पोखरा। गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । चालू वर्षमा ३१ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च गरेको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा अधिकांश प्राथमिकता दोहोर्याएको छ । सरकार गठन भएकै वर्षदेखिका कतिपय प्राथमिकता अहिलेसम्म निरन्तर छ।

• बृहत् पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क र मेट्रो बसपार्कको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्ने कार्यक्रम हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश पाउँछ।

प्रदेश प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा भवन तथा विभिन्न बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माणको प्रस्ताव पनि २ वर्षदेखि निरन्तर जोडिएको छ । चालू वर्षमै सक्ने भनिएको आधारभूत खानेपानी र ‘एक घर, एक धारा’ अभियान आगामी वर्षको पनि प्रमुख प्राथमिकतामा छ । प्रदेशभित्र मुटु, मृगौला, क्यान्सर, मातृ तथा बालरोगसम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम सरकार गठन भएको दिन निर्णय गरिएको हो । हालसम्म यसबारे कुनै पहल समेत गरिएको छैन।

प्रदेशभित्र बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय पनि सरकार गठन भएकै दिन गरिएको हो । यसबारे ठोस कदम अघि बढेको छैन । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कोरोना बाहेक सबैजसो बजेट पुनः पुरानै निरन्तरता हुने पक्कापक्की छ । यसको प्रमुख कारण बजेट खर्च न्यून हुनु हो भने प्राथमिकतामा परेका योजनामा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु हो।

सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रभावकारी बनाउन श्रोत र साधन सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ । ‘क्वारेन्टाइनहरुको गुणस्तर र क्षमता बढाउने, उपचारको लागि विशेष अस्पताल स्थापना गर्ने, जिल्ला अस्पतालमा शैया थपेर सघन उपचार कक्ष स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ,’ बुधबार प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ।

कोरोना महामारी र लकडाउन कारण मुलुकमा उत्पन्न असामान्य अवस्था तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव आँकलन गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गरिएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताए । उनले प्रशासनिक र चालू खर्च घटाएर स्वीकृत दरबन्दीमा थप व्ययभार नहुने गरी प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउने, स्वरोजगार तथा रोजगारी सृजना गर्ने र गरीबी निवारणमा योगदान पुग्ने कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेटमा विशेष जोड दिइने गुरुङले बताए।

कोरोनाका कारण रोकिएका निर्माणाधीन पूर्वाधार, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दीगो विकासका लक्ष्यमा आधारित कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । विकास निर्माण, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवामा आधारित व्यवसायहरूलाई ठोस मापदण्ड बनाएर सुचारु गर्ने सरकारले जनाएको छ।

महामारीले रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई रोजगारी दिन र यसले प्रभाव पारेका पर्यटन, यातायात, कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन बजेट केन्द्रित हुनेछ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला र प्रदेश केन्द्र जोड्ने तथा रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने छ । उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, साना तथा ठूला सिँचाइ आयोजना, भूमिगत जल उपयोग आयोजना र जल उत्पन्न प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण पनि पुरानै निरन्तरता हुन्।

अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधासम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट ब्यवस्थापन गर्ने सरकारले जनाएको छ । प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पतालहरूमा ३ देखि ५ शैयाको सघन उपचार कक्ष (आइसियू) स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट सुनिश्चित गरिनेछ। यसका साथै जिल्ला अस्पतालहरूको थप सेवा तथा शैया विस्तार गर्न पनि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिने अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए । आगामी वर्ष प्राथमिकताका आधारमा नागरिकको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताईएको छ।

• आगामी वर्ष सरकारले शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने बताएको छ।

गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने र विश्वविद्यालय मातहतमा रहने गरी शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालय विकास गर्ने बताइएको छ । आगामी वर्ष पोखरामा हुने भनिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा खेलमैदान निर्माण निरन्तर अघि बढाउने उल्लेख छ ।

लकडाउन कारण हुन सक्ने खाद्यसंकट आँकलन गरेर कृषि उत्पादन विशेष कार्यक्रम आउने अनुमानलाई सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले खासै समेट्न सकेको छैन । बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती प्रणाली विकास गर्ने, कृषि बीमा र भण्डारण, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम थप विस्तार गर्ने बताइएको छ । हरेक वर्ष चर्चामा पर्ने प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र यसपालि पनि समेटिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न ऋणमा पुनर्तालिकीकरण, ब्याजमा अनुदान तथा थप कर्जा प्रवाहका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

वितेका वर्षमा नीतिगत र संरचनागत प्रणाली स्थापित भैसकेको र आगामी वर्षदेखि देखिने गरी काम गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशनअन्तर्गत सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीबारदेखि छलफल शुरु हुनेछ । सरकारले १९ गते नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ।