पोखरा । सरकारले एकैपटक ७१ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा गण्डकीसहित अरु प्रदेशका सचिवहरू फेरिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग सचिवालय तथा कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवको सरुवा गरेको हो ।
सरुवा सूचीअनुसार प्रशासन सेवा समूहका ५० जना, इन्जिनियरिङ सेवा समूहका ९ जना, शिक्षा सेवा समूहका ६ जना, वन सेवा समूहका ४ जना र स्वास्थ्य सेवा समूहतर्फका १ जना छन् ।
लामो समयदेखि गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत विनोदबहादुर कुँवरको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेश लोक सेवा हुँदै कुँवर पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थिए । पहिला कास्कीमा सिडिओ रहेका रमेशकुमार केसीको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अख्तियारमा सरुवा हुँदा उनको ठाउँमा कुँवरलाई लगिएको हो ।
गण्डकीमा अहिले २ तिर सचिव भएर काम गर्दै आएका बद्रीनाथ अधिकारीलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा लगिएको छ । उनी पनि गण्डकीमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । अधिकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आन्तरिक तथा सञ्चारतर्फको सचिवको जिम्मेवारीमा पनि थिए । कुँवर र अधिकारी दुवै कास्कीका हुन् । अधिकारीले अघिल्लो सरकारका पालामा पनि सामाजिक विकास र युवा तथा खेलकुद गरी २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव ऋषिराम तिवारीको प्रदेशकै लोक सेवा आयोगमा सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा अधिकारीलाई खटाइएको छ ।
गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वागमती प्रदेशका सचिव तीर्थराज भट्टराई आउने भएका छन् । यसैगरी गण्डकीको सामाजिक विकास विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाश पौडेलको सरुवा भएको छ ।
गण्डकीमा मन्त्रालय घटे पनि सचिवको दरबन्दी भन्दै घटाइएको छैन
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकीका सचिव अणप्रसाद न्यौपानेको संघीय शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा पठाएको छ ।
प्रदेशकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विशाल घिमिरेको १ वर्ष नपुग्दै कोसी प्रदेशमा सरुवा भएको छ । मधेश प्रदेशबाट गण्डकीमा आएका घिमिरेको सरुवाका लागि संघीय वन मन्त्री नै लागेका थिए । संघीय वन मन्त्रीसमेतको हाइड्रोमाथि कारबाही अगाडि बढाएका लमजुङका डिभिजन वन प्रमुखलाई गत जेठमा नै सरुवा गर्न सचिव घिमिरेलाई दबाब आएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यालय प्रमुख सरुवा गर्दा राम्रो नहुने भन्दै घिमिरेले अडान लिएका थिए ।
साउनपछि भने लमजुङका कार्यालय प्रमुखको सरुवा भइसकेको छ । घिमिरेको ठाउँमा रामचन्द्र कँडेल आउने भएका छन् । कँडेल संघीय वन मन्त्रालयमा थिए ।
यसैगरी कृषि सेवा भेटेरिनरी समूहकी प्रेरणा सेढाईं भट्टराईलाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको छ । प्रदेशका निर्देशनालयहरूमा महानिर्देशकका लागि सहसचिवको दरबन्दी छ । मन्त्रालयमै कामको चाप नभएको अवस्थामा निर्देशनालयको औचित्यमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूले दिने गरेका छन् ।
केही समय अगाडि पनि सरकारले सहसचिवको सरुवा गर्दा प्रदेश सचिवहरू फेरिएका थिए । सामान्यतया प्रदेश सचिवहरू १ वर्ष बस्ने चलन छ । गण्डकीमा साविकमा १२ मन्त्रालय रहेकामा घटाएर ७ वटामा झारिएको छ । तर सचिवको दरबन्दी भने पुरानै कायम छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवबाहेक ४ सचिवको दरबन्दी छ ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २/२ सचिवको दरबन्दी कायमै छ । मितव्ययिताका लागि मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाएको भनिए पनि सचिवको दरबन्दी पुरानै कायम राख्दा चालु खर्च पहिलाभन्दा खासै घटेको छैन ।
प्रशासनिक र संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन गण्डकी सरकारले पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा कार्यदल गठन गरे पनि त्यसले अझै काम थालेको छैन । संघीय गृहमन्त्रालयले अघिल्लो साता पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिमा पनि शरदचन्द्रको पौडेलको नाम समावेश छ । अहिले पारिवारिक कामले देशबाहिर रहे पनि पौडेलले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने र तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी आन्तरिक तयारी सुरु भइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सराङकोटमा सहिद स्मृति भवन निर्माण
पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ
पोखरामा फोहोरबाट रोजगारी सिर्जनाका लागि कोरियाको ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
जेठ १, २०८१पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
जेठ १, २०८१सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जेठ १, २०८१राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
जेठ १, २०८१लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जिउँदा सहिद खगेन्द्र सर
जेठ १, २०८१