हाम्रो राजनीतिमा छिटो सिध्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय पनि ढिलो गर्ने गरिन्छ । त्यसरी ढिलो गर्ने गरिएबाट त्यो धेरै विवादित पनि बन्दछ र त्यसले अन्यौल सिर्जना गर्दछ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा अहिले रातारात जसरी चर्चित भएको छ, त्यो त्यसको परिमाण हो । सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्तिसम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा भयो । १६ वर्ष पहिले नेपालीहरुले गरेको त्यो शान्तिसम्झौताको ठूलो प्रशंसा भएको थियो । कतिपय देशको लागि त्यो उदाहरणीय पनि भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले त्यसको नजिकबाट अवलोकन गर्न नेपालमा आएका थिए । शान्तिसम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण काम माओवादी लडाकुहरुलाई परिवर्तित परिस्थिति अनुसार के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो । ती लडाकुलाई विभिन्न क्यान्टोनमेन्ट राखेर संयुक्त राष्ट्र संघको रोहदरमा तिनीहरुमध्ये केहीलाई तिनीहरुको इच्छाअनुसार सुरक्षा निकायमा प्रवेश गराइयो भने केहीलाई शैक्षिक अवकास दिइएको थियो ।
तर द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएको र घाइतेहरुलाई के कसरी न्याय दिलाउने भन्ने सम्बन्धमा जे–जसरी काम गरिनुपर्ने हो, त्यो काम दुवै पक्षबाट भएन । सत्य निरुपण र मेलमिलाम आयोग गठन गरेर छानविन गर्नुपर्ने, कामलाई समेत धेरै वर्ष लगाइयो । चारैतिरबाट दबाब आएपछि आयोगहरु न गठन भए, आयोगले द्वन्द्वपीडित परिवारबाट केही सूचनाहरु र केही उजुरीहरु संकलन गरे । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । आयोगहरु एकपछि अर्को गठन भए । तर काम भएन । द्वन्द्वपीडितले आपूmले न्याय पाउने आश्वासन त पाए तर न्याय कहिले पाएनन् । तिनीहरुले प्रतीक्षा गरे । वर्षौवर्ष प्रतीक्षा गरे तर पनि न्याय पाएनन् ।
हिजो बृहत् शान्तिसम्झौता गर्ने बेलामा सरकारी पक्ष र माओवादी युद्धरत पक्ष भन्ने थिए । तर पछि चुनावले त्यो भेदभाव हटाइदिएको छ । युद्धरत् पक्षको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार गठन भएको छ । गठबन्धन सरकार गठन भएको अवस्था छ । राजनीतिमा त्यो भेदभाव हराइसकेको बेलामा काम गर्न केही सजिलो हुनु पर्ने हो । पीडितलाई न्याय दिनु पर्दछ भन्नेमा विवाद छैन । जधन्य अपराध गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि विवाद छैन । शीर्षनेताहरुले चौडा छाती बनाएर सोच्नु पर्दछ । पीडितलाई न्याय दिनु पनि नेपालीलाई दिनु हो र कारबाही गर्ने भने पनि नेपालीलाई कारबाही गर्नु हो । यसमा अवश्य मानवअधिकारको कुरा आउँछ, सर्वोच्चको आदेशलाई पनि ख्याल राख्नु पर्दछ । ती सबै एकअर्कासँग सम्बन्धित कुरा हुन् । जसलाई वेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यसकारण ढिलो गर्नुको अब औचित्य पनि छैन । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंगाउनु पर्नेमा हामी जोड दिन चाहन्छौं ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
वैशाख २३, २०८१पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
वैशाख २२, २०८१भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
वैशाख २१, २०८१गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
वैशाख २१, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
वैशाख २१, २०८१