पाेखरा । पोखराका सडमा लगाइएकाे पार्किङ ठेक्का रद्ध गर्न महानगरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र जागौं नेपाल राष्ट्रिय अभियान कास्कीका अध्यक्ष नारायणहरि तिवारीले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।
आगामी २ वर्षका लागि पोखराको पार्किङको जिम्मा फेवा/सावित्री जेभीले पाएको छ । सो अवधिसम्म ३ करोड १६ लाखमा ठेक्का दिइएको छ । २०७९ मंसिर २७ गतेसम्म यही कम्पनीले पार्किङ व्यवस्थापन र शुल्क संकलन गर्ने छ ।
आर्थिक ऐन देखाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी शुल्क लिन थालिएपछि यसकाे सर्वत्र विराेध भएकाे छ । अघिल्ला वर्षमा दैनिक १० रुपैयाँ लिने शुल्क बढाएर घण्टामै १० रुपैयाँ बनाइएको छ । ‘सडकमा हुने पार्किङलाई न्यूनीकरण गर्न शुल्क बढाइएको हो । सार्वजनिक गाडीलाई संस्थागत शुल्क तोकिने छ ।
निजी कार, ट्याक्सी, जीप र भ्यानको शुल्क प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ तोकिएको छ भने मोटरसाइकलको १० रुपैयाँ छ । यो निर्णयले मोटरसाइकल चढ्नेले प्रत्येक महिना कम्तीमा ३ हजार पार्किङ शुल्क महानगरलाई तिर्नुपर्छ ।
‘पार्किङको व्यवस्था सम्बन्धित व्यवसायीले नै गर्नुपर्छ । यहाँ त व्यापारीले दिनभरि सडक कब्जा गरेका छन् । उपभोक्ताले त्यो उपभोग गर्न पाएनन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले भने, ‘अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न यो शुल्क तोकिएको होला । तर आर्थिक ऐन म आउनुअघि नै बनेको हो । सम्झौतामात्रै मेरो कार्यकालमा भयो ।’ पार्किङका लागि नगरका विभिन्न ठाउँ तोकिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखरामा धुवाँको कालो मुस्लो फ्याक्ने ११ गाडी नियन्त्रण
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा किशोरकिशोरीमैत्री सेवा र पहुँच आवश्यक छ : प्रमुख आचार्य
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
श्रमको सम्मान नगर्नेहरू असभ्य: मुख्यमन्त्री
मेजर वीरसिंहको १२२ औं जन्मजयन्ती
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
वैशाख २३, २०८१पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
वैशाख २२, २०८१भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
वैशाख २१, २०८१गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
वैशाख २१, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
वैशाख २१, २०८१