काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एक इजलाशमा बुधबार १२ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सबै रिटको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्ने आदेश भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिइ बुधबार सुनुवाई भएका १२ सहित थप एक रिटको एक साथ संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ । आदेश अनुसार अब सबै रिटको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, रिट निवेदक चार सांसदको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भू थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, कञ्चन कृष्ण न्यौपानेसहितले बहस गरे ।

वकिलहरुले यो मुद्दाको सुनुवाईका लागि बृहत इजलास गठन गर्न माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारासँग सम्बन्धी भएकाले संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै पूर्ण बृहत इजलाश नभई संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए ।

वकिलहरुले भने यसअघि २०४७ को संविधान अनुसार संसद विघटन हुँदा संवैधानिक इजलाससहितको बृहत इजलासमा सुनुवाई भएकाले अहिले पनि सोही अनुसार गर्न माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको आइतबार प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी थिइन् ।