एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र जुरी नेपाललगायतका सङ्घ÷सस्थाले तेजाब हिंसासम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् ।
असोज १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिड हिंसासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएका दुई अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी गरेकी हुन्।
“लामो समयदेखि एसिड हिंसाको अन्त्यका लागि अवाज उठाउँदै आएका हामी गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको यस कदमलाई स्वागत गर्दछौं र यसलाइ हामीले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानूनमा परिवर्तनको माग गर्दै आएका पीडितलगायतको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरेको रूपमा लिएका छौँ”, आज जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सो कानूनले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको र एसिडलगायत अन्य घातक पदार्थहरूको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्नका लागि केही प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ।
यही सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको अध्यादेशले एसिडजन्य अपराधको पीडकलाई अधिकतम सजाय ८ वर्ष बाट बढाएर २० वर्षसम्म र १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई समेत संशोधन गरी अदालतले लिन सक्ने प्रमाणको दायरालाई पनि फराकिलो पारेको छ।
साथै नयाँ अध्यादेशले एसिड र अन्य घातक पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र १८ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
१३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा, बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
नुहाउन हिंडेकी युवती हत्या अभियोगमा पक्राउ
सरकारी कागजात चोरी गर्ने २ जना पक्राउ
हाजिरी जमानीमा थुनामुक्त भए माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा
hero news full width
मुख्य समाचार
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
वैशाख १२, २०८१