पोखरा । नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णय सँगै फेवातालको क्षेत्रफल बढ्ने भएको छ । हाल साढे ४ वर्ग किलोमिटर रहेको तालको आकार ४० वर्ष अघिको अवस्थामा पु¥याउन लागिएको हो । फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा क्षेत्रफलको ताल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको हो । यद्यपि मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रफल कायम
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले समितिको प्रतिवेदन पारितका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको थियो । २ साता अघि समितिले प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएका हुन् । यो निर्णयसँगै निर्धारित क्षेत्रफलभित्रको जग्गा छानबिन हुनेछ र थप अध्ययनका लागि बाटो खुलेको छ । ‘यो क्षेत्रफलभित्र दुषित जग्गा छ कि छैन हेर्छौं । लालपुर्जा भएका जग्गाको पनि छानविन हुन्छ,’ समिति सदस्यसमेत रहेका पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘त्यसपछि ताल संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बन्छ । मापदण्ड तय गर्छौं ।’ तालको पानी घटेको बेलामा विभिन्न व्यक्तिले दुषित जग्गा दर्ता गरेको बताइएको छ । यद्यपि यसको छानबिन हुन बाँकी नै छ । पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि निकालेको प्रतिवेदन अनुसार तालको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा र संरचनाको मुआब्जा दिँदा कम्तीमा ३० अर्ब लाग्ने अनुमान छ । अहिलेको समितिले महानगरको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर अध्ययन गरेको हो ।
समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले अब दोहो¥याएर ताल नाप्न नपर्ने गरी प्रतिवेदन बनाएको बताए । ‘सँधै तालको आकार खोजिरहनु पर्दैन । यो प्रतिवेदनले फेरि नाप्न नपर्ने गरी समस्या समाधान गरेको छ,’ उनले भने, ‘सहयोगका लागि सबैलाई धन्यवाद ।’ समितिले ३ महिनासम्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाखमा तीनवटै सरकारका नाममा तालको सीमांकन, संरक्षण र सरसफाइका लागि फैसला गरेको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयनको क्रममा समिति गठन भएको हो ।
२०१८ मा फेवातालको आकार १० वर्ग किलोमिटर भएको रेकर्ड छ । त्यसपछिका प्रत्येक नापीमा आकार फरक फरक पाइएको थियो । समितिले २०३८ सालमा आइयुसिएनले निकालेको रेकर्डका आधारमा अध्ययनलाई नजिक पु¥याएको संयोजक पौडेलले बताए । अहिले तालको बाँध मर्मतका लागि पानी सुकाइएको छ । २ महिनाभित्रै बाँध र नहर मर्मत गरिसक्ने सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तालको आकार घटेकै मौकामा फोहोर र गेग्रान निकाल्न प्रदेश सरकारले अर्को समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ३ खण्डमा विभाजन गरेर माटो निकाल्ने कामको जिम्मा लगाएको छ । सिमाना अध्ययन समितिले प्रतिवेदन केहि दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
सहारा क्लब पोखरालाई वर्ष उत्कृष्ट क्लबको अवार्ड
hero news full width
मुख्य समाचार
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१