प्रकाश ढकाल-पोखरा ।गण्डकी प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुको तलब बढेको छ । पुस ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तलब बढाउने निर्णय गरेको हो । गएको साउन महिनादेखि नै लागू हुने गरी उनीहरुको तलब बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।
नयाँ निर्णयसँगै मुख्यमन्त्रीको तलब ७० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ । अन्य मन्त्रीहरुले ६० हजार ३ सय २० रुपैयाँ तलब पाउने छन् भने प्रदेशसभाका सभामुखको तलब ६१ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ५८ हजार पाउने छन् भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन् । दलका सचेतकहरुको मासिक तलब ५४ हजार ५ सय २० र सांसदहरुको तलब ५२ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन् । योजना आयोगकै थप २ सदस्यहरूले सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन् । नयाँ निर्णयले राज्यमन्त्रीको तलब मासिक ५६ हजार ८ सय ४० र सहायकमन्त्रीको तलब ५४ हजार ५ सय २० पुगको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको तलबमान उच्च अदालतका न्यायाधीशको नयाँ तलब समान हुने उल्लेख गरिएको छ । सबै सांसद, संसदका पदाधिकारी र मन्त्रीहरुको १५ देखि १८ प्रतिशत हाराहारीमा तलब बढाइएको हो । बढेको तलबमान सहितको राजपत्र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९७० रुपैयाँ थियो भने मन्त्रीहरुले ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए । राज्यमन्त्रीलाई ४९ हजार, सहायकमन्त्रीलाई ४७ हजार, सभामुखको ५३ हजार, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ५० हजार तलब दिइएको थियो । यस्तै, प्र्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरुको ४९ हजार, सचेतकलाई ४७ हजार र सांसदहरुलाई ४५ हजार तलब दिइएको थियो ।यसबाहेक अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले क्रमशः ४० हजार, १५ हजार १० हजार पाउने व्यवस्था छ । सञ्चार सुविधा भनेर पनि मुख्यमन्त्रीलाई थप ५ हजार र अन्यलाई २ हजार दिने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरु, सभामुख र उपसभामुखले सरकारी आवास प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
यसअघि पनि २०७५ को वैशाख २२ गतेको निर्णयले बैठक भत्ता बढाएको थियो । पहिले ७ सय ५० रहेको भत्ता १ हजार पु¥याइएको हो । सोही बैठकले राजधानीमै घर हुने सांसदलाई पनि मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । राजधानी बाहिरका सांसदले १५ हजारका दरले घरभाडा बापतको रकम बुझ्दै आएका छन् । सांसदलाई स्वकीय सचिवको सहुलियत पनि दिइएको छ । नायव सुब्बास्तरको तलब दिने गरी स्वकीय सचिव सबै सांसदले नियुक्त गरेका छन् । यो आर्थिक भार सरकारले ब्यहोर्नुपर्छ । ६ महिना सेवा अवधि पूरा गरेको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पनि दिने निर्णय भएको छ । स्वकीय सचिवहरुले नायव सुब्बा बराबरको २८ हजार २० रुपैयाँ मासिक तलब बुझ्दै आएका छन् । यसबाहेक अन्य स्वकीय कर्मचारीहरु समेत राखिएको र उनीहरुलाई पनि चाडपर्व खर्च दिइने सरकारले जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले गण्डकी प्रदेशले छुट्टै निर्णय नगरेको भन्दै संघ सरकारले बृद्धि गरेको तलबमान अनुसार समायोजन गरिएको बताए । ‘यो वृद्धि होइन । नेपाल सरकारले बढाएको तलबमानलाई संशोधन गरिएको मात्रै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम अनुसार नै सुविधाको अनूसूची सच्याउने निर्णय भएको छ । नयाँ बढेको तलब र स्वकीय सचिवको चाडपर्व खर्च हिसाब गर्दा ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार वर्षमा थपिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१