पोखरा । सबैजसो प्रदेशले नामाकरण र स्थायी राजधानीको बिषयलाई लिएर तनाव झेल्नुपर्‍यो । गण्डकी प्रदेशमा नामाकरण र राजधानीको टुंगो लाग्दा कुनै अप्रिय घटना भएन । २ बर्षअघि नै नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम सकिएको छ । राजधानी पोखरा राख्दा सभाका सबै सांसदले सहमति जनाएका थिए भने नामाकरणमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हाल समाजवादी) का दुई सांसद बाहेक सबैले सहमति जनाए । २०७४ माघ २२ मा पहिलो बैठक बसेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभा सुरु भएदेखि ४६ वटा विधेयक पास भएको छ । यसमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष ठोकिने विधेयक निकै कम छन् । पास भएका विधेयकहरु सुविधा र नियुक्ती केन्द्रित बढी छन् । संविधानले प्रदेशलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ । एकल अधिकार सूचीको ब्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा सरकारको खासै ध्यान छैन । संघ सरकारले बनाईदिएको ऐनलाई टेकेर बनाउने कानुनहरु निर्माणमा बढी जोड छ ।

छैठौं अधिवेशनमा बजेट र आर्थिक विधेयक सहित १४ वटा विधेयक पास भएको छ । संघीय संरचना अनुसार प्रत्यक्ष ठोकिने विधेयकहरु पास भएकोले यो अधिवेशन महत्वपूर्ण रह्यो । सँगै जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा पनि अत्यधिक बढाईएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पहिले दिईएको तलवभन्दा बढी खर्च हुनेगरी सुविधा सम्बन्धि विधेयक पास गरिएको छ ।

२ बर्षभन्दा धेरै विधायन समितिमा अड्किएको प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक अहिले पास भयो । यसैका आधारमा संसदले नयाँ सचिव पाएको छ । लोकेसवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा सर्त, प्रदेश विकास समिति, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विकास प्राधिकरण, खेलकुद विधेयक, प्रहरी विधेयक र प्रदेश कृषि ब्यवसाय प्रबद्र्धन विधेयक पास गरिएको छ । वातावरण संरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्ने बाटो खोलिएको छ । जेठ ११ देखि सुरु भएको अधिवेशन सोमबार रातीदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । यो अधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै ६२ वटा बैठक बसेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र कोरोना नियन्त्रणलाई लिएर कांग्रेसले लामो समय सदन अवरुद्ध समेत गर्‍यो । यही अधिवेशनमा पहिलो पटक प्रदेशसभामा संकल्प प्रश्ताव दर्ता गरियो । यद्यपी बहुमतबाट प्रश्ताव फेल भएको थियो ।

प्रतिपक्षी भन्छन्ः सरकार कतैपनि सफल भएन

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नभएको तर्क गर्छन् । ‘कोरोना सुरु भएकै दिनदेखि सरकारलाई घचघच्यौं । केन्द्रिय सरकार त संक्रमण रोक्न फेल भैसक्यो । प्रदेशमा पनि त्यो परिस्थिति आउने वाला छ,’ उनले भने, ‘भेन्टिलेटर धेरै भएर के फरक पर्छ ? पीसिआर मेसिन धेरै भएर के फरक पर्छ ? काम चलाउ होईन । सरकार अग्रगामी होस् ।’ उनले कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूमि नेपाली नक्सामा समेटिएपनि पाठ्यपुस्तकमा छाप्न रोक्नु गलत भएको बताए । अहिलेको सरकारलाई कुनै अवरोध नभएकोले देखिने गरी काम गर्न उनको सुझाव छ । ‘दुई तिहाईको सरकारको पालामा कमसेकम केही काम हुनुपर्‍यो । जनताले अनुभुती गर्नुपर्‍यो । हिजो अल्पमतको सरकार थियो । धेरैतिरबाट तानातान हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कुनै अवरोध छैन । इतिहासमा नै लज्जित हुनुपर्ने घटनाहरु यो सरकारमा भएको छ । कालो धब्बा लाग्नबाट जोगाउनुस् ।’

नेपालीले भ्रष्टाचार रोक्ने काममा समेत सरकार असफल भएको बताए । ‘कालाबजारीयाको प्रभावमा पर्ने । शक्ति केन्द्रको प्रभावमा परेर निर्णय गर्दा देशमा समृद्धी आउँदैन,’ उनले थपे । विगतका कमजोरीलाई नजिर बनाएर संघीयता कार्यान्वयनबाट नभाग्न उनको सुझाव छ । ‘विगतको कमी कमजोरीलाई नजिर नबनाईयोस् । राम्रा कामलाई अनुशरण गरियोस् । पारित भएका सबै विधेयकलाई ब्यवहारमा उतार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गठन गर्ने समिति र बोर्ड तथा आयोगहरुमा सही मान्छेको छनोट गर्नुपर्छ । बहुमतको सरकार भनेर जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । त्यसैका लागि हामी दवाव दिन्छौं ।’ तुलनात्मक रुपमा गण्डकीमा सरकार र प्रतिपक्षीको सम्बन्ध राम्रो रहेको नेपालीले बताए ।

