लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र निकै विवादित छ । भारतले लिम्पियाधुराबाट मानसरोवर जाने बाटो बनाएसँगै अहिले निकै चर्चामा छ, यो क्षेत्र । यो सँगै सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर भारतसँग कुटनीतिक माध्यममार्फत वार्ता गर्दै आफ्नो भूमि फिर्ता लिने जनाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालै नेपालका सबै भू–भाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने समेत उल्लेख छ ।
यसैगरी, राजनीतिक स्थिरतामा मात्रै सरकारको नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रमिक सुनिश्चितता हुने बताउँदै उनले वर्तमान सरकारको २ वर्षमा उल्लेखनीय उलपब्धि हासिल भएको बताएकी छन्। उनले विश्व समुदाय साझा र अदृष्य शत्रुसँग जुधिरहेका बेला सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा समयमै प्रभावकारी र समन्वयात्मक पहलकदमी लिएको दाबी गरिन् ।
उनले कोरोना भाइरसबाट पार पाउन विश्व समुदायबीच एकता, आत्मविश्वास र सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् । यतिबेला मानव जातिको सुरक्षा नै सरकारको प्राथमिकता भएको उनको भनाइ छ।
कोभिड– १९ को महामारीका कारण निर्धारित लक्ष्य र गतिमा धक्का पुगेको उल्लेख गर्दै सरकारको प्राथमिकता अब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनःउत्थान रहेको बताइन् ।
संसद्ले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि सरकारलाई आगामी आवको लागि बजेट ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
hero news full width
मुख्य समाचार
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
वैशाख २४, २०८१