पोखरा । तत्कालीन कास्की जिल्ला विकास समिति सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन भयो । समितिले फेवातालको सीमा विवाद नहुने र फेरि कहिल्यै नापजाँच गर्न नपर्ने दाबीसहित ३ महिनाअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । समितिले विभिन्न समयमा गरिएका १० भन्दा बढी अध्ययनलाई आधार लिएर नयाँ आँकडा निकालेको हो ।

अध्ययन, अनुसन्धानबाट तालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७ सय २६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरेको हो । समितिले यसअघिका सबै प्रतिवेदन सत्य नभएको र व्यवहारमा नमिल्ने जानकारी पनि दियो । प्रतिवेदन अनुसार पूर्वपट्टि ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वनको चौघेरो नै फेवाताल हो ।

ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी हुँदै मोरेबगरको माछापोखरीबाट हर्पन पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती, माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रको परिधि तालको सीमाना हो । मापदण्ड तोक्न सजिलो होस् भनेर सीमांकनको काम गरिएको संयोजक पौडेलको भनाइ थियो । उनले मापदण्ड तोक्ने काम महानगरको भएको त्यतिबेलै भनेका थिए ।

त्यसलगत्तै पोखरा महानगरपालिका मापदण्डको काममा पनि जुट्यो । लामो समयसम्म असर पर्ने काममा हतारिएर काम गर्न नहुने भन्दै महानगर अध्ययन र छलफलमै व्यस्त छ । मापदण्डको टुंगो नलाग्दासम्म ६५ मिटरसम्म कुनै पनि संरचना नबनाउनु भनेर पोखरा महानगरले पटक पटक सूचना जारी गरिरहेको छ ।

महानगरको सूचना बेवास्ता गर्दै फेवातालको मापदण्ड विपरीत भौतिक संरचना बनाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि अटेर गरेपछि पोखरा महानगरले बन्दै गरेको संरचना भत्काउन शुक्रबार डोजर नै प्रयोग ग¥यो । पोखरा १८ खपौंदी क्षेत्रमा तालको पानी छेउबाटै पर्खाल लगाएर भौतिक संरचना बनाउँदै गरेको भन्दै महानगरले डोजर चलाएको हो । नगर प्रहरी, सरसफाइ विभाग, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, नागरिक समाज पोखराको सहभागितामा संरचना भत्काएर ढुंगासमेत जफत गरेको छ । कुनै संरचना नबनाउने सर्त भए पनि त्यस ठाँउमा अहिले करिब २ फिट अग्लो डेढ सय मिटर लामो पर्खाल लगाइएको थियो । महानगरको सूचनालाई अटेरी गर्दै रिटेनिङ पर्खाल लगाएको भन्दै महानगरले डोजर चलाएर संरचना भत्काएको हो ।

शुक्रबार डोजर चलाएको ठाउँ त्यही हो, जहाँ मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङसहितको टोलीले २८ मंसिरमा डोजर चलाएको थियो । सोही समयमा १५ ट्रिप ढुंगा, केही थान त्रिपाल र जाली जफत गरेको थियो । संरचना नबनाउने भन्दै कागज नै गराइएको थियो ।

कागजी सम्झौता पालना नगरेपछि महानगरले डोजर चलाएको पोखरा महानगरपालिका निरीक्षण महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले बताए । ‘हामीले पटक पटक उहाँहरुलाई सम्झाउँदा र अनुरोध गर्दा पनि अटेर गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘चौथो पटकमा शुक्रबार स्थानीयको अवरोधका बाबजुत ५ मिटर पर्खाल भत्काएर, १ ट्रिप ढुंगा उठाएर ल्याएका छौं ।’ जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न पाउने गरी स्टे अर्डर भएको बताए पनि आफूहरुलाई त्यसको बारेमा जानकारी नभएको बताए । ‘सम्बन्धित अदालतले दिएको स्टे अर्डर ल्याएको भए हामीले त्यो गर्ने थिएनौं,’

उनले भने, ‘उहाँसँग अदालतको स्टे अर्डर नै छ भने आइतबार कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला भनेर अनुरोध पनि गरेका छौं ।’ कानुन सबैलाई लाग्ने उनको भनाइ छ । अरु बनेका संरचनाका विषयमा मापदण्ड कायम भएपछि अरु पनि भत्काइनेछ । प्रक्रिया पु¥याएर गरेकाहरु स्वाभाविक नै भएको बताउँदै महानगरले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरेको स्पष्ट पारे ।

नागरिक समाज पोखराका पूर्व अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले ताल किनारामा खपौंदीमा झैं अन्य ठाउँमा पनि मापदण्डविपरीत भौतिक संरचना धमाधम निर्माण हुँदा पनि सरोकारवाला निकायले खासै वास्ता नगरेको बताउँछन् । फेवातालको संरक्षणका लागि आफूहरु सधैं लाग्ने बताए । आफूहरु कुनै व्यक्तिविरुद्धमा नभई फेवाताल अतिक्रमणविरुद्ध काम गरिरहेको खुलासा गरे ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको अवस्थामा कथम्कदाचित भोलिका दिनमा भत्काउनुपर्ने भएकाले महानगरले सो क्षेत्र आसपासमा कुनै पनि संरचना हाल नबनाउन आग्रह गरेको छ । आफूहरुको लडाई सधैं न्यायका लागि हुने पौडेलको जिकीर छ । नागरिक अगुवा र पौडेल ताल नै मिचेर रिटेनिङ पर्खाल लगाइएकाले त्यो सौन्दर्यकरणका लागि हुनै नसक्ने बताउँछन् । ‘बलियो खालको रिटेनिङ वाल लगाइएको छ । त्यही ठाउँबाट अलि पहिलासम्म जलकुम्भी झार निकाल्थ्यौं,’ शुक्रबार बिहान खपौंदी पुगेका उनले थपे, ‘फेवातालको सीमाना मिचेर, पर्खाल लगाउनु कसरी सौन्दर्यकरण हुन्छ ?’