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सरकार पूरानै संरचनाको गोलचक्करमा फसेको आरोप लगाए । ‘अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको क्षेत्रमा राज्यले जिम्मेवारी लिएको छैन । महंगी बढिरहेको छ । सुशासनको अभाव छ । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिएन भने जनताहरु सँधै गरिव र पीडित भैरहन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ सरकार पुग्छ त्यहाँ नागरिकले खिल्ली उडाईरहेका छन् । यसलाई सुधार गरौं ।’ उनले तीनवटा तहबीच दुरी बढ्दै गएको बताए । ‘हाम्रो संरचना महंगो छ । सरकारबीच समन्वय नहुँदा छनोट भएका योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘एउटा बाटो र अस्पताललाई लिएर संघीयताको ब्याख्या गरिन्छ । त्यो होईन । देश समृद्धीको मास्टर प्लान चाहियो नि । बेलैमा समस्या पहिचान गरेर समाधानको बाटो नखोजे अब दुई बर्षमा जस्तो आयौं त्यस्तै फर्किने अवस्था आउँछ ।’

समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले विपदको ब्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको टिप्प्णी गरे । ‘विपदमा परेकालाई राहत दिन सकिएन । मलम लगाउने प्रयत्न मात्रै गरियो । राहत र पुनस्थापनामा चासो दिईएन,‘ उनले भने, ‘विपदका पीडितको पक्षमा सरकारले न बजेट बनाउन सकेको छ, न विपद्को प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विपद्लाई गम्भीर रुपमा हेरिएन ।’

गण्डकी संघ सरकारभन्दा अगाडी छः मुख्यमन्त्री

दुरगामी प्रभाव पार्ने ऐन नियमहरु पारित भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो अधिवेशनलाई महत्वपूर्ण भएको बताए । शान्ति सुरक्षा र विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक विधेयकहरु पारित गरिएको उनको भनाई छ । उनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कामको फेहरिस्थ सुनाए । उज्यालो प्रदेश र काठेपोल विस्थापन गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए । यो बर्ष ३० हजार काठेपोल विस्थापन गर्ने जानकारी दिए । प्रदेशले गण्डकी विश्वविद्यालयको गठन गरिसकेको छ । यसका लागि दरबन्दी, कर्मचारी नियमावली, शैक्षिक तथा आर्थिक प्रशासन नियमावली बनाउन स्विकृति दिएको छ । यही शैक्षिक सत्रबाट आइटी (सूचना प्रविधि) र मेडिकल (चिकित्साशास्त्र) को बढाई सुरु गर्ने तयारी छ ।

महालेखा परीक्षकले प्रदेशमा करिब पौने २ अर्व बेरुजु देखाएको थियो । त्यसलाई फस्र्यौट र अनियमित रकम असुली करिब सकिएको मुख्यमन्त्रीको भनाई छ । ‘प्रदेशको सबै बेरुजु अनियमितता होईन । धेरै कार्यान्वयनको चरणमा थियो । पेश्की फस्र्यौट नसकिएकोले बेरुजु बढ्यो,’ उनले भने, ‘मुख्य सचिवको नेतृत्वमा फस्र्यौट समिति गठन गरेर मन्त्रालयगत छलफल भयो । असुल गर्नुपर्ने अधिकांश रकम असुल भैसकेको छ । यो बर्षभित्र सबै चुक्ता हुन्छ ।’ गण्डकीमा असारसम्म २७ अर्व ७९ करोड आर्थिक नोक्सानी भएको तथ्यांक निकालिएको थियो । अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालिसकेको उनले बताए ।

संघ सरकारभन्दा आफु अघि हिडेको उनको दावी छ । ‘गण्डकी प्रदेश होल फस्र्ट हो । संघ सरकारले निर्णय गर्नुअघि हामीले सरुवा रोग अस्पताल बनायौं । लकडाउन गर्ने र खुला गर्ने निर्णय पनि हामीले पहिले गर्‍यौं,’ उनले थपे, ‘गण्डकी कहिलै सेकेण्ड हुन जानेको छैन । बेरुजुमा मात्रै हो पछि परेको । नत्र सबै ठाउँमा पहिलो हो । गर्व गर्ने काम गरेको छ ।’ यसपटक पुँजीगत खर्च बढाउन जोड दिएको उनको भनाई छ । कर्मचारी ब्यवस्थापन, जिल्ला कार्यालय स्थापना र श्रोत ब्यवस्थापन प्राथमिकतामा रहेको गुरुङले बताए ।

सभामुखको रुलिङमा समाजवादी असन्तुष्ट

समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य बोलिरहेको बेलामा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विषयकेन्द्रीत हुन रुलिङ गरे । आचार्यले सरकार भ्रष्टाचार रोक्न असफल भएको र सरकार नै भ्रष्टाचारमा डुवेको आरोप सहित आफ्ना धारणा राखिरहेका थिए । सोही क्रममा सभामुख अधिकारीले बिषय बाहिर नजान भने । सभामुखको रुलिङ संसदीय व्यवस्था अनुसार नभएको आचार्यको आरोप छ ।

संसदबाट निस्किएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले सभामुख राजनीतिक पार्टीको अभिभावकजस्तो बनेको गुनासो गरे । ‘कसैप्रति लाञ्छना लगाएको छैन । राष्ट्रिय र प्रदेशका बिषयमाथी आफ्ना धारणा राखिरहेको छु । कुनै कुरालाई मैले उल्लंघन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म साझा नेतृत्व भनेर अभिभावक मानिरहेका छौं । आजको रुलिङ हेर्दा राजनीतिक दलको नेतृत्व जस्तो देखिनुभयो । ३ बर्षको दौरानमा राजनीतिमा मुछिनुभयो ।’ उनले घटनाप्रति खेद प्रकट गरेका छन् ।