आदर्श समाज
पोखरा
गण्डकी प्रदेशको संसद सञ्चालनको गाँठो फुकाउन बसेको सर्बदलीय बैठक बिनानिष्कर्ष उठेको छ । सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सर्वदलीय बैठकलाई जिम्मा दिएको संसद सञ्चालनको मिति तोक्ने काम मंगलबारको बैठकले पूरा गर्न सकेन । बरु उल्टै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सभामुखबीच सवालजवाफ भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सभामुखले सेटिङमा अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता मागे । ‘सेटिङमा काम भयो । अब संसद चलाउन हामी सहमत छौं । तर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ,’ गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने, ‘अनुहार हेरेर, अंकगणित हेरेर, कोही अनुपस्थित भएको आधारमा संसद स्थगित हुँदैन । विधि प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँको कमिटमेन्ट खोज्छु म । अनि संसद चल्छ ।’

सभामुखले भने आफूले कुनै झुकावमा नभई निवेदनका आधारमा मात्रै बैठक रोकेको बताए । ‘मान्छे हरायो भनेर निवेदन आएपछि यता सदन चलाएर बस्न भयो त ? सरकारको पनि दायित्व हो नि,’ उनले भने, ‘नियतवश गरिएको होइन । मैले प्रतिवद्धता नै जनाउनुपर्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसपछि कोभिड नियन्त्रणमा सरकार जुट्नुपर्ने र अहिले लकडाउन समेत भएको भन्दै जेठ लागेपछि मात्रै संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए

‘पेट माझामाझ मात्रै भयो । यही दिन बैठक बोलाउने भनेर सहमति निस्किएन,’ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले भने, ‘एमालेले जेठमा बैठक बोलाउने प्रस्ताव गर्‍यो । अरु दलले यही साता टुंग्याउन सुझाव दिए ।’
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ १ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने र त्यसकै कार्यसूचीका आधारमा २ गते संसद बैठक बोलाउन सुझाव दिए । एमाले बाहेकका ४ दलले यो साताभित्रै अधिवेशनको सबै कार्यसूची सिध्याउन भनेका छन् । यसबारे थप निष्कर्ष निकाल्न बुधबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्ने सहमति छ । ‘संसदीय दलमा छलफल हुन्छ । सबै पार्टीले आफ्नो निर्णय निकालेर थप सुझाव दिन्छन्,’ आचार्यले भने, ‘संसदीय दलका बैठककै सुझाव समेत ख्याल गरेर बिहीबार बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकले कार्यसूची बनाउने छ ।’

वैशाख १५ देखि स्थगित संसद बैठक सञ्चालनका लागि मंगलबार भएको सर्बदलीय छलफलले निचोड ननिकाल्दा विशेष अधिवेशन नै अलपत्र परेको छ

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सर्वदलीय बैठकले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । ‘कार्यव्यवस्था बैठक बसेर मिति फिक्स्ड गर्ने भनिएको छ । पुनः एक पटक छलफल चलाउछौं,’ उनले भने, ‘समग्रमा बैठक सकारात्मक बन्यो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलले मध्यमार्गी बाटोबाट निकास खोजेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यू एक÷डेढ हप्ता धकेलौं भन्नुहुन्थ्यो । हामीले आज भोलि मै सिध्याउनु पर्छ भन्यौं,’ उनले भने, ‘मध्यमार्गी बाटो खोजेर दलको धारणा सहित बिहीबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने कुरा भयो ।’ उनी प्रस्ताव लामो समयदेखि विचाराधीन भएकोले अव अन्योल फुकाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘आखिर जो भएपनि एउटा प्रक्रियामा त लैजानै प¥यो । धेरै टाढा नबनौं भनेका छौं,’ उनले थपे, ‘समग्रमा कानुन र संविधानमा रहेर एउटा निकास खोज्नुपर्छ । त्यो भनेको संसद फेस गरेर नै हो ।’

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सकेसम्म समझदारीमै संसद सञ्चालनको बाटो खोजेको बताए । ‘समझदारीमा संसद सुरु गरौं भनेर लागेका छौं । सत्तारुढ एमालेले लकडाउन सकिएपछि संसद चलाउन भनेको छ । हामीले कोभिड बढिरहेको छ, अझै बढ्ला भनेर बरु यहि हप्तामा टुंग्याइदिऔं भनियो, चुमान भन्छन्, ‘२ पक्षको फरक धारणा आएर निष्कर्ष बनेन । सबै पार्टीको आफ्नै अडान छ ।’ आफ्नो पार्टीको थप म्यान्डेट खोज्न संसदीय दलको बैठक बस्न लागिएको उनले सुनाए ।

मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने कार्यसूची चढाएर स्थगीत भएको गण्डकी प्रदेशको संसद बैठक अझै अन्योलमै छ । सत्तारुढ एमाले आफूसँग छलफल नै नगरी संसद बैठक स्थगित गरेको भन्दै सभामुखसँग रुष्ट छ । १५ वैशाखकै साँझ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सभामुखसँग जंगिएका थिए । त्यसपछिका सार्वजनिक वक्तव्यहरुमा समेत गुरुङले असन्तुष्टी पोखिरहेका छन् । मंगलबारको बैठकमा समेत उनले सभामुखलाई दबाबमा पारेर आफ्ना कुरा राखेका बैठकका सहभागीहरुले बताएका छन् ।

जनमोर्चाका कृष्ण थापा एमालेले पहिले नै परको मिति प्रस्ताव गरेपछि सहमति नजुटेको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीको दलले मिति फिक्स्ड गरेर आएको रहेछ । उहाँले अलि पर पु¥याउन लाग्नुभयो, उनले भने, अरुले हुँदैन भनेपछि निष्कर्ष निस्किएन । अब बिहीबारको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले निधो देला ।’ समितिले कार्यसूची बनायो भने संसद चल्छ । नत्र फेरि सर्बदलीय बैठक बस्नुपर्छ । सत्तारुढ दल जसरी पनि संसद लम्ब्याउने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिँदै छन् । त्यो बेलासम्म रोक्ने र घटनाक्रम हेरेर मात्रै गण्डकीमा थप कदम चाल्ने गरी एमाले लागेको छ ।