पोखरा, ९ वैशाख । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश एवं संबैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी अध्यादेश प्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( संयुक्त ) ले गम्भीर  आपत्ति जनाएको छ ।

पार्टीका महासचिव केदारचन्द्र शर्माद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा देश करोना महामारीवाट ग्रसितभई लकडाउनमा रहेको वेला सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज यो महामारीको रोकथाम गर्न एकठाँउमा उभिनु पर्नेमा सरकारले बेमौसमको बाजा बजाउँदै बेलगाम घोड़ा जस्तै संबिधानको मर्म र भावना विपरीत दलहरुको टुटफुटलाई प्रोत्साहन हुनेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएनु गलत हो ।

लोकतन्त्रमा बहुमत हुने दलको सरकार र प्रतिपक्षको संसद भन्ने मान्यता विपरीत सरकारले एकातिर उपसभामुखको निर्वाचन नै गराएको छैन भने अर्कोतिर संबैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलको नेताको अनिवार्य उपस्थिति हुने व्यवस्था विपरीत अध्यादेश ल्याउनु भनेको देशमा राजनीतिक अस्थिरता र लोकतन्त्र कमजोर बनाउनु हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जारी अध्यादेश निष्कृय गर्न माग गर्दछ ।साथै दललाई आवश्यकता भन्दा धेरै विश्वास गरि पठाउँदा त्यसले निरंकुशतालाई जन्मदिने कुरामा पनि सचेतहुनु पर्ने तर्फ पनि नेकपा( संयुक्त ) आमजनताको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छ ।