पोखरा । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलगत्तै गण्डकीमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको गठजोड सुरु भयो । तर त्यो छलफल लामो चलेन र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन । त्यसो त गण्डकी अरु प्रदेश झैं सत्ता ढलाउन र नयाँ बनाउन सहज छैन । अहिलेसम्मको हिसाब हेर्दा सत्तारुढ नेकपा ओली समूहसँग २९ सदस्य छन् । मनाङका सांसद दीपक मनाङे कतातिर लाग्ने हुन् कुनै टुंगो छैन । उनी पार्टीको आधिकारिकता कुरिरहेका छन् । ओली समूहकै केही सांसद प्रचण्ड नेपाल समूहमा लाग्ने सम्भावना उत्तिकै छ । ओली समूहबाहेक सबै शक्ति जोड्दा पनि बल्लबल्ल बराबर हुन्छ । त्यसैले अहिले नै सरकारविरुद्ध हिसाब किताब गर्न कठिन छ । संसद पुनस्र्थापना पछि भने यहाँको राजनीतिक समीकरणमा केही तलमाथि हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

अहिलेको सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै सत्ताको कोर्स स्वतः कांग्रेसको परिधिमा पुग्छ । गण्डकीमा हाल दोस्रो ठूलो पार्टी कांग्रेस नियमित सत्ता प्राप्तिको पर्खाइमा छ । ‘विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्री ज्यूले बहुमत पाउने सम्भावना छैन । त्यसो भयो भने लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले हामीतिर आइपुग्छ,’ विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भन्छन्, ‘हामी हतारो गर्दैनौं । नेचुरल रुपमा आवश्यक भूमिका पूरा गर्छौं । प्रतिगमनविरुद्धका शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्नु स्वभाविक हो ।’ नियमित रुपमा सबै राजनीतिक दलसँग छलफल र वार्ता भरहेको नेपालीले बताए ।

गण्डकीका गृहमन्त्री तथा दाहाल नेपाल खेमाका नेता हरिबहादुर चुमान काठमाडौंको जाडो पोखरामा आइनपुग्ने बताउँछन् । ‘हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको हो । प्रदेशको सन्दर्भमा सत्ता तलमाथि हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी अझै पनि एकै ठाउँमा छौं । सत्तामा मिलेरै कार्यकाल बिताउछौं ।’ उनले गल्ती स्वीकारेर जनताका बीचमा जान केन्द्रीय नेतृत्वलाई सुझाव पठाए । ‘जनताले म्यान्डेट दिएकै हो, सत्ता त चलाउनै प¥यो । तर गल्ती स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ चुमानले भने, ‘नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्छ । हामीलाई समेत कालो टीका लाग्यो । यो पुछ्नुपर्छ । एउटा आधार संसद पुनस्र्थापना हो भनेका थियौं अदालतले संविधानको सम्मान ग¥यो । यो कदम स्वागतयोग्य छ ।’

प्रतिपक्षमा बसेर सत्ताको समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद पुनःस्थापना जनपक्षमा रहेको सुनाए । ‘पहिलै भनेको हो, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । अदालतले सही निर्णय गरिदियो, संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले भने, ‘यो निर्णय स्थिरताको पक्षमा छ । सत्तारुढ दलले अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । र सुध्रिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन कायम रहने उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टी सानो भए पनि सरकारको जोडघटाउमा मुख्य निर्णायक हो । २ सदस्यीय दल अबको संसद बैठकमा सरकारको कोर्स परिवर्तन गर्ने लाइनमा उभिने पक्कापक्की छ । ‘गण्डकीको संसद कानुन बनाउने मात्रै कुरा होइन । अबको संसद चल्दा सरकारको कोर्स परिवर्तन गर्ने ठाउँमा पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रयास गरिरहेका छौं । सर्वोच्चको निर्णय कुरेका थियौं, निर्णय आयो । प्रतिगमनलाई सत्ता सुम्पिरहन सकिन्न ।’ सरकार बाहिर रहेका शक्तिसँग कुरा भइरहेको उनले बताए । आचार्यले दाबी गरेझैं गण्डकीमा सरकार फेरबदल त्यति सहज छैन र असम्भव पनि छैन ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई काठमाडौंको हावाहुरीले आफ्नो सत्ता धरमर नगर्ने विश्वास छ । ‘यहाँ कसैको विरोध छैन । पार्टीभित्र सहमतिमा दलको नेता चुनिएको हुँ । अरुलाई पनि मिलाएरै लगेको छु,’ केहि समय अघि उनले भनेका थिए, ‘अरु प्रदेशमा जस्तो गण्डकीमा सरकार तलमाथी हुँदैन । म पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुन्छु भन्ने विश्वास छ ।’ उनले सर्वोच्चको निर्णय पालना गर्नुको विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग नभएको बताए । यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने उनको तर्क छ । ‘अब सांसदहरुको किनबेच र तानातान सुरु हुन्छ । म भन्छु, यो निर्णयले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ,’ गुरुङले भने ।

गण्डकीको प्रदेशसभा तत्कालै सुरु हुने अवस्था देखिँदैन । असोज अन्तिम सातादेखि अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा संविधानतः चैत अन्तिम सातासम्म अधिवेशन अवधि लम्ब्याउन मिल्छ । अहिले मन्त्री र सत्तारुढ दल विधेयक बनाउने र विकास निर्माणमा जुट्नेभन्दा पार्टीको आन्तरिक खिचातानीमै व्यस्त छन् । संसद सचिवालयका अनुसार हालसम्म सचिवालयमा एउटा विधेयक मात्रै दर्ता भएको छ ।