पोखरा  । वर्षौंसम्म विदेशमा पसिना बगाएर फर्किएका रुपाका भानुभक्त दाहाल गाउँमै गाई पाल्न कस्सिएका छन् । गोठ बनाउँदै छन् । घाँसको चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छन् । तर गाई पाल्न चाहिने जति पैसा उनीसँग छैन । आफ्नो जायजेथाको लालपुर्जा लिएर पोखराका बैंकजति चाहारे । गाउँको सम्पत्तिको मूल्य बैंकले बुझेन । ‘काम गर्न आतुर छु । आर्थिक समस्या छ । लालपुर्जा लिएर बैंक गएँ । धेरैपटक जाने आउने मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले सहुलियतमा ऋण दिने भाषण गर्छ । बैंकले आइनुवास्तै गर्दैनन् । केही गरौं भनेको निराश बनाएर फर्काए ।’ १० वर्षअघि देखि उनी गाई पालन गर्ने योजनामा छन् । बैंकको कागजी झन्झटले पनि काम गर्ने जाँगर हराउने उनको अनुभव छ ।

दाहालजस्ता १ सय भन्दा बढी किसानले नेपाल लाइभस्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआइपी) बाट काम गर्ने योजना बनाए । १० वटा समूहले आवेदन दिए । आयोजनाको पहिलो शर्त नै कम्तीमा ३० प्रतिशत ऋण बैंकबाट लिनुपर्ने भयो । गाउँको जग्गा र घर बैंकले धितो राख्न मानेन । त्यसमाथि मूल्यांकन निकै थोरै मात्रै गर्ने । आवेदन दिएकामध्ये ९ वटा समूहलाई आयोजनाले सहयोग गर्ने भयो, तर ऋण लिने बाटो भएन ।

किसानका यही पीडालाई बुझेर रुपा गाउँपालिकाले कम धितोमा सहुलियत ऋण लिने बाटो खोलिदिएको छ । पोखराको ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकसँग पालिकाले बिना धितो र कम धितोमा ऋण प्रवाह गर्ने समझदारी गरेको हो । २ करोड १० लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्नका लागि बैंकले किसानसँग धितो माग्न पाउने छैन । त्यसको धितो पालिकाले बुझाइसकेको छ । त्यसबाहेक १० करोडसम्म थप लगानी बैंकले गर्नुपर्ने छ । उद्यमशीलता र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकले कृषिलाई जोड दिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशकुमार आचार्यले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पहुँच पुगेको छैन । बिस्तारै सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी स्थानीय र उद्यमीसँग जोडिएर काम गर्छौं । दिएको पैसाले काम गरेर देखाउनुपर्छ ।’

कास्कीको रुपा गाउँपालिका र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकबीच किसानलाई सहुलियत कर्जा दिने सम्झौता भएको छ

नेपाल सरकारले २०७५ देखि सहुलियत कर्जा सुरु गरेको हो । किसानको पहुँच कमजोर हुँदा र कागजी झन्झटले त्यसको सुविधा भने लिन पाएका थिएनन् । यो कर्जाको ब्याजदरमध्ये महिलालाई ६ र पुरुषलाई ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ । हालसम्म १ खर्ब सहुलियत कर्जा लगानी भैसकेको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये ७६ अर्ब कृषि र पशुपालनमा मात्रै छ । ‘कोरोनाले अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको छ । केही सकारात्मक योगदान पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि र पशुपालनमा युवा आकर्षित भएका छन् । विदेश जाने संस्कार घटेको छ ।’ बैंकले गरेको लगानीको अनुगमन भने सरकारी संयन्त्रले गर्ने छ ।

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगानाले गाउँघरको परम्परागत सीपलाई आर्जनमा जोड्न लागेको बताए । ‘काम त्यही हो । अब व्यावसायिक हुनुपर्याे । उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्याे । कृषिसँगै उद्यम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘युवालाई बढी जोड दिएका छौं । बैंकको प्रक्रिया पुर्‍याएर ऋण लिन साह्रै गाह्रो भो । पालिकाले सहजीकरण गर्दा बढी सुविधा मिल्ने छ ।’ गाउँपालिकाले कृषिको फसल ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ । ठाउँठाउँमा चिस्यान केन्द्र बनाएको छ । उनका अनुसार पालिकाको सम्झौता अनुसार रुपाका किसानले बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने छन् ।

अर्गानिक उत्पादन बढाउन र किसानलाई पैसाको मालिक बनाउन सहुलियत कर्जाको सम्झौता गरिएको पालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए । ‘अब किसानले कागजपत्र बोकेर बैंक जानु पर्दैन । घरमै बैंक आउँछ, सस्तोमा लोन दिन्छ,’ उनले भने, ‘किसानले खुरुखुरु उत्पादनमा ध्यान दिने हो । बजारीकरणको चिन्ता छैन । पालिकाले जिम्मा लिन्छ ।’ किसानको अनुहारमा खुसी देखिने गरी परिवर्तन हुने उनले सुनाए । ‘अहिले बैंकबाट ऋण लिने मान्छे औंलाले गन्न सकिन्छ । बैंक जाँदा गाउँलेलाई घुमाको घुमाई गर्छ । लगानी डुब्छ भन्ने डर हो कि बैंक नै आउन नमान्ने,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले त २६ प्रतिशत ब्याज तिर्न बाध्य छन् । किसानमाथि ठूलो शोषण छ । यो सम्झौताले सबै हट्छ ।’

रुपाले यो वर्षलाई कृषि वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । डेढ करोडभन्दा बढी कृषिमा लगानी गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले जानकारी दिइन् । अनुदानको सट्टा सस्तोमा ऋण दिए किसान खुसी हुने उनको भनाइ छ । ‘अनुदान भनेको छ, तर कति जनालाई दिने ? बरु कर्जा ठिक भनेर सहुलियत ऋणको सम्झौता गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा बस्छौं । बाटो आयो, चितवनको चामल ल्याएर खानु परेको छ । कर्साको वारि बाँझो छ । कसमेकम परिवार चलाउन यहीँको उत्पादनले पुगोस न ।’ ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष गणेशकुमार श्रेष्ठले ग्राहकको मन जित्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।