पोखरा, ७ माघ

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको टुंगो नलाग्दासम्म सरकार गठनको जोडघटाउमा नलाग्ने बताएका छन् । नेकपा औपचारिक रुपमा फुटेपछि मात्रै पार्टीले के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

पोखरामा सोमबार कांग्रेस र जनता समाजवादीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘नेकपाभित्र विवाद छ, सबैलाई थाहा छ । औपचारिक रुपमा फुटेको अवस्था छैन । औपचारिक विभाजन नहुँदासम्म चलखेल गर्नुको कुनै तुक छैन,’ उनले भने, ‘वैधानिक रुपमा विभाजन भएपछिको परिस्थिति हेरेर कांग्रेसले निर्णय गर्छ ।’ उनले नेकपा विभाजन भए कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने संकेत गरे ।

बहुमत प्राप्त मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भनेको अस्थिरता निम्त्याउने मात्रै हा

‘दलीय व्यवस्था हो । समीकरण मिल्दासम्म सरकारको नेतृत्व लिएर अघि बढ्ने प्रयास भइहाल्छ । नभए पनि कसैलाई समर्थन गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर प्रदेशभित्र अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसले कुनै निर्णय गरेको छैन ।’ शैलीमा फरकपन भए पनि कामका हिसाबले सदनमा कांग्रेसले जितेको उनको दाबी छ । ‘हामीले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिइरहनु भएको छ । हाम्रो प्रस्तुतिमा शालीनता होला तर कामका हिसावले सँधै जितेकै छौं,’ उनले भने, ‘पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कडा भएको भए हामी अरु बढी होहल्ला गथ्र्यों । हामीले प्रश्न उठाउँछौ उनले मान्छन् । किन कराउन जाने ?’

उनले गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबाट जनताको पक्षमा निर्णय भएको तर्क गरे । निजी अस्पतालमा गरिएको कोभिड उपचारको निशुल्क उपचारदेखि पिसिआर परीक्षण लगायतका निर्णय जनपक्षीय भएको उनको तर्क छ । कांग्रेस र जसपाले विशेष अधिवेशन माग्यो । ‘हाम्रा एजेनडालाई सरकारले पनि स्वीकार गरेर साझा संकल्प प्रस्ताव तयार गरियो,’ उनले भने, ‘जनताका लागि यो खुसीको कुरा हो । संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन नभए निरन्तर खवरदारी गर्छौं ।’ मंगलबार १३ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पास भएको छ । सोही संसद बैठकबाट ९ सदस्यीय कोभिड उपचार अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाएर ३ महिनासम्म अनुगमन गर्ने छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्का सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का बहुमत प्राप्त मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने बताउँछन् । ‘कांग्रेस जिम्मेवार पार्टी हो । हामीले संवैधानिक र कानुनी कुरा हेर्ने हो । कानुनी हिसावले अहिले पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग बहुमत छ । बहुमत प्राप्त मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भनेको अस्थिरता निम्त्याउने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘उहाँको पार्टी विभाजन भएर दुईवटा पार्टी दर्ता भएपछि पृथ्वीसुब्बाको सरकार अल्पमतमा जान्छ । उहाँले आफै विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पाउन नसके पदमुक्त हुनुहुन्छ । नयाँ सरकार दिने बेलामा कांग्रेसले छलफल गर्ने हो ।’ रमाइलो गर्नका लागि अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा हतार हुने खड्काको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन नैतिकताले नदिने बताउँछन् । ‘केपी ओलीले संवैधानिक कू गरे भनेर आन्दोलनमा छौं । उनकै पक्षका सरकारमा सहभागी हुन नैतिकताले दिँदैन,’ उनले भने, ‘अफरहरु आएका छन् । सरकारमा सहभागी हुने तयारी छैन ।’ संकल्प प्रस्ताव भने मुर्तभन्दा अमुर्त बुँदा बढी भएकोले सरकारले कार्यान्वयनमा बठ्याईँ गर्न सक्ने संकेत गरे । ‘कुनै मापदण्ड छैन । अमुर्त बुँदा धेरै छन् । गाँजेमाजे बनाएर प्रस्ताव त्यसै छोड्ने खतरा पनि रहन्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मौलिक हक भएकोले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन छोड्दैनौं ।’ संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको र पास भएको प्रदेश तहमै पहिलो घटना हो । विशेष अधिवेशन पनि गण्डकी बाहेक अरु प्रदेशमा अहिलेसम्म बसेको छैन ।

विशेष अधिवेशनका ४ बुँदे एजेन्डामध्ये कोभिडलाई संकल्प प्रस्ताव बनाइयो भने अरु ३ बुँदा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको रुपमा दर्ता गराइएको थियो । महंगी, बेरोजगारी र विकास निर्माणको बुँदालाई कांग्रेस र जसपाले मात्रै सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा दर्ता गराए । सोही प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको हो ।