पोखरा ।   अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) काे समायावधि सकिएर  प्रदेश र स्थानीय सरकारले दाबी गरिरहेका बेला यस क्षेत्रका विज्ञहरुले भने समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति कोषलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको समयावधि सकिएपछि अन्नपूर्ण क्षेत्र हस्तान्तरण गर्ने वा फेरि कोषलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिने भनेर बहस चलिरहेका बेला विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरुले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) को स्थापना गर्दा नै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको भन्दै अब हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । विज्ञले मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय समुदायको प्रतिनिधि सहभागी परिषद् गठन गर्न पनि माग गरेका छन् । सोही परिषद मार्फत अन्नपूर्ण क्षेत्रको व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्थापनाकालीन उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरुको आग्रह छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत पूर्व प्रमुख, लामो समय संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका पूर्व प्रमुख लालप्रसाद गुरुङ, सोही क्षेत्रका पूर्व कर्मचारी संरक्षणकर्मी डा. हुमबहादुर गुरुङ, गेहेन्द्रबहादुर गुरुङ, डा. शैलेन्द्र थकाली र डा. घनश्याम गुरुङले संयुक्त रुपमा १३ बुँदे सुझाव पेस गरेका हुन् ।

उनीहरुले संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रणी भूमिका रहनुपर्ने, संरक्षित क्षेत्रमा विकासका काम गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् । नेपालमा ३ प्रकारले संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै ती विज्ञले ३ वटै अवधारणाको सिकाईलाई समावेश गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।

‘गैरसरकारी संस्थाद्वारा व्यवस्थापन, जस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, संघीय सरकारद्वारा व्यवस्थापन, जस्तै अपिनपा संरक्षण क्षेत्र र बहुसरोकार प्रतिनिधित्वमा आधारीत परिषदद्वारा व्यवस्थापन, जस्तै कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र । यी तीनै अवधारणाहरुको आआफ्नै विशेषता र सिमितताहरु छन् । अबको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ब्यबस्थापनमा हालसम्मको सिकाईहरु समावेश गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्दा गाउँ गाउँमा गठन भएको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबाट छानिएका व्यक्तिहरुबाट परिषद बनाउने र सोही परिषदले एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । सुझाव पेश गरेका विज्ञहरुले प्रदेश सरकारको संयोजकत्वमा अन्तरिम कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले एक्याप हस्तान्तरणको खाका कोर्न, आवश्यक कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतको काम गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

उक्त कार्यदलमा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने, कार्यदलले प्राविधिक, प्रशासनिक र वित्तीय संरचना बनाइ एक्याप हस्तातरण गर्दा सहज हुने उनीहरुले बताएका छन् ।

एक्यापको म्याद माघ ३ गतेदेखि सकिएको छ । २ साता अघि बसेको गण्डकी मन्त्रिपरिषद बैठकले आफू मातहत ल्याउन संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको विरोधका बाबजुत अघिल्लो माघमा १ वर्षका लागि मात्रै भनेर संघबाट एकयापको म्याद थपिएको थियो । अब कुनै पनि हालतमा आफ्नो मातहत रहनुपर्ने प्रदेशको अडान छ । ‘अब यही अवस्थामा म्याद थप्नु हुँदैन । एक्यापको नेतृत्व प्रदेश सरकारले लिन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘अघिल्लो वर्ष धेरैको विरोध हुँदाहुँदै म्याद थपिएको हो । अब म्याद थप्नु हुँदैन ।’

‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ अवधारणा अनुसार एक्याप सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन ५ जिल्लाका ५७ गाविसमा फैलिएकोमा नयाँ संरचना अनुसार १६ वटा गाउँपालिकामा पर्छ । सबै स्थानीय तहले एक्यापलाई आफ्नो मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।