पोखरा । राजनीतिक समीकरणमा काठमाडौंको भूकम्पले प्रदेशका सरकारमा शक्तिशाली पराकम्प चलिरहेको छ । एमाले–माओवादी बीचमा २०७४ को चुनावी गठजोड र २०७५ को पार्टी एकीकरण पूर्णरुपमा भाँचिएको छ ।

दुवै पार्टी एक अर्का बीच एकले अर्कोलाई गिराउने योजनाका साथ लागिरहेका छन् । माओवादी मात्रै होइन एमाले भित्रैका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध छन् । माधव समूहकै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर कर्णालीमा कमजोर माओवादी सरकार टिक्यो । कर्णालीमा एमालेका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि त्यसको रोग लुम्बिनी प्रदेशमा छि¥यो । दिउँसो मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रश्तावमा हस्ताक्षर गरेर जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसदले साँझपख उनै मुख्यमन्त्रीको ‘क्याबिनेट’मा मन्त्रीको सपथ खाए ।

कर्णालीमा एमाले र लुम्बिनीमा जनता समाजवादी जस्तै गण्डकीमा माओवादीका सांसदसँग शंका तेर्सिएको छ

एमालेले नै अविश्वास प्रश्ताव दर्ता गराएको कर्णाली सरकारका लागि विपक्षमा पर्याप्त मत थियो । एमालेकै ४ सांसद आफ्नो पार्टीको विरुद्ध उभिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्ववतः अवस्थामा फर्काएपछि साविक नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेबाट छुट्टिएर कांग्रेससँग टाँसियो । सबैभन्दा बलियो गण्डकी सरकार विरुद्ध विपक्षीको पल्ला भारी भयो र गुरुङ सरकारविरुद्ध २८ सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । मुख्य ‘फ्याक्टर’ का रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो शक्ति देखाइदियो । सबैभन्दा बलियो मानिएको गण्डकी सरकारको कुर्ची जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ गठजोडलाई सघाउने केन्द्रीय निर्देशनपछि हल्लिन थालेको छ ।

यद्यपि हस्ताक्षर गर्ने २८ सांसद र अलिखित सहयोगको बाचा गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ जोगाइराख्न कांग्रेस–माओवादी–जसपा गठजोडलाई निकै सकस देखिएको छ । कर्णालीमा एमाले र लुम्बिनीमा जनता समाजवादी जस्तै गण्डकीमा माओवादीका सांसदसँग शंका तेर्सिएको छ । ‘माओवादीका केही सांसद नियमित सरकारी टोलीसँग छलफलमा छन् । लेनदेनको आन्तरिक प्रस्ताव छ,’ १ सांसदले भने, ‘जनमोर्चाका माननीय पनि पार्टी निर्देशनभन्दा बाहिर बोलिरहेका छन् । वैशाख २ गतेको समर्थन सोमबार १३ वैशाखसम्म टिकाउन मुस्किल देखियो ।’

तथापि कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेताहरु आफ्ना सांसदले दायाँबायाँ नगर्ने अडानमा छन् । ‘बरु एमालेकै सांसदहरु यो सरकार विरुद्ध छन् । उहाँहरुले सहयोग गर्ने अवस्था रहन सक्छ,’ कांग्रेसका १ सांसदले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि पार्टीको ह्विप विपरित गए राजनीतिक ‘करियर’ रहन्छ र ? त्यसो गर्नु निकै ठूलो चुनौती हो ।’ १३ गतेको तयारीका लागि ३ दलको संयुक्त बैठक शनिबार बसेको छ । ‘अहिलेसम्मको घटनाक्रम जानकारी भयो । अब कसरी जाने सामान्य छलफल गरिएको छ,’ कांग्रेस तर्फमा वार्ता समिति सदस्य विन्दुकुमार थापाले भने, ‘निर्णय भन्दा पुनर्ताजगीका रुपमा बैठक सकियो । हुनसक्ने जोखिम घटाउन सबै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।’

सरकार ढाल्ने एजेन्डा टेबुल गर्नका लागि प्रतिपक्षी पार्टीको निवेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुखले १३ गतेका लागि विशेष अधिवेशन डाकेका छन् । अधिवेशनको तयारीका लागि आइतबार संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ । बैठकले कार्यतालिका तय गर्ने छ । प्रतिपक्षी पार्टीहरु १३ गते नै छिनोफानो लगाउने गरी एजेन्डा टेबुल गर्ने तयारीमा छन् । यद्यपि यसबारे छलफल हुनै बाँकी छ । राजनीतिक सहमति जुटे एकै दिनमा अधिवेशनको एजेन्डामा निर्णय हुनसक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

संख्यात्मक रुपमा कांग्रेस–माओवादीको गठजोड बलियो देखिए पनि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले पनि निराश छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विपक्षी सांसद फकाउन तल्लिन छन् । विपक्षीले सरकार विरुद्ध अविश्वास दर्ता गराएकोले यो प्रश्ताव पास गर्न ३१ मत आवश्यक पर्छ । सरकारले विपक्षमा बहुमत पुग्नबाट रोके कार्यकाल निरन्तर चलाउन सक्छ । अन्यथा नयाँ सरकार गठन हुनेछ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर अविश्वास प्रश्ताव दर्ता भएको छ ।