पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । उक्त दलका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी गराएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ओली सरकारका पक्षमा काम गरेको र त्यसले प्रतिगमनकै पक्षपोषण गर्ने भएकाले समर्थन फिर्ता लिइएको उनले जनाएका छन् । अब बन्ने समीकरणमा समर्थन रहने भए पनि जनमोर्चा सरकारमा भने नजाने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
राष्ट्रिय जनमोर्चा

प्रेस वक्तव्य

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थन बारे भएको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कार्यशैली, जनहित र संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्धका कार्य तथा आफ्नै पार्टीका निर्णयहरु समेतलाई उल्लंघन गर्ने कार्य र कार्यशैलीको हामीले विरोध गर्दै आएका थियौँ । त्यस सिलसिलामा उनले असंवैधानिक तरिकाले संसदको विघटन गरेपछि हामीले उनको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका थियौँ । उनका त्यसप्रकारका क्रियाकलापहरुबाट २०६२÷६३ को महान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता आदिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसको अर्थ देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको छ । देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको सक्रियता बढेको छ । राजनीतिक अन्यौलता कायमै छ । यो स्थितिको अन्त्यका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हो । उनले राजीनामा दिनको लागि हामीले जोड दिंदै आएका छौं ।

केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरुमा नेकपा र पछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेका सरकारहरुलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थियौँ । त्यसको अर्थ हामीले बामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुन्छ । साविकको स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको छ । त्यसका क्रियाकलापहरुले पनि प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ । मुख्य मन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र ने.का. जुन आए पनि त्यो उनीहरु बीच बन्ने समिकरणको कुरा हो । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ । तर त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ ।

२०७८ वैशाख १ गते
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष