‘समृद्धि र सुशासन’ तथा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को माला जपेर नथाक्ने ओली सरकार अहिले आएर कुन तन्त्र चलाउँदै छ ? आम जनतामा चिन्ता र चासो थपिएको छ। ‘सिद्धान्त र राजनीतिक निष्ठा’ को खडेरी परेको नेपाली राजनीतिमा सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै झाङ्गिँदै गएको विकृतिलाई केलाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केही समय पहिले भ्रष्टहरु पुरस्कृत भएको भदै संसदमा नै आफ्यनो आक्रोश पोखेका थिए। त्यसरी नै अहिले पछिल्लो चरणमा आएर घनश्याम भुसालजस्ता नेताहरुले पार्टी भित्रको विकृतिलाई ध्यानमा राखी छुट्टै बहसको आरम्भ समेत गरेका छन्।

विशेष गरी सत्ताधारी दलभित्रको चिन्तन, व्यवहारशैली र क्रियाकलापले आम जनतामा निराशा छाउँदै गएको कतिपय नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। भुसालले त यही शैलीले समाजवाद ल्याउँदैन भन्दै छुट्टै चिन्ता जाहेर गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि जकडिएको विकृति र विसङ्गतिलाई प्रेस जगत्ले पनि निरन्तर उठाउँदै आइरहेको छ। पछिल्ला चरणहरुमा जनताको मौलिक हक ठानिएको स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारको खाँचो लामो समयदेखिको जनचाहना हो। त्यसैले उक्त जनचाहनालाई ध्यानमा राखी विगत सात वर्षदेखि लगातार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै भारतका सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारेले झैँ नेपालका डा. गोविन्द के.सी. ले पनि सत्याग्रहको माध्यमबाट हरेक सरकारलाई घच्घच्याइरहे।

त्यही शृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदै पुनः यही पौष २५ गतेदेखि १६ औँ पटक सत्याग्रहको माध्यमबाट आम नेपाली जनता र सरकारको ध्यानाकृष्ट गरिरहेका छन्। उनले आम नेपाली जनताको हित र संरक्षण गर्न ‘माफिया होइन जनतामुखी’ ऐन ल्याउ भनी आफ्नो मिसन जारी राखेका छन्। उनको १५ औँ अनशनमा यही ओली सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्दै सांसदहरुलाई समेत खुला पत्र लेख्दै आफ्नो ‘सत्यको आग्रह’ पट्टि ध्यान आकृष्ट समेत गराए। तर नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको प्रतिनिधि सभाले मार्शलको बुइ चढाएर छापामार शैलीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सदन अवरोध, नाराबाजी र होहल्ला बीचमै ८ मिनेटभित्र फाष्ट ट्रयाक्ट विधिबाट विना छलफल यही माघ ११ गते चिकित्सा विधेयक सरकारले पारित गराइ छाड्यो। त्यही शैली अवलम्बन गरेर राष्ट्रिय सभामा पनि उक्त विधेयक पारित गराइएको छ। संसदीय समितिबाट विवादित र विभाजित अवस्थामा पारित भएको उक्त विधेयक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार, गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपुरो र अधुरो नै रहने छ भनी डा. गोविन्द के.सी. लगायत सरोकारवाला सबै सम्बन्धित पक्षले यसको विरोध जनाइ राखेका छन्।

हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली झापाबाट निर्वाचित भएपछि लामो समयसम्म निर्वाचनको नतिजा अधैर्यपूर्वक पर्खिबस्नुपर्दा र देशभरको निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा आइसक्दा चाँडो सत्ता रोहणका लागि निकै व्यग्र देखिए। संसदीय प्रक्रियाअनुसार संसदीय दलका नेता चयन नभइकनै आफू सत्ता रोहण हुन पुगे। ओली तन्त्रको यस्तो सुरुआतदेखि अहिले चिकित्सा विधेयक पारित गर्दासम्म आइपुग्दा उनले करिब अब एक वर्ष पार गर्नै लागेका छन्। यो सरकार आफ्ना चुनाबी मुद्दा, बाचा र आश्वासन विपरीत ‘झुटतन्त्र र लुटतन्त्र’ मा अभ्यस्त र कटिबद्ध रहन पुगेको कुरा अहिले आएर दिन प्रतिदिन घाम झैँ छर्लङ्ग भइसकेको छ।

यद्यपि नेपाली जनताले वि.सं. २००७ सालदेखि लगातारको राजनीतिक अस्थिरताले थलिएको मुलुक २०७४ को निर्वाचनबाट अब ‘राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन’ आउने भन्दै ज्यादै ‘आशाको नजर’ ले हेर्दै थिए। विग्रँदो स्वास्थ्य स्थितिमा रहेका स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘समृद्धि र सुशासन’ लाई आफ्नो मूल कार्यभार हुने भनी आश्वासन सत्ता रोहण भएदेखि अहिलेसम्म निरन्तर बाँडिनै रहेका छन्। २०७४ फागुन ३ देखि २०७५ माघको अन्त्यतिर आइपुग्दासम्म समेत झण्डै एक वर्षको हाराहारी समय व्यतीत हुँदा उनको ‘कथनी र करनी’ आकाश जमीनको अन्तरमा व्यतीत हुँदै छ। उनका पछिल्ला काम गराइहरुले आम जनताको विश्वास धर्मराउन पुगेको छ। बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने झैँ उनको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये पहिलो वर्ष नै पूर्णतः जनआस्था र आशा विपरीत लुटतन्त्रमा परिणत हुने खतरातर्फ उन्मुख हुन पुगेको छ।

सत्ता रोहण नहुँदै राष्ट्रिय सभालाई प्रतिपक्षी विहीन बनाउन पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष ओलीले कम्मर कसे। त्यो मिसनमा फेल खाएपछि सत्ता रोहणको लगत्तै राष्ट्रपति पदको समेत दुरूपयोग गराएरै छाडे। किनकि देउवा सरकारले सिफारिस गरेका मनोनित उपल्लो सदनका सांसदहरुलाई तामेलीमा राख्न लगाई आफूले छुट्टै सिफारिस गराई देउवा सरकारको सिफारिस रद्दीको टोकरीमा फाल्न लगाए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदहरु भिन्न पार्टीको हुनुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै छाटकाट अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका छैनन्। बरु ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मै ‘हाँडिघोप्टे चरित्र’ प्रदर्शन गर्दै वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई सुधिवा दिलाउन, महँगा गाडी र हेलिकप्टर खरिद गर्न ऐयासी जीवन बिताउन र ठूलाठूला भवन निर्माण गर्न कम्पाउण्डको विस्तार गर्न र अन्य सुविधाहरु थप्दै आम जनताको भावना विपरीत करको घोर दुरूपयोग गरिरहेको छ। बरु आम जनताका मौलिक हकहरुलाई क्रमशः निमोठ्दै आफ्नो पुरुषार्थ देखाउँदै छ।

देउवा सरकारका पालामा भए गरेका राम्रा निर्णयहरु पनि उल्ट्याउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि अन्य थुप्रै नीतिगत निर्णयहरु उल्ट्याएर ‘एकदलीय सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख हुँदै दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै प्रतिपक्षको बद्ख्वाइँ’ मात्र निरन्तर जारी राख्दै ओलीतन्त्र यो वर्ष दिनमा यहाँसम्म आइपुगेको छ। यो तन्त्रले ज्यान मुद्दामा सजायँ भोगेका अपराधीहरुलाई फूल मालाले स्वागत गरेको कुरा ओली सत्ता रोहण लगत्तै गरेको बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाइ, रेशम चौधरी र दिपक मनाङेको शपथ ग्रहण र निर्मला हत्या प्रकरणमा दोषीलाई जोगाउने व्यवहारले नै पुष्टि गरिसकेको छ।