यसअघि सर्वोच्च अदालतको फेवातालसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पोखरा महानगरले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा फेवातालसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर गत भदौ अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बुझाएको थियो । जसमा तालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि वर्तमान अवस्थितिलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । फेवातालसम्बन्धी मापदण्ड क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवरण, भौतिक संरचना र अनुमानित मुआब्जासमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘हामीले सीमांकनको काम टुंग्याएका छौं,’ फेवाताल सीमांकन समिति संयोजक पौडेलले भने, ‘अब मापदण्ड कति तोक्ने भन्ने काम महानगरले गर्ने हो, उहाँहरु अत्यन्त गम्भीर छलफलमा हुनुहुन्छ, केही दिनमा मापदण्ड तोक्नुहोला ।’

पोखरा महानगरले भने मापदण्डको काम भइरहेको बताउँछ । लामो समयसम्म असर पर्ने काम धेरै विषयमा सोच विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘नागरिकलाई ताल जोगाउने नाममा उठिबास लाउन पनि भएन, फेरि उठिबास नगराउने बहानामा ताल सिध्याउन पनि भएन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा कठिन काम ४ किल्ला तोक्ने काम सकिएको छ, अब आवश्यक अध्ययन गरेर छिट्टै मापदण्डको काम पनि सक्छौ ।’ हाललाई सबै ठाँउमा ६५ मिटर मापदण्ड अनिवार्य भएको उनले बताए । छलफलपछि कार्यपालिकामा प्रस्ताव पु¥याएर काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । पोखरा महानगरले आफैंले गरेको अर्को अध्ययनमा ६५ मिटर मापदण्डभित्रको मुआब्जा दिँदा ३० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने जनाएको छ ।

खोस्रेर फर्कियो डाेजर
फेवाताल छेउमा बनेको संरचना भत्काउन पुगेको डोजर स्थानीयको विरोधपछि केही भाग खोस्रेर १ ट्रिप ढुंगा बोकेर फर्केको छ ।

संरचना निर्माण भइरहेको जग्गाका धनी र व्यवसायीको अवरोधपछि पर्खाल खोस्रेर मात्र डोजर फर्किएको हो । पर्खाल भत्काउन पुगेका महानगरका कर्मचारी र व्यवसायीबीच केही बेर घम्साघम्सी भएको थियो । उक्त स्थानमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएको थियो । शुक्रबार नै नागरिक अगुवा तथा स्थानीयबीच पर्खाल भत्काउने विषयलाई लिएर विवाद पनि भएको थियो । आफूले तिरो तिरेको जग्गामा किन डोजर चलाउने भन्दै जग्गाधनी सेतु आचार्य डोजरको बकेटमा बस्न भ्याइन् ।

केही स्थानीयहरु सुरक्षकर्मीसँग धकेलाधकेल पनि गर्दै थिए । डोजरको बकेटमा बसेकी आचार्य र स्थानीयलाई नियन्त्रणमा लिएपछि डोजर संरचना क्षेत्रमा छिरेर पर्खाल खोस्रियो अनि १ ट्रक ढुंगा लिएर आफ्नो बाटो लाग्यो ।
संरचना बनाएकालाई सचेत गराउन ५ मिटर पर्खालमा डोजर चलाएर १ ट्रिप ढुंगा नियन्त्रणमा लिएको महानगरपालिका निरीक्षण महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले बताए ।

जग्गा धनीका छोरा विजयराज आचार्यले लामो प्रक्रियापछि आफ्नो संरक्षणका लागि पर्खाल लगाएको बताए । खाली जग्गा फोहोर फाल्ने स्थानको रुपमा विकसित हुन थालेकाले सौन्दर्यकरणका लागि आफूहरु लागि परेको उनको भनाइ छ । ‘यो पैतृक जग्गा हो, यहाँ हामीले कुनै भवन बनाउने होइन यसलाई संरक्षण मात्र गर्न लगेका हौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे कानुनले मागे हामी भत्काउन तयार छौं ।’ आफ्नै खर्चमा बनाउने र आफ्नै खर्चमा भत्काउने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

डोजर लगाउँदा आफूहरु माथि अन्याय भएको उनको गुनासो छ । आफूहरुको ११ रोपनी जग्गा भएकोमा केहीमा प्रक्रिया पुर्‍याएर सौन्दर्यकरणको गर्ने काम अन्तिम चरणमा आएर विवाद हुनु शंस्कास्पद भएको आचार्यले बताए । यदि भत्काउने नै हो भने खोजी खोजी तलदेखि माथिसम्म बनेका सबै संरचना भत्काइनुपर्ने उनको धारणा थियो ।