली रहेको २ तलामाथि राखिएको छ । अहिले सो मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभएका कारण मन्त्री विकास लम्सालले नै हेरिरहेका छन् । कर्मचारीको हकमा खाका तयार भइसकेकाले बैठक बसेर निर्णय गर्ने उनले बताए । सांगठनिक व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम भइरहेकाले केही दिनमा नै अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति दिएर क्याबिनेटमा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी भएको उनको भनाइ छ । त्यो बेलासम्म पहिला मन्त्रालयमै भएका कर्मचारी बाँडेर काम गर्नेछ । आवश्यकता आधारमा पनि कर्मचारी थप्ने डा. ढकालले जानकारी दिए । ‘बढीमा १÷२ महिना मौजुदा संगठनबाटै हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि हामी व्यवस्थित रुपबाट काम गर्न सक्छौं ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले टुक्र्याउने अर्को मन्त्रालय साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । नयाँ बन्ने भनिएको दुबै मन्त्रालयको जिम्मा मन्त्री रामशरण बस्नेतले पाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी, कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘संगठन संरचनाको ओएनएम गरेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो स्वीकृत गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयले हो ।’

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी टुक्रिएको मन्त्रालय भनेको सामाजिक विकास हो । यो मन्त्रालय टुक्र्याएर मनाङका सांसद राजीव गुरुङ युवा तथा खेलकुद मन्त्री भइसकेका छन् । सोही मन्त्रालयबाट छुट्याएर बनाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री स्वयंले लिएका छन् । मन्त्रालय कहाँ राख्ने, कति कर्मचारी राख्ने काम मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । प्रदेशमा नयाँ मन्त्रालय गठन भएपछि सबैभन्दा पहिला संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षणको काम हुने उनले बताए । योसँगै कुन मन्त्रालय कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट काम भइरहेको छ । संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण सकिएपछि मात्र दरबन्दी र कर्मचारीको टुंगो लाग्ने कुँवरको भनाइ छ ।