पोखरा । द्वन्द्वपीडित समुदायले न्याय र आत्मसम्मानमा सरकारले खासै सम्बोधन नगरेको भन्दै उचित पहल गरिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै उनीहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उक्त समुदायले गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिको साझा भेला आयोजना गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको परिवेश तथा विकसित घटनाक्रमबारे समीक्षा गरेको छ । समीक्षाबाट निस्केको निष्कर्ष ज्ञापनपत्रको रुपमा तयार पार्दै मंगलबार गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । जसमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई अन्तरिम राहत दिइसकेको, अब केही गर्नुपर्दैन भन्ने बुझाइ र मानिसकतामा तीनै तहका सरकार रहेको पाइएको गुनासो गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले पाउनु पर्ने न्याय र आत्मसम्मानको तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गरिएको हो ।

द्वन्द्वपीडितका परिवारका बालबालिकाहरुलाई उच्च शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने

यस्तै, पीडितको सत्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, मानवता विरोधी तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाका पीडकलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो गरिनु पर्ने, यौनजन्य हिंसा पीडित तथा यातना पीडित महिलालाई द्वन्द्वपीडितको रुपमा स्वीकार गर्दै तत्काल न्याय र आत्मसम्मान पुग्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । साथै यौनजन्य हिंसाका शिकार, घाइते, अंगभंग तथा मानसिक रुपमा समेत अशक्त बनाइएका ब्यक्तिहरुको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका साथै दीर्घकालीन रुपमा नै स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता भएकाहरुलाई सो व्यवस्था हुनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । निशुल्क स्वास्थ्य उपचार बिमाको व्यवस्था गर्न र अपागंता भएका व्यक्तिलाई चाहिने सहायता सामग्री निशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्ने, मनोविमर्श सेवाको विस्तार तथा सो सेवामा सहज पहुँचको लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने, द्वन्द्वपीडित परिवारहरुको धैर्यता र साहसलाई कदर गर्दै समाजमा सम्मान तथा प्रेरणाको स्रोतको रुपमा स्थापित गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै, परिचयपत्रको व्यवस्था हुनु पर्ने, द्वन्द्वपीडित र उनीहरुका बालबालिकाहरुलाई उच्च शिक्षामा आरक्षणको ब्यवस्था र निःशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरि शिक्षा सुनिश्चित, पीडित समुदायलाई उनीहरुको योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था, विभिन्नखालको करमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई छुट दिने, सरल कर्जा तथा जीविकोपार्जनका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको समय पश्चात पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला वेवारिसे रुपमा छोडिएका विस्फोटक पदार्थबाट घटना भई मृत्यु, अपागंता हुन पुगेका ब्यक्ति तथा परिवारलाई द्वन्द्वपीडितको रुपमा स्वीकार गरी उचित सम्बोधन गरिनुपर्ने माग प्रमुखताका साथ उठाइएको छ ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रि«य सञ्जालका तर्फबाट गण्डकी प्रदेश संयोजक दुदराज अधिकारी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय संजाल र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल प्रदेश संयोजक सावित्री खड्का र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी प्रदेश संयोजक बद्रीबहादुर केसीले संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

साझा भेलामा केन्द्रीय प्रतिनिधितर्फबाट द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी अध्यक्ष मैना कार्की, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठ, सञ्जाल सचिव मोहन परियार र अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री उपस्थित थिए ।