पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बजेटको सिलिङ तोक्न जिल्ला समन्वय समितिले सुझाएको छ । पोखरामा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि भएको छलफलमा उनीहरुले सिलिङ तोकेर विकासका काम गर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘कति सिलिङ तोक्ने तपाईंहरुको कुरा हो । तर सिलिङ तोकेर जानुपर्छ,’ जिसस तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले भन्छन्, ‘साना योजना पठाएर दिगो विकास हुँदैन । देखिने गरी काम गर्नुस् ।’
गोरखा जिसस प्रमुख मोहनबहादुर थापाले चालु वर्षमा पूर्वाधारमा ३० लाख र ऊर्जा खानेपानीमा १० लाख सिलिङ तोक्दा प्रभावकारी काम भएकोले यसको दर बढाउन सुझाए । ‘कम्तीमा करोडका कार्यक्रम प्रदेशले गरोस् । सानातिना आयोजना छुट्याएर अनुगमन पुग्दैन, बजेट छरिन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानो संस्कार तोड्नुपर्छ ।’ प्रदेशले गर्ने विकास निर्माणमा संघीयताको अस्तित्व जोडिएकोले गम्भिर हुन उनको आग्रह छ ।
जिससका प्रमुख, उपप्रमुख र समन्वय अधिकारीहरुले योजना छनोट र बजेट विनियोजनको पुरातन शैली सुधार्न सुझाव दिए । जिसस बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले अहिले पनि मुखिया र जिम्मुवाल शैलीमा योजना छनौट भैरहेको बताए । ‘पञ्चायत शैलीमै योजना छान्दा जनतामा निराशा र आक्रोश छ,’ उनले भने, ‘खल्तीबाट योजना आउँछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै ठाउँमा फरक नाम राखेर बजेट हालिन्छ । योजनामा डुब्लिकेसन छ ।’
जिसस पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विकले भने योजना छनोटको जिम्मा जिससलाई दिनुपर्ने माग राखे । ‘योजना छान्ने जिम्मा जिससलाई दिनुस् । पालिकाबाट मागेर स्तरीय योजना प्रदेशमा पठाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘यत्ति गर्न सकियो भने दोहोरोपना आउँदैन । समावेशी विकास हुन्छ ।’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले पनि आयोजना बैंक बनाउन जिससले जिम्मा पाउनुपर्ने बताए । ‘योजना बैंक हामी बनाइदिन्छौं । समग्र जिल्लाको समानुपातिक विकासका खाका हामी कोर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले प्रदेशले आफ्नै अधिकार छुट्याउन नसकेकोले प्रदेशमाथि प्रश्न बढेको बताए । ‘ट्राफिकको जरिवाना संघमा जान्छ । यातायातको जिम्मा प्रदेशलाई छ,’ उनले भने, ‘पहिला आफ्नो अधिकार पूरै कार्यान्वयन गर्नुस्, अनि अरु अधिकार माग्नुस् ।’ ओझाले योजना छनोट गर्दा प्रदेशको प्रस्तावलाई जोड्न आग्रह गरे । ‘कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहमा हो । स्थानीय तहले नै मागेका योजनामा पैसा हाल्दिनुस्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अधिकारमा हस्तक्षेप छ । योजनामा डुप्लिकेसन छ । संघले, प्रदेशले र स्थानीय तहले एकै ठाउँमा पैसा हालेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो ।’
प्रदेशले कानुन नबनाइदिएका कारण जिससहरु भूमिकाविहीन भएको उनीहरुको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका संघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले गण्डकी प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सुझाए । उनले अधुरा आयोजना पूरा गर्नका लागि पञ्चवर्षीय योजनाले बोल्नुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटको आकार हेरेर योजना छनोट हुने बताए । उनले स्रोत अभावका कारण सबै योजना सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । ‘स्रोत हेरेर योजना छनोट हुन्छ । माग असिमीत छन् तर स्रोत छैन,’ उनले भने, ‘साझेदारी कार्यक्रममा फोकस हुन्छ । कार्यान्वयन योग्य योजना छान्छौं ।’ उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले आयोजना बैंक नभएका कारण पुँजीगत खर्च कमजोर भएको बताए । ‘आयोजना बैंक नहुँदा मागका आधारमा पैसा जान्छ । कमसेकम योजना बैंक भयो भने यस्तो समस्या आउँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका कार्यपालिकाले पास गरेका र डिपिआर भएका योजना मात्रै आयो भने कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । बजेट परेपछि डिपिआर हुन्छ, अनि पुँजीगत खर्च कसरी बढ्छ ?’ उनले प्रदेश सरकारका कतिपय आयोजना अहिले हराएको सुनाए । ‘३–४ सय वटा खानेपानीका आयोजना नै हराएका छन् । कसले हालेको हो, कहाँ हालेको हो केही थाहा छैन । यस्ता अरु ठाउँमा पनि छन्,’ उनले भने, ‘अब रणनीतिक रुपमा चल्नुपर्छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
सराङकोटमा सहिद स्मृति भवन निर्माण
पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ
पोखरामा फोहोरबाट रोजगारी सिर्जनाका लागि कोरियाको ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
जेठ १, २०८१पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
जेठ १, २०८१सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जेठ १, २०८१राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
जेठ १, २०८१लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जिउँदा सहिद खगेन्द्र सर
जेठ १, २०८१