पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । सोमबार प्रदेशसभाबाट बहुमत आधारमा नीति कार्यक्रम पास भएको हो । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २४ गते प्रदेशसभामा टेबुल गरेका थिए । दफाबार छलफल गरेपछि सोमबार पारित गरिएको हो ।
छलफलक्रममा उठेका प्रश्नमाथि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिएका थिए । ५८ सांसद रहेको गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), जसपा र जनमोर्चाका २÷२ तथा स्वतन्त्र १ जनाले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा समर्थन गरेका थिए ।
६० सांसद रहेको यहाँ जनमोर्चाले आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई फ्लोर क्रस गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो भने एमालेका कृष्णबहादुर थापा पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न सांसदबाट राजीनामा दिएका थिए । जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको बताए । उनले प्रदेशवासीको विकास चाहना र राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धतालाई सरकारले जोड दिएको बताए । कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छ । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ,’ उनले भने ।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जोड दिएको छ । चुनावको मुखमा आएको नीति तथा कार्यक्रम चुनावमै केन्द्रित गरिएको छ । बजेट समेत यसैगरी छरिएर आए प्रदेशले सही मार्ग नलिने प्रतिपक्षी सांसदहरु बताउँछन् । छलफलक्रममा उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रोपोगान्डा मात्रै भएको र कुनै नतिजा नदिने आरोप लगाएका छन् ।
मन्त्री नै सरकारको विरोधमा
गण्डकीका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई पहिलेभन्दा बजेट सिलिङ घटाएको गुनासो गर्दै मन्त्री हरिशरण आचार्यले सरकारको विरोध गरे । उनले अहिलेको बजेट निर्माण अपारदर्शी भएको आरोप लगाए । असार १ गते सरकारले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । बजेट बनाउँदा आफ्नो मन्त्रालयलाई सहभागी नगराएको र चालू वर्षको बजेटभन्दा घटाएर सिलिङ लिएको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयन हुनै नदिने धम्की दिएका छन् ।
बजेट बनाउँदा आफ्नो मन्त्रालयलाई सहभागी नगराएको र चालू वर्षको बजेटभन्दा घटाएर सिलिङ लिएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन हुनै नदिने मन्त्री आचार्यको धम्की
‘हामी अन्धभक्त हैनौं कि सरकारले जे ल्यायो त्यही पास गर्ने । नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ । त्यो राजनीतिक हिसाबले एउटा कर्मकाण्ड पूरा भएको हो,’ उनले भने, ‘तर व्यावहारिकरुपमा मेरो समर्थन छैन । भद्र अवज्ञा गरेको थिएँ । बजेटमा पनि त्यही हुन्छ ।’ उनले यसअघि नीति तथा कार्यक्रम नै पारित हुन नदिने बताएका थिए । आचार्यले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गलत बाटोबाट बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाए । ‘बजेट निर्माण प्रक्रिया लाजमर्दो र घिनलाग्दो छ । सरकारमै रहेर मैले यस्तो बोल्नुपर्दा लज्जित छु,’ मन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘कति बजेट आउँदैछ भन्ने मन्त्रीलाई नै थाहा छैन । अर्थ मन्त्रालयले कुन ठाउँबाट बजेट बनाइरहेको छ ?’
उनले अहिले बनेको बजेट आफूले कार्यान्वयन गर्न नदिने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् । ‘सबैसँग सल्लाह गरेर ढोकाबाट बजेट ल्याउनु हुन्छ भने स्वागत छ । नत्र यो कार्यान्वयन हुन दिन्नँ । अर्थमन्त्रीले मात्रै कार्यान्वयन गरेर सम्भव छ ?,’ उनले अघि भने, ‘सरकारले गलत काम गरिरहेको छ । यो सच्चिनुपर्छ ।’
कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी सरकारमा ४ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदसहितको समर्थन छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट २ सांसद रहेकोमा एक जना मन्त्री हरिशरण आचार्य र अर्का धनमाया लामा पोखरेल हुन् । मन्त्री आचार्यले सुरुदेखि नै सरकारको कामबारे गुनासो र असहमति जनाउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष भन्दा १ अर्ब कम बजेट दिएको गुनासो गरे । ‘३० अर्बको बजेट हुँदा ३ अर्ब मेरो मन्त्रालयलाई थियो । अहिले ३८ अर्ब बजेट पुगेको छ । मेरो मन्त्रालयको सिलिङ २ अर्ब छ । यो कसरी न्यायोचित हुन्छ ? मैले के काम गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । अवस्था आए आफूले राजीनामा नै दिने उनले बताए । ‘निर्णय परिस्थिति आएपछि गर्छु । मुख्यमन्त्रीलाई मन छैन भने नराखे हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशभित्रको समस्या केन्द्रका नेतालाई सुनाएर माथिबाटै पावरले चल्छ भन्ने सोच्नु संघीयताविरोधी हो । नीति तथा कार्यक्रम पनि हाइ करेन्ट पावर (बाबुराम भट्टराई) लाएर पास गर्न खोजे, यो गलत हो ।’ यसअघि मन्त्री आचार्यले प्रदेशको मामिलामा केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गर्नु गलत भएको बताएका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
पौडी खेल्दा डुबेर पोखरामा २ बालकको मृत्यु
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१