Worldlink ads

सबै खर्च किसानको पक्षमा छ: मन्त्री लेखबहादुर थापा

प्रकाश ढकाल
फागुन ४, २०७७
lekhbahadur

पाेखरा । गण्डकी सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ । मत एकै ठाउँमा भएप नि मन विभाजन छ पार्टीभित्र । आजको दिनमा तपाईंलाई कृषि मन्त्री भन्दा गर्व लाग्छ कि पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष भन्दा खुसी लाग्छ ?
पहिलो कुरा त राष्ट्रिय परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । म २ वटा जिम्मेवारीमा छु । पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसार नेकपा गोरखाको जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु । यता गण्डकी सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको रुपमा रहेकै छु । दुवै भूमिका मेरा लागि समान छ । सरकारमा प्रवेश गर्दा पनि २ वटा पार्टीको संयुक्त मोर्चाका रुपमा थियौं । बीचमा पार्टी एकीकरण भयो, अहिले फेरि मन बाझिएको छ । फरक लाइनबाट पुरानै स्थितिले हिँडिरहेका छौं । ३ वर्षअघि सरकार गठन भएकै समयजस्तो छ ।

त्यसो भए तपाईंंको पार्टी र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पार्टी एउटै होइन अहिले ?
पार्टी त कानुनी रुपमा एउटै छ । तर पनि पार्टीमा मतभेदको स्थिति छ । उहाँले एउटा विचारको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । हामीले अर्को विचारको प्रतिनिधित्व गरेका छौं । विचारमा केही न केही फरक आएको छ ।

क्याबिनेटमा एउटै पार्टी हुन्छ कि फरक विचार राख्नुहुन्छ ?
क्याबिनेटमा अहिले काम कारबाहीको हिसावले कुनै मतभेद छैन । पार्टीको लाइनभन्दा पनि जनताको आवश्यकता अनुसार गर्ने हो । कानुनी मूल्य मान्यताको आधारमा अगाडि बढेको छ । पार्टीको दृष्टिकोणले क्याबिनेटमा कुनै असर गरेको छैन ।

तपाईंहरु त एकअर्का बीच आरोप प्रत्यारोप गरिरहनु भएको छ । गण्डकी सरकारमा पेलिएको महसुस गर्नु भएको छ कि छैन ?
महसुस गर्ने कुरा हो । पेलिएको अवस्था छैन । स्वभाविक रुपमा आ–आफ्नो डिपार्ट सम्हालेर अघि लागेका छौं । हामीले सरकारलाई भिन्न ढंगले बुझेको पनि छैन । मुल नेतृत्वबाट पनि भिन्न रुपमा बुझेका छैनन् । स्वभाविक र सहज ढंगले छलफल भइरहेको छ । लाइनको पेलानमा हामी परेका छैनौं ।

सरकारमा बसिरहनु हुन्छ ?
यो परिस्थितिमा भर पर्छ । अहिलेसम्म सरकारमै छौं । केन्द्रीय पार्टीको कुनै सर्कुलर आएको छैन । म के प्रष्ट भन्न चाहान्छु भने, पार्टीले निर्वाचनको लागि मलाई टिकट दियो । पहिलो चोटी निर्वाचनमा हाम फालें । सांसद हुने बित्तिकै सरकारमा जानुप¥यो । यो जिम्मेवारी मैले पूरा गरेकै छु । पार्टीले जिम्मेवारीबाट हटि हाल भनेर आदेश गरेको छैन । पार्टीको निर्देशनको पर्खाइमा छौं हामी । रहने भए ठिकै छ, नरहने हो भने पनि निर्णय त चाहियो । व्यक्तिगत रुपमा म पार्टीले नै निर्णय गरोस् भन्ने सुझाव दिन्छु । सरकार त कुनै निजी पार्टीको होइन । जनताको सरकार हो । संयुक्त सरकारको रुपमा हामी रहेकै छौं । हिजो प्रवेश त्यसरी नै गरेको हो । त्यसो भएको हुनाले सरकारमा रहनै हुँदैन भन्ने होइन । रहिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन । हामी बीचमा छौं अहिले ।

– दर्ता विधिबाट अघि बढ्ने, व्यावसायिक किसान तयार गर्ने र त्यसमार्फत् लगानी गर्ने गरी योजना बनाएका छौं

