यतिबेला संविधानले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको शिक्षाको संरचनाले कक्षाको अन्तिम परीक्षामात्र भनेको कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा संघीय सरकारमार्फत् धुमधामकासाथ सञ्चालन भयो । माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा भने कक्षा १२ को हो । त्यो परीक्षालाई पनि उछिन्ने गरी १० कक्षाको वार्षिक परीक्षाको प्रचारबाजी चहलपहल भयो । उक्त परीक्षामा मुलुकका २०३७ परीक्षा केन्द्रमा १२ हजार ८३ विद्यालयका ४ लाख ८५ हजार ३ सय ९६ जना परीक्षार्थीहरू सामेल भए । परीक्षालाई मर्यादित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेशका शिक्षा पदाधिकारीदेखि संघका कर्मचारीहरूसमेत देश दौडाहामा रहे भने ७७ हजार ९ सय ९२ जना जनशक्ति परिचालित भए ।

गुणस्तरीयताको सवाल

गुणस्तरीय परीक्षाका लागि गुणस्तरीय पठनपाठन चाहिन्छ । गुणस्तरीय पठन पाठन तब मात्र हुन्छ जब पढाउने शिक्षक योग्य, सक्षम र विषयवस्तुप्रति दख्खल हुन्छन् । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ ले गरेको सिफारिसअनुसार विद्यालय तहमा शिक्षक हुनका लागि विद्यालयको तहअनुसार शिक्षा शास्त्र संकायमा प्रमाणपत्र , स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ । अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण भै अध्यापन अनुमति पत्रसमेत लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था मौजुदा शिक्षा ऐन, नियमले गरेको छ । अध्यापन अनुमति पत्रका लागि शिक्षा शास्त्र संकायबाट एड ( सिएड, बिएड, एमएड) गरेको हुनुपर्ने र यो नभए अन्य संकायबाट उत्तीर्ण भएकाहरूका हकमा एक वर्षे बिएड अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ शिक्षण सेवालाई विशुद्ध विशिष्टीकृत र प्राविधिक सेवाका रुपमा अँगालिएको प्रष्ट हुन्छ । यो प्रावधानले जो कोही व्यक्ति शिक्षण सेवामा उपयुक्त हुँदैनन् भन्ने पनि हो ।

विश्वविद्यालय तहको शिक्षाशास्त्र संकाय एकाध अपवाद छाडेर हेर्दा शिक्षक उत्पादन गर्ने थलो मानिन्छ । अपवादबाहेक यो संकायमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूको भविष्य शिक्षण पेसासँग जोडिएको हुन्छ ।

अन्य संकायका तुलनामा विद्यार्थी भर्ना र क्याम्पस संख्याका आधारमा ठूलो संकायमध्येमा शिक्षाशास्त्र संकाय पर्दछ । तर त्यहाँबाट उत्पादित अधिकांश विद्यार्थीले शिक्षक सेवा आयोगले लिने गरेको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि शिक्षकको परीक्षा भने उत्तीर्ण गर्न नसकेको अवस्था छ ।

केही साता अघि प्रकाशित स्थायी शिक्षकको नतिजालाई हेर्दा माग संख्याअनुसार परीक्षार्थी सफल भएको देखिएन । आवश्यक माग संख्याअनुसारका उम्मेदवार नै उत्तीर्ण नभएपछि प्रतिस्पर्धाको कुरो त धेरै टाढाको विषय भयो । न्यूनतम अंकसमेत ल्याउन नसकी आवश्यक पदअनुसार शिक्षक उपलब्ध गराउन नसक्नु हाम्रो शिक्षा प्रणाली र खासगरी योग्यतम शिक्षक निकाल्ने संस्थाका रुपमा स्थापित विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षा संकायको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यसबाट विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्र संकायको पठनपाठन, गुणस्तर र औचित्यमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ  ।

शिक्षक सेवा आयोगले यो वर्ष माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका लागि १७ हजार ४ सय ५५ शिक्षकको माग गरेकोमा खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाबाट १३ हजार ४ सय ९४ शिक्षक मात्र स्थायी नियुक्तिका लागि छानिए । ३ हजार ९ सय ६१ शिक्षकको कमी देखियो ।

