पोखरा । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको १५ औं राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा हुने भएको छ ।
आगामी २०७८ साल जेठ १४ देखि १६ सम्म पोखरामा हुने सो सम्मेलन हुने तय भएको हो । पोखरामा २०५० सालयता बारको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थिएन ।
प्रत्येक ३ वर्षमा हुने सम्मेलन हुँदैआएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने कार्यक्रम छ ।
नेपाल बारका ८९ वटा बार इकाइका प्रतिनिधि सहित करिब ४ हजार कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहने बार केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सम्मेलनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गर्ने छ । यस्तै, सम्मेलनले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भिक न्यायपालिकाको बारेमा प्रस्ताव गर्नुका सार्थ विभिन्न कार्यपत्र पारित गर्नेछ ।
कानुन व्यवसायलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक, दक्ष र मर्यादित एवं विश्वसनीय कसरी बनाउने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र र बाहिर संवैधानिक संस्थाले गर्ने आक्रमणबाट न्यायपालिकालाई कसरी जोगाउने लगायत विषयमा पनि छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
यसअघिको २०७४ सालमा १४ औं सम्मेलन नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको थियो ।
कोभिड–१९ बाट आक्रान्त पर्यटकीय नगरी पोखराको समग्र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि सम्मेलन पोखरा तय गरिएको हो । यहाँ सम्मेलन हुनु पोखराको लागि पनि गौरवको विषय भएको उपाध्यक्ष थापामगर बताउँछन् ।
सम्मेलन सफल पार्न बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मूलआयोजक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा बारका पूर्व अध्यक्ष, महासचिव, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत बारका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
hero news full width
मुख्य समाचार
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
वैशाख २४, २०८१