पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समति खारेज गरे पनि हुने बताएका छन् । स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको र प्रदेशमा छुट्टै संरचना भएकोले समन्वय समितिको खासै काम नरहेको उनले बताए ।

पोखरामा नगर विकास कोषको गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले संघीय व्यवस्था सबैभन्दा सस्तो भए पनि अनावश्यक कार्यालय हटाउन सुझाव दिए । ‘खर्च धान्न नसके प्रदेशस्तरमा एउटा राखेर बाँकी उच्च अदालतहरु बन्द गरिदिउँ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेताहरुको हाइसञ्चोका लागि व्यवस्था ल्याएको कि जनताको सेवाका लागि ? जनताका सेवाका लागि हो भने, जिसस चाहिँदैन ।’

‘संघीयता सफल बनाउन सहयोग नगर्ने अनि व्यवस्था खराब भनेर गाली गर्न थालियो

गुरुङले नगर विकास कोषले नेपालको माटो सुहाउँदो काममा लगानी गर्न सुझाए । ‘हाम्रा एजेन्डा विदेशी संस्थाबाट गाइडेड हुन्छन् । हाम्रो आवश्यकता भन्दा उनीहरुको चाहना अनुसार खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका विज्ञहरुको दासत्व प्रवृत्तिले दीगो विकास र गुणस्तरीय काम हुन सकेन ।’ उनले नगर विकास कोषले फाउन्डेसनको काम गर्नुपर्ने बताए । ‘कहिलै काम नगरेका मान्छेहरु निर्वाचित भएका छन् । सबै संरचना नयाँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेयर उपमेयरको क्षमता विकास गर्न कोषले काम गरोस् । फाउन्डेसन बनाउने काममा सहयोग गरोस् ।’ गुरुङले संघ सरकारको सहयोग नपाएको दोहो¥याए ।

‘४८ हजार कर्मचारी संघमा छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार कर्मचारी नभएर फिटिफिटी भएका छन्,’ उनले अघि थपे, ‘संघीयता सफल बनाउन सहयोग नगर्ने अनि व्यवस्था खराब भनेर गाली गर्न थालियो । संघीय व्यवस्था खर्चिलो भन्न थालेका छन् ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ सरकार संघीयता सफल बनाउने काममा सहयोग नगरेको प्रायः सबैजसो फोरममा बोल्दै आएका छन् । उनैले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गराएर सिंहदरबारलाई हल्लाइदिएका थिए । संघीयता भन्दा पुरानो मानसिकता बढी महँगो भएको उनको तर्क छ ।

कोषले गर्ने लगानी, नगरपालिकाहरुका प्राथमिकता र त्यसको संयोजनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका सहित २७ नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियर सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जुले सहर अर्थतन्त्रको इन्जिन भएकोले त्यसलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्ने बताए । ‘सहर भनेकै अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । यहाँ नयाँ नयाँ आविष्कार हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले त यहाँको विकास छिटो हुन्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ ।’ नेपालको संविधानले नगर घोषणा गरेर सहरी अवधारणा विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गरेकोले सोही अनुसार लगानी र संरचना तयार गर्नुपर्ने बताए । ‘कतै पूर्वाधार बनाएर नगर घोषणा गरिन्छ । नेपालमा नगर घोषणा गरेर पूर्वाधार बनाउन थालिएको हो,’ उनले भने, ‘भविष्यमा सहर बन्न सक्छ भन्ने खोजेर संरचना बनाइएको छ । कोषले त्यसतर्फ जोड दिनुपर्छ ।’

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले कोषको व्यवस्था बदलेर बढी उपयोगी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । कोषका सदस्य समेत रहेका उनले भने, ‘कसैलाई दिएको पैसा पनि खर्च गर्दैन । कसैले पैसा नभएर काम गर्न पाएको छैन । यो सामञ्जस्यता मिलाउनुपर्छ ।’ सहरी पूर्वाधार विकासमा वित्तीय र प्राविधिक सहयोग गर्ने हेतुले २०४५ सालमा नगर विकास कोष स्थापना भएको हो । सुरुमा यो समितिको रुपमा थियो । स्थापनादेखि हालम्म १२ सयभन्दा बढी आयोजनामा ९ अर्ब ६१ करोड ऋण र २ अर्ब २९ करोड अनुदान सहयोग गरिसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।