पोखरा । गण्डकी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको आधार वर्षदेखि हालसम्म गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गण्डकीको हिस्सा ८.९ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकलाई सन्तोषजनक मान्न सकिएला तर यसमा तृतीय अर्थात् सेवा क्षेत्रको हिस्सा ठूलो छ । योजनाको आधार वर्ष २०७५/७६ मा प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषि, वन खानी तथा उत्खनन्को योगदान ३०.७, द्वितीय क्षेत्र अर्थात् उद्योग, विद्युत, ग्यास, पानी र निर्माणको योगदान १७ र तृतीय क्षेत्र अर्थात् सेवाको योगदान ५२ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा क्रमशः २६.६, १७.३ र ५६.१ पुगेको अनुमान छ ।
आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि द्वितीय क्षेत्र मजबुत हुनुपर्छ । अब प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना बनाउँदा द्वितीय क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । रेमिट्यान्स, सेवा व्यापार र सरकारी खर्चले मात्र तृतीय क्षेत्रको आकार बढेको हो । यसले राष्ट्रिय र प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन ।
गण्डकीमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि नीति तथा योजना आयोगले आधारपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगले मुस्ताङ र मनाङका सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ । आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवा तथा चुनौतीलाई २१ बुँदामा सूचीकृत गरिएको बताए । उनले आयातमा निर्भर र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भर, उत्पादनउन्मुख प्रदेश अर्थतन्त्रको निर्माणलाई प्रमुख सवाल र चुनौतीका रुपमा प्रदेशले पहिचान गरेको ताए । यसैगरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको विकर्षणलाई आकर्षणमा रुपान्तरण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानीका निम्ति प्रोत्साहित गर्नुपर्ने चुनौती प्रदेशसामु छ । बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभ भएका उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको उत्पादन बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेमा प्रदेशले आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सक्ने उपाध्यक्ष डा. देवकोटाको भनाइ छ । साथै आन्तरिक रोजगारीको अवसर बढाउँदै युवाशक्ति पलायन निरुत्साहित गर्नु प्रदेशको सबैभन्दा पेचिलो चुनौती हो ।
यी चुनौती पार गर्न प्रदेशले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ को सोच अघि सारेको छ । साथै उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य प्रदेशले तय गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण, विकास पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रबद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनासहित ५ उद्देश्य आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र बनाएको छ ।
यही आधारपत्र र प्रदेश योजना बैंकका बारेमा नीति तथा योजना आयोगले शनिबार प्रदेशका सांसदहरुसँग सुझावसहितको छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागी धेरैजसो सांसदले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका कमजोरी सुधार्ने, राम्रा पक्षलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । पहिला तय गरिएको नारा ‘समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेशवासी’ लाई फेरेर दोस्रो आवधिक योजनाका लागि ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सभामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले कम्युनिस्ट सरकारले बताएकै भएकाले पहिलो आवधिक योजनाको नारालाई पछ्याउन कन्जुस्याइँ गरिएको बताए । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुुधीकुमार पौडेलले पहिलो आवधिक योजनाको सोच कुनै आधारबिना फेरिएको भनाइ राखे । एमाले सांसद गणेशमान गुरुङले पहिलो आवधिक योजनामा विद्युत, खानेपानीको पहुँमा प्रदेशले हासिल गरेको सफलता उल्लेख गर्न यो सरकारले हिम्मत नगरेको बताए । उनले भने, ‘सोचकोे नारा फेरेर लामो बनाएर मात्र हुँदैन, योजना निर्माण र कार्यान्वयनको कार्यशैली पनि फेर्नुपर्छ ।’ एमालेकै सांसद रामराजा महतले पूर्वमन्त्री र सांसदहरुलाई समेत बोलाएर सल्लाह लिनुपर्ने भनाइ राखे ।
छलफलमा सांसदहरु कृष्ण पाठक, भेषबहादुर पौडेल, भोजराज अर्याल, फडिन्द्र देवकोटाले लक्ष्य र सोच एकातिर, आयोजना अर्कोतिर हुने गरे आवधिक योजना नबनाउन सुझाव दिए । प्रदेश संरचनामाथि उठेका प्रश्न र शंका निवारण हुने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । सांसद कल्पना तिवारीले संविधानमा सूचीकृत एकल अधिकार कार्यान्वयन नभएसम्म प्रदेशकोे औचित्य सावित नहुने बताइन् । आन्तरिक आय बढाउन संघ सरकारसँग समन्वय गरी खानी र खानीजन्य उद्योग चलाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो ।
यसैगरी सांसदहरु बिन्दु पौडेल, हरि भण्डारी, देवका पहारी, पद्मा जिसी, भक्तबहादुर कुँवर, रोशनबहादुर गाहामगर, महेश भट्टराई, सरस्वती गुरुङ, प्रकाश बराल, लीलबहादुर थापा, यशोदा रिमालले सुझाव दिए ।
पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दुर्गम भेगमा यातायातको विकल्प खोज्ने, उत्पादनपछि बजारको जिम्मा सरकारले लिने गरी अगाडि बढ्न सुुझाव दिए । आवधिक योजना साझा संकल्प भएकाले यसमा तपाईँ, मपाईं गर्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो । उपसभामुख बिना थापामगर, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता बिन्दुकुमार थापाले व्यापक छलफल गरेर मात्र आवधिक योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।
उक्त अवसरमा प्रोजेक्ट बैंक विज्ञ डा.गणेश पौडेलले योजना बैंकको महत्व, यसको कार्यान्वयनपछि हुने उपलब्धिका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए । प्रदेश योजना आयोगले योजना बैंक दिग्दर्शन पारित गरिसकेको छ । यो बजेट अगावै योजना बैंक बनाएर त्यसैका आधारमा बजेट बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सराङकोटमा सहिद स्मृति भवन निर्माण
पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ
पोखरामा फोहोरबाट रोजगारी सिर्जनाका लागि कोरियाको ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
जेठ १, २०८१पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
जेठ १, २०८१सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जेठ १, २०८१राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
जेठ १, २०८१लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जिउँदा सहिद खगेन्द्र सर
जेठ १, २०८१