समाधान छैन

वर्षौदेखि विद्यालयमा अस्थायी, करार, राहत वा यस्तै यस्तै गरी १८ प्रकृतिका शिक्षकहरू कार्यरत छन् । कतिपय शिक्षकहरू त यसरी अस्थायी रुपमा नै काम गर्दा उमेर हदका कारण अवकाश लिएका पनि छन् । शिक्षकहरू लामो समयसम्म अस्थायी रुपमा कार्यरत रहँदा उनीहरूको मनोबल खस्की स्तरीय पठन पाठनमा प्रभाव पर्न जाने हुँदा स्थायी गरिनुपर्ने माग एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कोतिर यसरी आयोगले लिने स्थायी प्रतियोगितामात्मक परीक्षामा लिखितमा नै असफल भएको अवस्था छ । परस्पर विरोधको यो अवस्था विद्यमान रहँदासम्म विद्यालय तहको पठन पाठनमात्र होइन शैक्षिक उपलब्धिको गुणस्तरीयतामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ ।

अहिले पनि बजारमा लाखौं बेरोजगारहरू छन् । उनीहरु अवसरको अभावमा खाडी मुलुक छन् । अर्कोतिर प्राप्त अवसरलाई पनि गुमाउनुपरेको छ । रिक्त पदमा माविमा ३७ हजार, निमाविमा ७७ हजार र प्राविमा १ लाखभन्दा बढीले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिने संख्या पर्याप्त भए पनि न्यूनतम अंक ल्याई उत्तीर्ण हुन सक्ने जनशक्ति बजारमा अभाव देखियो ।

अस्थायी, करार, राहतलगायत १८ प्रकृतिका शिक्षक विद्यालयमा । शिक्षक सेवा आयोगबाट मागभन्दा कम उत्तीर्ण

आगामी वर्ष पनि प्रावि, निमावि र मावि तहमा शिक्षक पूर्ति गर्न आयोगमा विवरण पठाइएको छ । प्राविमा ३१ सय ८६, निमाविमा ११ सय ६७ र माविमा ७ सय १८ शिक्षकको माग गर्ने तयारी छ । तर, यस वर्ष नै माग संख्याअनुसार योग्य र क्षमतावान् शिक्षक नभेटिएकाले सबै शिक्षकको पदपूर्ति आगामी दिनमा पनि हुन्छ भन्ने छैन । प्राथमिक तहमा नै शिक्षक अपुग हुनु डरलाग्दो विषय हो । यसबारेमा आमरूपमा समीक्षा गर्नु जरुरी छ । जबसम्म विद्यालयको शिक्षा राम्रो हुन सक्दैन, तबसम्म उच्च शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । विद्यालय शिक्षाका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा संकायको उत्पादन किन यति कमजोर ? यसको उत्तर खोज्नैपर्छ ।

भनसुन संस्कृति

विश्वविद्यालयमा भनसुन र शक्तिका आधारमा आंशिक शिक्षकमा प्रवेश गर्ने चलन छ । निजामतीमाजस्तो सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर मात्र सेवामा प्रवेश गर्ने चलन त्यहाँ छैन । आंशिकमा प्रवेश पाएपछि आन्दोलन, हडताल वा शक्ति प्रदर्शन गरेर करारमा नियुक्ति हुने र करारमध्येबाटै दरबन्दी सिर्जना गरी आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका नाममा जति व्यक्ति उति नै मागका आधारमा प्रतियोगिताको नाटक मञ्चन गरी स्थायी गर्ने चलन आजपर्यन्त विश्वविद्यालयमा छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयको पठन र त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिको क्षमता र गुणस्तरीयता कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैको एउटा उदाहरण शिक्षक सेवा आयोगको पछिल्लो नतिजा हो । विद्यालय तहका शिक्षक पनि आन्तरिक परीक्षाकै भरमा स्थायी भएको विदितै छ ।

परीक्षा र व्यवहार

शिक्षकका लागि मात्र होइन हरेक पद र ती पदले गर्ने कामको प्रकृति र हाम्रो परीक्षा पद्धतिबीचको संगति पटक्कै मिलेको देखिँदैन । रातदिन कण्ठाग्र गरेर शाखा अधिकृत उत्तीर्ण हुनेहरू जब सेवाप्रदायकको कुर्चीमा बस्छन् तब उनीहरूको पढाइ र काम गर्ने प्रकृतिबीच तादात्म्यता देखिँदैन । कक्षाको सत्रान्तमा स्वयं विद्यार्थीहरू घोकेर उत्तीर्ण हुन्छन् । अर्को कक्षा वा अर्को सन्दर्भमा त्यो घोकाइ सम्झिरहन आवश्यक हुँदैन । आज पनि कतिपय पदका व्यक्तिलाई उनीहरूले विगतमा उच्चतम् अंक ल्याएको विषय वा पदमा पुनः परीक्षा दिन लगाउने हो भने अधिकले उत्तीर्णांक ल्याउन सक्दैनन् । यो दोष पात्रको नभएर पद्धतिको हो । यसो त ३ सय ६४ दिन पढेको कुरा ३ घन्टामा ओकल्न सक्नुपर्ने नओकलेमा उसको १ वर्षे मिहिनेत खेर जाने हाम्रो परीक्षा पद्धतिले सिकाएको कुरा आज पनि यथावत् छ । यसरी वर्षदिनभरिको सिकाइ ओकल्न मिति तय भएको ३ घन्टा कुनै पनि परीक्षार्थी बिरामी हुन नपाउने, पढेको कुरा बिर्सन नपाउने र यसका लागि अघिल्लो रात टुप्पी कसेर पढनुपर्ने बाध्यता हाम्रा परीक्षार्थीलाई आजपर्यन्त छ । यो ३ घन्टापछि भने उसले सिकेको सबै कुरा बिर्से पनि हुने सहुलियत छ । अर्थात् भावी जीवनसँग कमै मात्र उपयोगमा आउने विषयवस्तुको प्रधानताले गर्दा हाम्रो सिकाइको स्तर क्रमशः घट्दो छ । यसरी हेर्दा ती असफल शिक्षकहरू पनि परीक्षामा घोक्न नसकेका हुन सक्छन् । व्यावहारिक जीवनमा उनीहरूले पठन पाठन गराएको विषय, शैली र कार्यकलाप ठीक भएको पनि हुन सक्छ ।

परीक्षामा द्वन्द्व व्यवस्थापनको परिभाषा लेख्न नजाने पनि कक्षाकोठामा तिनै शिक्षकहरूले अब्बल तरिकाले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेका पनि हुन सक्छन् । असल शिक्षकका व्यक्तिगत गुणहरू लेख्न नसके पनि उनीहरू सधैं जिज्ञासु, अध्ययनशील, हँसमुख भएर कक्षामा प्रस्तुत भएका पनि हुन सक्छन् । यसैले यो परीक्षाको नतिजासँग कार्यरत शिक्षकहरूको समग्र ल्याकत हेरिँदा अन्याय पनि हुन जान्छ भन्नेतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ । परीक्षापद्धति र कार्यप्रकृतिबीच सामञ्जस्यता ल्याउन नसकेसम्म आगामी थुप्रै परीक्षाहरू यसैगरी अर्थहीन र व्यक्ति छाँट्ने झन्झटिला औजारमात्र बन्नेछन् ।
राज्य व्यापक हो ।

चाणक्य नीतिमा ‘राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित’ भनिएको छ । यसको सार एउटाले गरेको गल्तीको भागीदार उसँग सन्निकट अर्को अवयव पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रजाद्वारा गरिएको पाप राजा अर्थात् राज्यलव्यहोर्नु पर्छ भनिएको छ । मनुस्मृतिमा ‘असल शासकले ३ उपायद्वारा अधर्मी प्रजाउपर निगरानी राख्नुपर्छ,’ भन्ने सन्देश दिइएको छ । यी तीन उपाय भनेको कारावासमा राख्ने, हतकडी लगाउने र शारीरिक यातना दिनेमध्ये कुनै एक हुन् ।

एउटा कमजोर व्यक्ति शिक्षक भयो भने लाखौ विद्यार्थीको जुनी खेर जान्छ । तसर्थ कमजोर शिक्षक उत्पादन गर्ने संस्था, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा खडा भएका प्रशासनिक संरचना र नियामक निकाय सबैले आफ्नो कमी कमजोरी सुधार्नैपर्दछ । राज्यले यस्ता कुरामा बेलैमा ध्यान दिएर परीक्षामात्र गुणस्तर होइन पठनपाठनमा पनि गुणस्तरीयता खोज्न जरुरी छ । यसका लागि योग्य शिक्षकको व्यवस्था पहिलो र अपरिहार्य शर्त हो ।