लामो आन्दोलन र युद्धपछि संघीयता आयो । त्यसकै टाउकोमा टेकेर प्रदेश सांसद हुँदै सरकारमा हुनुहुन्छ । संघीयता तपाईंंको बुझाइ र भोगाइबीच के फरक पाउनु भो ?
जनयुद्धको मर्म अनुसारको संघीयता त अझै पनि प्राप्त भएको छैन । तैपनि एउटा सम्झौताको दस्ताबेज बनिसकेको छ । प्रारुप तयार भइसकेको छ । कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं । ३ तहको सरकार बनेको छ, यही सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । बास्तवमा जनयुद्ध नभएको भए अहिले पनि सामन्ती राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो । हजारौंको कुर्वानी भएको छ । हजारौं बेपत्ता छन् । लाखौं कार्यकर्ताको पसिना बगेको छ । करोडौं जनताको भावना केन्द्रित गरेको छ । त्यसैले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ । योसँगै विकास पनि गर्दै जानुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न कहिँ न कहिँ केन्द्रीय सरकार बाधक बनिरहेको छ । मलाई दुख लाग्छ, यस्तो अवस्था आउँदा । प्रदेश र स्थानीय पालिकालाई दिनुपर्ने अधिकार च्युत गरिँदै छ । केन्द्रमै राखिएको छ ।

तपाईंंहरुले केन्द्र सरकारलाई जसरी गाली गरिरहनु भएको छ, स्थानीय तहले पनि तपाईंंहरुलाई संघीयता विरोधी देखिरहेका छन् । संघीयताको मर्म विपरीत कार्यालय खोलिरहनु भएको छ, किन ?
यो विषय चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्दाको परिणाम हो । केन्द्र सरकारले प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय राखेकै छ । खोल्नै हुँदैन भन्ने होइन । कामको चापको आधारमा खोल्नुपर्छ । प्रदेशले पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यालय खोलेको छैन । जिल्लालाई समन्वय गर्ने गरि कार्यालय खोलेको छ । संयोजनका निम्ति यी कार्यालय खोलिएका हुन् । हामी कसैको अधिकार खोस्न गएका होइनौं । स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न गएका हौं । हस्तक्षेपको रुपमा बुझ्नु पर्ने होइन ।

भन्दै आउनुभएको संघीयता र संवैधानिक संघीयतालाई कहाँ पु¥याउनु भयो ? सही ट्रयाकमा छ ?
हाम्रो इच्छा, आकांक्षाको तीब्रता छ । त्यो आकांक्षा अहिले ब्रेक लागेको छ । अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । जुन सहज रुपमा अघि बढ्नुपथ्यो, हामीले परिकल्पना गरेको संघीयता अहिले देशमा छैन । यहि स्थितिमा जाने हो भने कहिँ न कहिँ फेल हुन सक्छ । तर फेल हुन दिन्नौं भन्ने विश्वास छ । अहिले नै प्रदेश संसद खारेज गर्ने स्थिति म देख्दिनँ । त्यस्तो भयो भने ठूलो संघर्षको आवश्यकता पर्छ । संघीयताको मेरुदण्ड भनेकै प्रदेशसभा हो । यसले कानुनी मूल्य मान्यता पाएजस्तो लाग्छ । गण्डकीमा सक्षम नेतृत्व छ । ट्रयाक लिएरै अघि बढेको छ । तर केन्द्रबाट केही नराम्रो निर्णय हुन्छ कि भन्ने आशंका छ । संघीयता खारेज गर्ने होहल्ला चलेको छ । प्रतिगामी सोचबाट यो होहल्ला चलेको हो । चिर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकार चाहिन्छ भन्ने तपाईंको मतलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
व्यावहारिक ढंगले त पुष्टि भैसक्यो नि । अहिले हेर्नुस् न, हाम्रो सरकारको काम कारबाही कति व्यवस्थित भइसक्यो । मन्त्रालयहरुले आफ्ना काम नियमित गरिरहेका छन् । नयाँ योजना ल्याएका छन् । औचित्य पुष्टि हुँदै गएको छ । हामी ३ वर्ष पूरा गरेका छौं । यो बीचमा धेरै मान्यता स्थापित गरेका छौं । मेरो मन्त्रालयमा हेर्नुभयो भने धेरै नीति, निर्देशिका बनायौं । ३२ बुँदे कार्य जिम्मेवारी बनाएर पूरा गरिरहेका छौं । मन्त्री हुँदैमा सबैथोक पाइन्छ भन्ने होइन, क्षमता र स्रोत अनुसार जिम्मेवारी कार्यान्वयन गरिरहेको छु । मेरो हकमा यो धेरै नौलो हो । धेरै उत्सुक भइन, सहज र स्वभाविक ढंगले लिएँ । एकै गतिबाट काम गरें । कानुन निर्माणको हिसाबले ठूलो उपलब्धि हो । त्यसपछि कार्यालयहरु व्यवस्थापन ग¥यौं । ४ सय १८ जना मौजुदा कर्मचारी थिए । त्यसलाई थपेर ४ सय ५१ जना बनायौं । २४ वटा कार्यालय थियो, ११ वटा थपेर ३५ वटा पु¥यायौं । सबै जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बनाएका छौं, कृषि ज्ञान केन्द्र बनाएका छौं । फाम केन्द्रहरु बनेका छन् । हुन त अझै केही कर्मचारी अभाव छ । करारमै भर्ना गरेर भएपनि अब हाम्रो मन्त्रालको काम पूर्ण क्षमतामा जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

