पोखरा । ६० वर्षअघि भारतीय टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार फेवाताल १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको थियो । विसं २०१८ को इन्डियन सर्भेले १० वर्ग किलोमिटर अर्थात २२ हजार रोपनीमा पानीको क्षेत्रफल देखाइएको छ ।

त्यसपछिका सबै अध्ययनमा ताल आधा सानो छ । २०३४ मा ५.१७ वर्ग किमी । २०३८ मा ५.८ वर्ग किमी । २०५२ मा ४.४९ वर्ग किमी र २०५८ मा ४.२५ वर्ग किमी र २०६८ मा विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनले तालको आकार १२ हजार ८ सय रोपनी देखाएको छ । अहिलेसम्म गरिएका सबै अध्ययनसँग मेल नखाने गरी फेवातालको नयाँ आकार कायम भएको छ । विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको प्रतिवेदनभन्दा १ हजार ५ सय रोपनी कम अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी मात्रै तालको क्षेत्रफल देखाइएको छ । ३ महिनाअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले कहिलै नापजाँच गर्न नपर्ने दाबीसहित नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिले विभिन्न समयमा गरिएका १० भन्दा बढी अध्ययनलाई हेरेर नयाँ आँकडा निकालेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार पूर्वपट्टि ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वनको चौघेरो नै फेवाताल हो

यसअघिका सबै प्रतिवेदन सत्य नभएको र व्यवहारमा नमिल्ने समितिले जनाएको छ । ‘इतिहासमा फेवाताल कहिलै पनि १० वर्ग किलोमिटर थिएन । इन्डियन सर्भेलाई नक्सामा एरिया मापन गर्दा जम्मा ४.३९ वर्ग किलोमिटर मात्रै आउँछ,’ समितिका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खीमलाल गौतमले भने, ‘पहिलेको क्षेत्रफल पुष्टि हुन सक्दैन । त्यो गलत नै थियो । समितिले अहिले गरेको अध्ययन नै आधिकारिक तथ्यांक हो ।’ समितिका सभापति पौडेलले बर्खा यामको उच्च वहावलाई हेरेर क्षेत्रफल कायम गरिएको बताए । ‘बर्खामा उच्च वहाव हुँदा जति क्षेत्र ओगट्छ त्यही क्षेत्रफल फेवाताल हो । हाम्रो अध्ययनको मुख्य आधार यो हो,’ उनले भने, ‘फेवाले एउटा आकार पाएको छ । यसकै आधारमा थप अध्ययन गर्छौं ।’ प्रतिवेदन अनुसार पूर्वपट्टि ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वनको चौघेरो नै फेवाताल हो ।

ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी हुँदै मोरेबगरको माछापोखरीबाट हर्पन पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती, माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रको परिधि तालको सीमाना हो । यसको परिधि १८ किलोमिटर हुने समितिले जनाएको छ । उनका अनुसार तालको मापदण्ड पोखरा महानगरले टुंगो लगाउँछ । मेयर मानबहादुर जिसीले मध्यमार्गी बाटोबाट मापदण्ड कायम गर्ने बताए ।

‘नागरिकलाई ताल जोगाउने नाममा उठिबास लाउन पनि भएन । फेरि उठिबास नगराउने बहानामा ताल सिध्याउन पनि भएन । यो खालको मध्यमार्गी बाटो टेक्छौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा कठिन काम चार किल्ला तोक्नु थियो । त्यो पूरा भयो । अब आवश्यक अध्ययन गरेर हाम्रो जिम्मेवारी फत्ते गर्छौं ।’ सबै ६५ मिटर मापदण्ड अनिवार्य नभएको उनले बताए । ‘ठाउँ हेरेर मापदण्ड कायम हुन्छ । अदालतले भनेको पनि त्यहि हो, जिसी भन्छन्, ‘मापदण्डभित्र दुषित जग्गा झ्यालबाट छिरेका जग्गा खोज्छौं र राज्यको नाममा ल्याउछौं । पैतृक भए उचित मुआब्जा दिन्छौं ।’ ताल संरक्षणको गुरुयोजना पनि समितिले बनाउने उनको भनाइ छ । सबै काम अबको ३ महिनाभित्र पूरा हुने समितिले जनाएको छ ।

इतिहासमा विशाल क्षेत्रफलमा ताल फैलिएको थियो भन्नेमा सबै सहमत छन् । बर्सेनि ठूलो मात्रामा गेग्रान थुप्रिएर जमिन बन्छ भन्ने पनि सबै सहमत छन् । तर मैदानी भागमा धान रोपेर लालपुर्जा भएपछि वैधानिक भन्न लाग्यौं भने के हुन्छ ? धेरै बोलिराख्नुपर्ने केही छैन । उहाँहरुको (अध्ययन समिति) कहिँकहिँ केही देखिन्छ । म धेरै नबोल्ने पक्षमा छु ।

विश्वप्रकाश लामिछाने
फेवाताल अतिक्रमित जग्गा छानबिन उच्चस्तरीय समिति संयोजक

समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेवाताल देशकै गहना भएकोले संरक्षणमा सबैको दायित्व उत्तिकै हुने बताए । ‘हालसम्म समस्याको रुपमा रहेको फेवातालको सीमांकन तथा नक्सांकनको काम सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यसपछि तालको दीगो संरक्षण गरि समग्र विकास गर्न गण्डकी सरकार सचेत र सक्रिय छ ।’ बाँकी तीन महिने कामको दिनगन्ती पनि सुरु भएको उनले बताए । २०७७ कात्तिक २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले पौडेललाई संयोजक बनाएर अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
लामिछाने प्रतिवेदनमा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीको क्षेत्रफल, ५ सय ६२ रोपनी सिमसार, २ हजार १ सय १ रोपनीमा खेती गरिएको र १ सय ६५ रोपनी पर्ती जग्गा उल्लेख गरिएको छ । १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा अनियमित रुपमा दर्ता भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पोखरा महानगरले आफैले गरेको अर्को अध्ययनमा ६५ मिटर मापदण्ड भित्रको मुआब्जा दिँदा ३० अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने जनाएको छ । २०७५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र ४ किल्ला तोक्न, व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका तालभित्रका जमिन कायम गर्न र त्यो वदर गर्न १ वर्षको समय तोकेर फैसला सुनाएको थियो । अनाधिकृत रुपमा बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन पनि अदालतको आदेश थियो । फैसलाको साढे २ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन । मानहानीको मुद्दा खेपिरहेका तीनवटै सरकार ताल संरक्षणमा बल्ल जुटेका हुन् ।