हुँदा हुँदा वाइडवडी खरिद प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिलाई समेत अविश्वास र असहयोग गर्दै त्यसलाई ढाकछोप गर्न भनी सरकारी छानविन समिति गठन गरेर चोख्याउने धन्दामा ओली सरकार कम्मर कसेर लागेको छ। ३३ किलो सुन प्रकरणमा ठूला माछा फेला पर्न लागे भन्दै गृहमन्त्रीले बोलेका कुराहरुलाई अब आएर झिसमिस पार्ने प्रपञ्च रचिँदै छ। अहिले आएर पछिल्ला दिनहरुमा ‘मेडिकल माफियाको पहरेदार’ बनी पास गराएको चिकित्सा विधेयक प्रकरण समेतले गर्दा यो सरकार कसको हो ? मेडिकल माफियाको ? तस्करको ? भ्रष्टाचारीको ? वा आम जनताको ?भन्ने प्रश्नको ओइरो आम सञ्चार माध्यम र जनस्तरबाट लगातार लागिरहेको छ।

भ्रष्टाचार, तस्करी, ज्यानमारा मुद्दा, जर्बजस्ती करणीका घटना जस्ता प्रवृत्तिहरु स्थायी भनिएको ओली सरकारका पालामा अझै मौलाउनुले के सङ्केत गर्छन् ? के ओलीको सुशासन यही हो ?‘भ्रष्टाचारीका पनि अनुयायी हुँदा रहेछन्’ भन्दै विभिन्न आलेखहरु आउन थालेका छन् (घनश्याम भट्ट, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक १० माघ २०७५)। ‘राजनीतिको नैतिक क्षयीकरण’ (सुरेश प्रान्जाली अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक ९ माघ २०७५)। ‘द्वन्द्वका दोषीलाई जोगाउने कसरत’ (कान्तिपुर १० माघ, २०७५), घरधनी सांसदलाई अझै घरभाडा, कालोधन कति सफेत, अर्थतन्त्रको अँध्यारो चेहरा, सशङ्कित निजी क्षेत्र, समृद्धिको उल्टो यात्रा, स्थिर सरकार निम्छरो अर्थतन्त्र (नेपाल साप्ताहिक १३ माघ ०७५)

नेपालिक्सको सन्देश, माफियाकरणतर्फ मुलुक, परीक्षणमा सरकार (हिमाल, साप्ताहिक ६–१२ माघ २०७५)। लोकतन्त्रका धमिराहरु (कृष्ण पहाडी, नागरिक दैनिक ५, माघ २०७५), अनशन विरुद्ध अनशन (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक ५ माघ २०७५), विघ्नकर्तालाई खेलमैदान (कान्तिपुर, १ माघ २०७५), मन्त्री अधिकारीको झुट, कर छली र पूँजी विदेश पलायन, लोकतन्त्र जोगाउन न्यायालय जोगाउ (सुशीला कार्की, अन्नपूर्णपोष्ट दैनिक ३ माघ २०७५), विदेशमा ५५ नेपालीका शङ्कास्पद लगानी, शिष्टम फेलरर्स (सुरेन्द्रराज देवकोटा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक २ माघ २०७५), विचौलियाको बोलवाला, हुण्डीको जालो, नेकपा भारुण्ड (दुईवटा टाउको एउटै पेट), वाइडबोडी घोटालाका योजनाकार (नेपाल साप्ताहिक, ६ माघ २०७५), अपराधको मुक्ति मार्ग (शेखर खरेल, हिमाल साप्ताहिक २९ पुस ५ माघ २०७५), जनअदालतको कठघरामा सरकार (सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, ३० पुस २०७५) जस्ता शीर्षकहरु समाचार माध्यमहरुमा छरपष्ट भई मूल समाचार विश्लेषण, टिप्पणी र आलेखहरुले वर्तमान ओली तन्त्रको अनुहार प्रष्ट पारेकै छ।

किनकि राज्यको चौथो अङ्ग मानिने विद्युतीय तथा छापा माध्यमहरु देश, जनता र सरकार हेर्ने ऐन हुन्। यो ऐनामा ओलीतन्त्रको तस्विर दिनप्रतिदिन उज्यालो हुनुको सट्टा धुमिल भइरहेको प्रतीत हुन्छ। आम जनमतको अबहेलना गरेर प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार किन दिनप्रतिदिन ‘नकचरो र नखरा राजनीतितर्फ’ उन्मुख हुँदै छ ? आम चिन्ता र चासो नेपाली जनतामा बढ्दै गइरहेको छ।