मन्त्रालयले कानुन, कर्मचारी र कार्यालय त पायो । जनताले र किसानले तपाईंंको मन्त्रालयबाट के पाए ?
पहिलो कुरा हामीले मन्त्रालयबाट जति बजेट लन्च गरेका छौं, सत प्रतिशत योजना किसानकोमा पुग्छ । सबै खर्च किसानको पक्षमा छ । मुख्यगरी सहकारी, कृषि समूह, कृषि कम्पनीबाट काम गराएका छौं । ४ लाख करिब किसान छन् । सबैको घरमा पुग्न त सकिँदैन । दर्ता विधिबाट अघि बढ्ने, व्यावसायिक किसान तयार गर्ने र त्यसमार्फत् लगानी गर्ने गरी योजना बनाएका छौं । २ हजारभन्दा बढी फार्महरुमा काम गरिरहेका छौं । उसको उत्पादनमा मेसिनरी, बिउबिरुवा सघाउने काम गरेका छौं । ठूलो आशा र विश्वासको आधारमा काम भएको छ । हिजोसम्म नपढेका मान्छेले गर्ने काममा पढेकाहरुको आकर्षण बढाएका छौं । विश्वासको आधार खडा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामीले सहकारीलाइ गोलबद्ध गरेका छौं । सबै वित्तीय सहकारीको पुँजी उत्पादनमा लगाऊ भनेका छौं । खाद्यान्नको क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तरता मात्रै छ । तर फलफूल तरकारीमा परिवर्तन दिएका छौं । स्याउका ठूला फार्म सुरु गरेका छौं । मनाङ, मुस्ताङ, गोरखामा सयौं स्याउ किसान जन्मिएका छन् । व्यावसायिक खेती गरिएका छन् । अरु जिल्लामा पनि विस्तार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । अर्को भनेको पहाडी क्षेत्रमा आलुको विकास गरेका छौं । तरकारी ब्लक र पकेट क्षेत्र बनाएका छौं । प्रत्येक पालिकामा मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री कृषि नमुना गाउँ कार्यक्रम चलाएका छौं । न्यूनतम ५० देखि डेढ सय घर लाभान्वित भएका छन् । प्रत्येक पालिकामा ब्लक कार्यक्रम ल्याएर हजारौं रोपनीमा खेती गर्ने वातावरण बनाएका छौं । खेतीमा आधुनिकता भिœयाएका छौं । मेसिन वितरण गरिएको छ, उन्नत बिउ र मलको व्यवस्था गरिएको छ ।

– भवन बनाएको जस्तो कृषिको लगानी देखिँदैन । नहर कुलो बनाएको जस्तो होइन । ठिक भन्नु भएको छ, देखाउने तथ्यांकले हो ।

उत्पादनलाई बेच्नका लागि संकलन केन्द्र बनाएर हाट बजार सञ्चालन गर्ने र अन्यत्र निर्यातका लागि पनि कार्यक्रम चलाइएको छ । साना किसानलाई अनुदान दिएका छौं । ठूला किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको ५ प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले बेर्होर्छ । भिराला जमिनलाई चक्लाबन्दी मार्फत् किसानलाई खेतीमा प्रेरित गरेका छौं । विगतमा हामीले करिब २ हजार रोपनी चक्लाबन्दी ग¥यौं । अझै ३ हजार रोपनी थप्दै छौं । पशुपंछीमा जन्मेदेखि मृत्यसम्मका कार्यक्रम छन् । नश्ल सुधार, दूधमा अनुदान, घाँस, निशुल्क पशु स्वास्थ्य, दाना उद्योग सञ्चालन, पशुपंक्षी कल्याण कार्यक्रम गर्छौं ।

