पोखरा । यो आर्थिक वर्षका लागि पोखरा महानगरपालिकाले सबै वडालाई ८० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिदियो । १० लाख प्रशासनिक खर्च र ७० लाख पुँजीगत । यो बजेट वडाकै खाताबाट चलाउने भनियो । अहिलेसम्म पोखरा महानगरले वडाको खाता खोलिदिएको छैन ।
‘अहिलेसम्म वडामा खाता खुलेको छैन । चौमासिक समीक्षाको के अर्थ छ ?,’ ९ नम्बरका वडाध्यक्ष तथा नेकपा सचेतक रामराज लामिछानेले भने, ‘६ महिनासम्म वडास्तरमा विकासका काम थालिएको छैन । छुट्याइएको पैसा कहिले खर्च गर्ने ?’ उनले जस्तै सबै वडाले यो समस्या भोगिरहेका छन् ।
महानगरको पहिलो चौमासिक समीक्षामा सहभागी वडाध्यक्षहरुले वडाको विकास बजेट थोरै भएको र खाता नखुल्दा उधारोमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरे । अघिल्ला वर्षहरुमा केही राम्रा काम भएपनि चालु वर्षमा कोरोना भाइरस र राजनीतिक हलचलका कारण काम सहज गर्न नपाएको उनीहरु बताउँछन् ।
विकास बजेट कमजोर हुँदा जनअपेक्षा पूरा गर्न सकस परेको पोखरा १९ का वडाध्यक्ष तथा नेकपा सचेतक शोभामोहन पौडेलले बताए । उनले कर्मचारीका कारण सेवाग्राहीले बढी दुख पाएको आरोप लगाए ।
‘योजना सम्झौता भएपछि उपभोक्ता समितिले धेरै दुख पाए । जनप्रतिनिधि नै पनि एउटा भुक्तानीका लागि हाकिमका टेबुलै पिच्छे पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेन,’ उनले भने, ‘योजनाका काम बेलैमा सकेर उत्साहका साथ भुक्तानीका लागि गयो । निकासा हुन महिनौं लाग्छ । जनताले दुख पाएपछि हाम्रो छवीमै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।’
उनले चुस्त कर्मचारी संयन्त्र तयार गर्न सुझाए । गाउँ विकास समितिबाट महानगर भएर गाभिएका वडामा पैसा कम भएको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ । कार्यकाल सकिन लागेका उनीहरुले भेग र अभावका आधारमा बजेट विनियोजन नहुँदा चुनावमा गरेका वाचा पूरा हुनेमा आशंका देखाए ।
सिधै पोखरा महानगरमा गाभिएका वडाहरुले विकास बजेट थोरै भएको, जन अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेकोजस्ता समस्या सुनाएका थिए । चुनावमा आँफूले गरेका वाचाहरु पूरा नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको उनीहरुको भनाई थियो ।
वडाको विकास बजेट थोरै भएको र खाता नखुल्दा उधारोमा काम गर्नुपरेको गुनासो
मेयर मानबहादुर जिसीले आर्थिक प्रशासनको समस्या केहिदिनभित्रै टुंग्याउने बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वडाको खाता खोल्न सहमति दिइसकेकोले केहि दिनभित्रै सबै वडाको आफ्नै खाता हुने र आर्थिक कारोवार चलाउन मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘अब वडामै खाता हुन्छ । आर्थिक पारदर्शिता देखाउनुस् । जवाफ दिन सक्नेगरी खर्चको फाँटबारी मिलाउनुस्,’ बिहीबारको समीक्षा बैठकमा वडाध्यक्ष र सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘हामीले गरेको काममा प्रश्न उठ्नु हुँदैन । कुनियतले कुनै कामको साक्षी नबस्नुस् ।’
लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चासो नदिँदा समयमा खाता नखुलेको बताए । ‘मैले बेलैमा पत्र लेखेर सहमति मागेको थिएँ । राष्ट्रबैंकमा २ महिना थन्किएछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि म कार्यालय गइनँ । अहिले बल्ल महालेखाबाट सहमति पाएको छ । अब छिटै खुल्छ ।’
अघिल्लो वर्षसम्म वडालाई सरकारी कार्यालयको छुट्टै मान्यता थिएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सरकारी कार्यालयको मान्यता दिए पनि राष्ट्रबैंकको निर्देशिकामा वडाले आर्थिक कारोवार गर्न पाउने गरी छुट्टै खाता खोल्ने व्यवस्था थिएन । अहिले निर्देशिका संशोधन गरेर वडाबाटै आर्थिक कारोवार गर्न मिल्ने बनाइएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल जनताका काममा भएको ढिलासुस्तीमा प्रशासनलाई मात्र दोष दिन नहुने भन्दै उम्किन खोजे । ‘बजेट बनिसकेपछि म पोखरामा हाजिर भएँ,’ उनले भने, ‘ढिलासुस्तीमा प्रशासनको मात्रै गल्ती छैन । हामी आफै पनि तात्नुपर्छ ।’ उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एकआपसमा मिलेर मात्रै साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । पोखरा महानगरपालिका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले सन्ततिले सम्झने गरी विकासका काम गर्नुपर्ने बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
hero news full width
मुख्य समाचार
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
वैशाख २४, २०८१