पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले बुधबार सपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको उपस्थितिमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोख्रेलले अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाललाई सपथ खुवाए । लगत्तै अध्यक्ष नेपालले सदस्य कल्पना लम्साललाई सपथ खुवाएका छन् ।

अध्यक्ष र सदस्य दुवैले बुधबार नै कार्यालयमा पुगेर पदबहाली गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकार स्थापना भएको ३ वर्ष पूरा भइसक्दा बल्ल आएर लोक सेवा आयोगमा नियुक्ति भएको हो । यसको ऐन भने प्रदेश सभाबाट पोहोर साउनमै पारित भइसकेको थियो । भदौ १ गते कार्यालय खुले पनि पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा आन्तरिक काम मात्र हुँदै आएको थियो । १६ जनाको दरबन्दी भए पनि ४ जनाबाट मात्र कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

पदबहालीपछि अध्यक्ष नेपालले कानुनको अधिनमा रही संघीयतालाई मजबुत बनाउने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवबाट उमेर हदका कारण चैत २ मा अवकाश पाएका नेपाललाई मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले गएको शुक्रबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको हो । समितिले सदस्यमा तनहुँकी कल्पना लम्सालको नाम समेत प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको थियो । उनी दमौलीको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस उपप्रमुख हुन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ (३) बमोजिम आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशसभाको सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अध्यक्ष तथा सदस्यमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली छन् ।

३ सदस्यीय समितिले आयोग अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कम्तीमा १ महिला सहित बढीमा ३ सदस्य सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘

आयोग सदस्यमध्ये कम्तीमा १ सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट र बाँकी सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रका शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ । अध्यक्षको लागि ४५ वर्ष र सदस्को लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्त नेपाल २०४३ सालमा नासुबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका हुन् । गण्डकीमा प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट सेवा निवृत्त हुनु अघि उनी नेपाल कर कार्यालयको महानिर्देशक, योजना आयोगमा सहसचिव, सामाजिक महाशाखा, महालेखा निर्देशक, अर्थ मन्त्रालय सहसचिवको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेका थिए । २०७६ साल भदौमा उनी सुर्खेतमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव भएर गएका थिए । गत जेठमा प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै साउनमा गण्डकी आएका थिए ।

प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा, तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यत प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ साल साउनमा आएको थियो । पदाधिकारीका लागि उपयुक्त व्यक्तिको खोजीमा मुख्यमन्त्रीले यतिका समय बिताएका थिए । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा प्रदेश आफैंले कर्मचारी भर्नासमेत गर्न पाएको थिएन । अर्कातिर संघीय निजामती ऐन नआउँदा पनि प्रदेशलाई कर्मचारी भर्नामा समस्या छ ।

आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । उमेर हदको सीमा ६५ वर्ष छ । सदस्यको पदावधि सकिएपछि अध्यक्षमा नियुक्त हुन सक्ने भए पनि अध्यक्ष पुनः नियुक्त हुने छैनन् । आयोग पदाधिकारी हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको ऐनमा छ । नेपालको संविधानको धारा २४२ ले प्रदेशमा लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ ।