पोखरा । वैशाख महिनाभित्र हुनैपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने मोडमा सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक छन् । ५ दलीय गठबन्धनले आइतबार आफू निकट कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर निर्वाचनको अड्चनबारे छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा कानुनका जानकारहरुले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि ऐन फरक भएकोले संशोधन गर्न सुझाए । २०७४ सालमा ३ चरणको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै मितिमा भयो । पहिलो चरणमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको थियो । नेताहरुले यही निर्वाचनलाई फरक ढंगबाट तर्क गरेका छन् । अन्तिम निर्वाचन (प्रदेश–प्रतिनिधिसभा) लाई आधार मानेर कार्यकाल सुरु भएको मान्नुपर्ने नेताहरु बताउँछन् । तर संविधानमा भने त्यस्तो व्याख्या छैन ।
कानुनका जानकारहरुले निर्वाचनको जटिलता हटाउन कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थामा फरक भाषा छ । संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतः खारेज हुने भएकोले संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीहरुले सुझाए । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र उनीहरूको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने गाउँसभा/नगरसभाको म्याद सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २१४ देखि धारा २२० सम्म स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ भने २२१ देखि २२७ सम्म स्थानीय व्यवस्थापिकाको बारेमा व्यवस्था राखिएको छ । धारा २१५ को ६ ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुहरुको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको ८ मा पदावधि समाप्त भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख गरेको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरु सहभागी थिए । यता निर्वाचन आयोगले भने तत्कालै मिति तोकेर चुनावी तयारी थाल्नुपर्ने बताएको छ । आगामी जेठ ५ गतेभन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर पूर्णता दिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौं दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने गाउँसभा/नगरसभाको म्याद सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ
२०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा, जेठको ५ गते राति १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिनेछ । आयोगका सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय रहेकोले सरकारले चाँडै मिति तोकिदिनुपर्ने बताए । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधिसम्बन्धी सबै जानकारी राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक रुपमा दिसकेको जनाएको छ । निर्वाचनबारे कानुन व्यवसायीहरु पनि विभाजित छन् । सत्तारुढ दल निकटका व्यवसायीले सार्न सकिने तर्क गर्छन् भने प्रतिपक्षी दलसँग नजिक रहेकाहरुले कुनै हालतमा सार्न नमिल्ने बताएका छन् ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्दा अस्थिरता सिर्जना हुने बताए । रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सत्तारुढ दलहरुको तर्क संविधानभन्दा विपरीत रहेको बताएका हुन् । ‘संविधान कार्यान्वयनमा खासै ध्यान छैन । कसरी चुनाव सार्न सकिन्छ भनेर मात्रै सत्तारुढ दलहरु खोजी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित विषय होइन । हाम्रो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि गरिएको खेती हो ।’ उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए ।
माओवादी निकट कानुन व्यवसायी तथा पूर्व महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक र प्रशासनिक हिसाबले एकैपटक चुनाव गर्दा फाइदा हुने भएकोले त्यसतर्फ सोच्न उनले आग्रह गरेका हुन् । ‘के गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सकारात्मक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । अमुक नेताका कुराले विभाजित हुनुपर्दैन । निर्वाचन स्वतन्त्र, निर्भीक र मितव्ययी हुनुपर्छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
विश्वासको मतअघि अधिकारी सरकारले वितरण गर्यो ५० लाख आर्थिक सहायता
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
hero news full width
मुख्य समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
वैशाख २०, २०८१पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१