सुर्ती चुरोट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भनेर जान्दाजान्दै पनि मानिसहरु यसको प्रयोग गरिहेका छन् । प्रयोग घट्ला भन्नुको साटो उल्टै बढेर गएको छ । हरेक वर्षको बजेटमा सरकारले धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तशुल्क बढाएकै हुन्छ । तर अहँ प्रयोग घट्दैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरेको छ । योे कर वृद्धिदर पछिल्लो ५ वर्ष यताकै बढी हो । यसअघि सुर्तीजन्य पदार्थमा रहेको कर झण्डै ३० प्रतिशतबाट बढेर झण्डै ३८ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । तर, पनि अपेक्षाकृत रुपमा वृद्धि हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु त अझै कर वृद्धिदर निकै कम भएको बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण बर्सेनि २७ हजार बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ भने विश्वभरमा नै ८० लाखको मृत्यु हुने विश्वस्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार ७० लाख प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र १२ लाख सँगै बस्ने मानिसले खाएको चुरोटको असरको कारणले मृत्यु हुने गर्दछ । विज्ञहरूले नेपालजस्तो मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दरमा कम्तीमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यसपटक सरकारले ५० देखि ७० प्रतिशत कर पुर्याउने अपेक्षा भए पनि आधा अपेक्षा पनि पूरा गर्न सकेको छैन । नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर लगाउने सार्क राष्ट्रहरूको सूचीको पहिलो नम्बरमै देखिन्छ । सरकारले आगामी ३ वर्षमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष ७० एमएमसम्मको फिल्टर चुरोटमा प्रति एमएम एक हजार १ सय ३५ रुपैयाँ कर तोकिएको थियो । यो वर्ष सो बढेर एक हजार ४ सय १८ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै ७० एमएमको फिल्टर नभएको चुरोटमा अघिल्लो वर्ष प्रतिएम ४ सय ९५ रुपैयाँ तोकिएकोमा यो वर्ष ६ सय १८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन जनधनको क्षति कम गर्न सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । एनडिआरआइको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष २७ हजार १ सय ३७ जना अर्थात् प्रतिघन्टा ३ जनाले सुर्तीजन्य पदार्थको कारणले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कूल संख्याले नेपालको जम्मा मृत्युको १४ दशमलव ९ प्रतिशत ओगटेको छ । २०२० मा मात्रै चुरोट सेवनका कारण निम्तिने रोगहरूको उपचारका लागि बिरामीको खर्च र उत्पादकत्वमा आएको ह्रास र असामयिक मृत्युसमेत जोड्दा प्रत्येक वर्ष ४० अर्ब खर्च हुने गरेको छ । चुरोट बिँडीबाट संकलन भएको राजस्व भने साढे १८ अर्बमात्रै भएको तथ्यांक छ । सरकारले कर र अन्तशुल्क बढाउँदैमा दायित्व पूरा हुँदैन । जनचेतनाका कार्यक्रम पनि बढाउँदै जान जरुरी छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
वैशाख २३, २०८१पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
वैशाख २२, २०८१भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
वैशाख २१, २०८१गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
वैशाख २१, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
वैशाख २१, २०८१