काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका विषयमा परेको रिट निवेदनमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सोसम्बन्धी लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
इजलासले सो विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी असार ८ गते बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहित छ जनाले उक्त विषयमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१