पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) काे समायावधि सकिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले दाबी गरिरहेका बेला यस क्षेत्रका विज्ञहरुले भने समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति कोषलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको समयावधि सकिएपछि अन्नपूर्ण क्षेत्र हस्तान्तरण गर्ने वा फेरि कोषलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिने भनेर बहस चलिरहेका बेला विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरुले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) को स्थापना गर्दा नै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको भन्दै अब हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । विज्ञले मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय समुदायको प्रतिनिधि सहभागी परिषद् गठन गर्न पनि माग गरेका छन् । सोही परिषद मार्फत अन्नपूर्ण क्षेत्रको व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्थापनाकालीन उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरुको आग्रह छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत पूर्व प्रमुख, लामो समय संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका पूर्व प्रमुख लालप्रसाद गुरुङ, सोही क्षेत्रका पूर्व कर्मचारी संरक्षणकर्मी डा. हुमबहादुर गुरुङ, गेहेन्द्रबहादुर गुरुङ, डा. शैलेन्द्र थकाली र डा. घनश्याम गुरुङले संयुक्त रुपमा १३ बुँदे सुझाव पेस गरेका हुन् ।
उनीहरुले संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रणी भूमिका रहनुपर्ने, संरक्षित क्षेत्रमा विकासका काम गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् । नेपालमा ३ प्रकारले संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै ती विज्ञले ३ वटै अवधारणाको सिकाईलाई समावेश गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।
‘गैरसरकारी संस्थाद्वारा व्यवस्थापन, जस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, संघीय सरकारद्वारा व्यवस्थापन, जस्तै अपिनपा संरक्षण क्षेत्र र बहुसरोकार प्रतिनिधित्वमा आधारीत परिषदद्वारा व्यवस्थापन, जस्तै कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र । यी तीनै अवधारणाहरुको आआफ्नै विशेषता र सिमितताहरु छन् । अबको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ब्यबस्थापनमा हालसम्मको सिकाईहरु समावेश गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्दा गाउँ गाउँमा गठन भएको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबाट छानिएका व्यक्तिहरुबाट परिषद बनाउने र सोही परिषदले एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । सुझाव पेश गरेका विज्ञहरुले प्रदेश सरकारको संयोजकत्वमा अन्तरिम कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले एक्याप हस्तान्तरणको खाका कोर्न, आवश्यक कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतको काम गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
उक्त कार्यदलमा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने, कार्यदलले प्राविधिक, प्रशासनिक र वित्तीय संरचना बनाइ एक्याप हस्तातरण गर्दा सहज हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
एक्यापको म्याद माघ ३ गतेदेखि सकिएको छ । २ साता अघि बसेको गण्डकी मन्त्रिपरिषद बैठकले आफू मातहत ल्याउन संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको विरोधका बाबजुत अघिल्लो माघमा १ वर्षका लागि मात्रै भनेर संघबाट एकयापको म्याद थपिएको थियो । अब कुनै पनि हालतमा आफ्नो मातहत रहनुपर्ने प्रदेशको अडान छ । ‘अब यही अवस्थामा म्याद थप्नु हुँदैन । एक्यापको नेतृत्व प्रदेश सरकारले लिन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘अघिल्लो वर्ष धेरैको विरोध हुँदाहुँदै म्याद थपिएको हो । अब म्याद थप्नु हुँदैन ।’
‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ अवधारणा अनुसार एक्याप सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन ५ जिल्लाका ५७ गाविसमा फैलिएकोमा नयाँ संरचना अनुसार १६ वटा गाउँपालिकामा पर्छ । सबै स्थानीय तहले एक्यापलाई आफ्नो मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
विश्वासको मतअघि अधिकारी सरकारले वितरण गर्यो ५० लाख आर्थिक सहायता
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
hero news full width
मुख्य समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
वैशाख २०, २०८१पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१