काठमाडौं, १८ वैशाख । सरकारले चैत र वैशाख महिनामा भूक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको भुक्तानीको समयावधी २५ जेठसम्मका लागि बढाएको छ । १४ वैशाखको मन्त्रिपरिषदले कर तिर्ने समय १ महिना थप्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि १६ चैतमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर तिर्ने समय २५ वैशाखसम्म सारेको थियो । तर, यस अवधिमा पनि लकडाउन खुकुलो हुने अवस्था नआएपछि अर्थ मन्त्रालयले कर भुक्तानी गर्न सकिने अवधि एक महिना थप्ने निर्णय गरेको हो ।लकडाउन लम्बिएपछि करदाता बैंक वा कर कार्यालयसम्म पुग्न पाएका छैनन् । यसअवधिमा आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प प्रायः छन् । तर, अहिले कर कार्यालयहरुले भने कार्यालयसम्म आउने करदाताको चेक आफैले बैंकसम्म पुगेर साटिदिने गरेका छन् ।
लकडाउनकै अवधिमा समेत चेक लिएर आउने करदातालाई भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले सहजीकरण गरिदिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार कार्यालयसम्म कुनै करदाताले चेक लिएर आएमा कार्यालय आफैले बैंकसम्म लगेर डिपोजिट गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा कूल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये कर राजस्व मात्र १० खर्ब ९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेको छ । तर, लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र नै ठप्प भएसँगै सरकारका आर्थिक परिसूचक भने अधुरै रहने भएको छ ।चैतमा मात्र सरकारले ३७ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा मात्र २३ अर्ब संकलन भएको थियो ।
नयाँ सुविधाका रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार फागुन र चैत महिनाको मासिक, २०७६ साल माघ(फागुन महिनाको द्धिमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिा गर्ने म्याद जेठ २५ सम्म सरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धि ऐन अनुसार कर फिर्ताका लागि दिन पाउने निवेदन अवधि सकिएपछि पनि २५ जेठसम्म थप गरिएको छ ।अन्तशूल्क ऐन अनुसार २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तशूल्क दाखिला गर्ने अवधि २५ जेठसम्म सरेको छ ।
आयकर ऐन अनुसार फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा रकम समेत २५ जेठसम्म बुझाउन सकिने भएको छ । कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझे कर पुनरावलोकनका लागि दिन सकिने म्याद समेत लकडाउन सकिएको १५ दिनसम्म थप हुने निर्णय सरकारले गरेको हो आर्थिक ऐन अनुसार फागुन र चैत महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शूल्क तथा दूर संचार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद समेत २५ जेठसम्मका लागिथपिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
hero news full width
मुख्य समाचार
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
वैशाख २४, २०८१