पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे चैत २२ गतेसम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । त्यसका लागि आज दिउँसो २ बजेभित्र सदनलाई सूचना दिइसक्नुपर्छ । त्यसअघि संसदको बैठक आह्वानका लागि क्याबिनेटले सिफारिस गरी प्रदेश प्रमुखकोमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । मंगलबार बिहानसम्म क्याबिनेट बैठक पनि बसेको छैन । प्रमुख सचिव पनि आज बिदामा छन् । यसबाट सहज अनुमान गर्न सकिन्छ कि मुख्यमन्त्री पाण्डे संसद फेस गर्न तयार छैनन् । त्यसअघि नै उनी राजीनामा दिने तयारीमा छन् ।
राजीनामा दिनुअघि उनले आजै दिउँसो ३ बजेका लागि आफ्नो दलका सांसदहरुको बैठक डाकेका छन् । दलका सांसदहरुसँग छलफल गर्ने र लगत्तै प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने तयारीमा उनी जुटेका छन् । हिजै राजनीनामा आउने हल्ला चले पनि त्यसो भने भएन। तर भोलि बुधबारका लागि क्याबिनेट बैठक डाकिएकाले उनले आजै राजीनामा दिने सम्भावना भने नरहेको स्रोत बताउँछ ।
पदबाटै बाहिरिनका लागि भने उनले राजीनामा दिन लागेका होइनन् । फेरि कुसीैमा फर्किने रणनीतिका साथ उनी यो कदम चाल्दैछन् । त्यसो त यसबारेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख खोलेका भने छैनन् ।
अहिले प्रदेशमा सत्ताको चाबी प्रदेशमा २ सांसद लिएर बसेको राप्रपासँग छ । राप्रपाले यही २७ चैतमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । त्यसअघि सत्ता समीकरणमा कुनै चासो नहुने राप्रपाले सार्वजनिक धारणा दिएकाले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राजीनामालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । वागमती प्रदेशमा समेत राप्रपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएन । त्यसैले राप्रप २७ गतेसम्म तटस्थै रहन्छ भन्ने विश्वासमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री छन् ।
राप्रपाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकारलाई विश्वासको मत पनि नदिने र नयाँ सरकारलाई हस्ताक्षर पनि नदिने रणनीति बुनिरहेको छ । ‘सम्भवतः गण्डकीमा उपधारा (२) अनुसारको सरकार अब रहँदैन,’ एक नेताले भने, ‘आन्दोलन अघि कुनै निर्णयमा राप्रपा पुग्दैन । त्यसो हुँदा (३) वा (५) को सरकार बन्छ ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले २७ गतेसम्म आफ्नो पार्टीले कसैलाई समर्थन नगर्ने बताए । ‘२७ गतेको आन्दोलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो । त्यसअघि कुनै पनि कुरामा हामीले सोचेको छैनौं,’ उनले भने, ‘यतिबेला जनसंघर्ष प्रमुख प्राथमिकता हो । सरकारसँग बुझाएका ४० बुँदे माग छन् । हामी सहकार्य र सहमतिबाट निकास निकालेरै जाने पक्षमा छौं । तर हाम्रा मागका बारेमा हामीसँग मत माग्नेले सहमति जनाउनुपर्छ ।’
४० बुँदे मागबारे चासो नदिएसम्म कसैलाई समर्थन नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘जबसम्म हामीले राखेको कुरामा दलहरुले चासो दिँदैन, तबसम्म हामी कतै लाग्दैनौं । जसले सहकार्यको रुपमा लिन्छ अनि निर्णय लिन्छौं,’ उनले अघि थपे, ‘संसद् बिघटनमा गयो भने त्यसको दायित्व ठूला दलले लिनुपर्छ । जनताको म्याण्डेट सबै मिलेर शासन गर्नु भन्ने छ । ठूला दलले यसलाई बुझे भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ गुरुङले सरकार बनाउने र भत्काउने कुरामा कुनै चासो नभए पनि टुंगोमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘सरकार अल्पमतमा छ भन्ने थाहा छ । सरकार बनाउनु र भत्काउनुमा चासो छैन । तर पनि टुंगोमा पु¥याउन त आवश्यक भैहाल्यो । हामीले चाहेर हुन्छ भने प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने हो । नभए हाम्रा मागबारे दललाई सहमत गराउने हो,’ उनले भने । राप्रपाले गण्डकीको परिस्थितिबारे प्रतिवेदन केही दिनमा केन्द्रमा पठाउने उनले बताए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार चलाउने हो । उक्त सरकारले विश्वास नपाए उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्छ । गण्डकीमा २७ सिटसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । सरकारलाई बहुमत पुग्न ३१ सिट चाहिन्छ । उक्त सिट संख्या नयाँ गठबन्धनको समीकरणसँग छैन । एमालेको २२ र माओवादीको ८ (सभामुखसहित) मात्र ३० सिट रहेको गठबन्धनले उतिबेला एकीकृत समाजवादीमा रहेका राजीव गुरुङले पार्टी छोडेर पाण्डे सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका छन् ।
सरकारसँग अहिले २८ सिट छ । राप्रपालाई फकाउन मुख्यमन्त्री पाण्डे तोडबल गरिरहेका छन् । राप्रपाले समर्थन गरे ३० सिट उनले पुर्याउँछन् । माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फडिन्द्र देवकोटाले आफू अलग हुन पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार राप्रपाले पनि पाण्डेलाई साथ दिए बहुमत पु¥याउन फडिन्द्रले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावना छ । तर उनलाई माओवादीको ह्वीप लाग्ने भएकोले ‘रिस्क’ लिने सम्भावना नरहेको अर्काथरिको तर्क छ ।
देवकोटा भने केन्द्रबाट हुने निर्णय स्वीकार्ने बताउँछन् । केन्द्रमा नेसपा टुक्रिएको छ । देवकोटा भने डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा खुलेका छन् । पाण्डेले संविधानले दिएको निर्धारित म्यादअघि नै विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने सम्भावना ज्यादा छ । उनी सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा उपधार २ को सरकारलाई निरन्तरता दिने र नभए उपधारा ३ मा जाने सोच बनाइरहेका छन् । एमाले–माओावादी गठबन्धन चाहिँ पाण्डे सरकार गिर्नेबित्तिकै आफूहरुले बहुमत पुर्याउने दाबी गर्छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान गण्डकीमा पाण्डे सरकार नदोहोरिने ठोकुवा गर्छन् । बरु उनीहरु दुवै मुख्यमन्त्रीका लागि कुदिरहेका छन् । लुम्बिनीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने भएसँगै गण्डकीमा माओवादीको सम्भावना भने लगभग सकिएको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली राप्रपा नयाँ गबठन्धनमा सकारात्मक भएकोले यो सरकारले निरन्तरता नपाउने बताउँछन् । ‘राप्रपाले हामीलाई साथ दिन्छ । गण्डकीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ,’ उनले भने । नयाँ गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने रस्साकस्सी सकिएको छैन ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सराङकोटमा सहिद स्मृति भवन निर्माण
पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ
पोखरामा फोहोरबाट रोजगारी सिर्जनाका लागि कोरियाको ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
जेठ १, २०८१पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
जेठ १, २०८१सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जेठ १, २०८१राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
जेठ १, २०८१लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जिउँदा सहिद खगेन्द्र सर
जेठ १, २०८१