तपाईंले ले भनेको उपलब्धि तथ्यांकमा भन्न सक्नुहुन्छ ? तपाईं मन्त्री बनेपछि कति उत्पादन बढ्यो होला ?
यसो छ, मलाई लाग्छ कृषिको क्षेत्रमा हेर्ने तथ्यांकमा नै रहेछ । गरिबी र भोकमरी पनि हेर्न मिल्ने रहेछ । गण्डकीमा खान नपाएर कोही मरेको छैन । त्यो अवस्था छ भने हामी कमजोर रहेछौं भनेर बुझ्नुप¥यो । उत्पादित वस्तुलाई रक्षा गरे थन्क्याउने होइन । उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्ने साइकल चल्छ । भवन बनाएको जस्तो कृषिको लगानी देखिँदैन । नहर कुलो बनाएको जस्तो होइन । ठिक भन्नु भएको छ, देखाउने तथ्यांकले हो । केन्द्रीय सरकारले तथ्यांक निकाल्दै छ । ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रबाट पनि डाटा मागेका छौं । उत्पादनमा नयाँपन दिएका छौं । तथ्यांकमा हेर्दा केही कुरा देखिन्छ, दूध, अण्डा मासुमा आत्मनिर्भर छौं । अधिक व्यावसायिकता यिनै क्षेत्रमा छ । त्यसैले उत्पादन बढी भयो । नवलपुर, कास्कीमा माछाको उत्पादन निकै बढेको छ । धानमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । यसमा फोकस गरेर आगामी दिनमा कार्यक्रम ल्याउँछौं ।

गण्डकीको नीतिगत प्राथमिकता कृषिमा छ । बजेट मार्फत कत्तिको प्राथमिकता पाएको छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ बजेट खर्च गर्ने क्यापसिटीको हिसाबले बजेट राम्रै छ । तर अहिले जुन संरचना बनाएका छौं, कर्मचारी र कार्यालय थपिएपछि यो बजेटले पुग्दैन । दोब्बर बजेट थप्नुपर्छ । नयाँ बजेट बनाउने क्रममा हाम्रो माग यहि छ । अहिले ३ अर्ब १६ करोड बजेट । ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट यो वर्ष खर्च हुन्छ । यसपछि कृषि क्षेत्र झनै प्राथमिकतामा पर्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सबैभन्दा खत्तम र नराम्रो मन्त्रालयको रुपमा तपाईंंको मन्त्रालयलाई देखाएको छ । तपाईंंहरुले गलत नै गरेर लेखिएको हो कि नियतबस हो ?
हेर्नुस् न, बजेट कार्यान्वयन गर्ने पनि कर्मचारी हुन् । अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदनमा लेख्ने पनि कर्मचारी हुन् । कुनै नेताको हात छैन । लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया पनि अलि राम्रो लागेन । काम नगरेर बजेट मात्रै निकासा गएको भए असुल गर्ने हो । काम गरेको पनि असुल गर भनेर लेखिदिएको छ । कसरी असुल गर्ने ? यो सुहाउने कुरा होइन । काम सम्पन्न भएको छैन भने, फिल्डमा अध्ययन गर्न गए हुन्छ । कागजमात्रै हेरेर हुँदैन नि । अरु मन्त्रालयमा हाम्रो जस्तै प्रकृतिको काम सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखेको छ, हाम्रो मन्त्रालयलाई असुल गर भनेर लेखेको छ । नियत नै त के भनौं ? एउटै कर्मचारीले एउटै प्रदेशमा उही प्रकृतिको कार्यक्रममा फरक निर्णय कसरी गर्न सक्छ ? गलत गरेको भए असुल गर्ने काम पनि नियमित गरिरहेका छौं ।

दुग्ध विकास बोर्डजस्ता ऐन किन कार्यान्वयन भएन ? नियुक्तिमा किन ढिलाइ ?
धेरै काम गरौंला भनेर दुग्ध विकास बोर्ड ऐन ल्यायौं । तर बीचमा अलमल भयो । कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकेर होइन, काम नभएर नियुक्त नगरिएको हो । तलब भत्तामात्रै दिन नियुक्ति गर्नुको अर्थ छैन नि । केही प्रक्रिया अब अघि बढेको छ । छिटै टुंग्याउँछौं ।

बाँकी २ वर्ष पनि सरकारमा रहन्छु भन्ने विश्वास छ ?
यो त आवश्यकतामा भर पर्ने रहेछ । पार्टीको निर्णय कुन आवश्यकता अनुसार हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads