पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद सचिवालयमा मंगलबार दर्ता गरेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । अघिल्लो सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भएर विधायन समितिमा लामै छलफल भए पनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।
ऐनमा देखिएका त्रुटिका अतिरिक्त नाम नामेसी सच्याउनका लागि उक्त संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । संशोधनका लागि तत्कालीन कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बिन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा समिति नै गठन भएको थियो । त्यही समितिले तयार पारेको प्रस्ताव उतिबेलै सदनमा पु¥याइएको थियो ।
त्यतिबेला दर्ता गरिएको भन्दा अहिलेको विधेयकमा थप गरेर दर्ता गराइएको छ । अहिले विधायन समिति नै गठन नभएकाले यो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारीमा संसद सचिवालय छ । अहिले दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेश सभा सचिवालय ऐनको संशोधन थप गरिएको छ । जसमा प्रदेश सभा सचिवको उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ । अहिलेको ऐनअनुसार प्रदेश सभा सचिवको उमेर हद ६० वर्ष रहेकामा यसमा थप गरी ६५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
सचिव हरिराज पोखरेल यही चैतमा ६० वर्ष पुग्ने भएकाले उनलाई उक्त पदमा टिकाइ राख्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । सचिवमा नियुक्त हुनका लागि ४५ वर्ष पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । ६० वर्ष उमेर पुगेपछि सचिवको पद स्वतः रिक्त हुन्छ । अब भने सचिवको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गर्न लागिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
hero news full width
मुख्य समाचार
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
वैशाख २४, २०८१